काठमाडौँ । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले सरकारले नै श्रमिकको ज्यालामा विभेद गरेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

युनियनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले निर्धारण गरेको उक्त न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाइ छ ।

सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिबिना समाजवादमा पुग्न नसकिने जिकिर गरे ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले त्यसको विरोध गरे ।

आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।

हालै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।

उक्त टेण्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाइ छ । श्रम कानुनविपरीत बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

चीनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रलाई थप लाभ बाँड्ने छ : राजदूत सोङ

इजरायलद्वारा खाद्य आयात सुधार नीतिको स्वागत

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लाे तीन वर्षयता घट्याे सवारी दुर्घटना

म्याग्दीमा कृषि उपजलाई बजार अभाव

सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ