भेषराज खतिवडा पूर्व नेपाली बैंकर हुन् । तर, उनी अहिले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भए । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ यसअघि सो बैंकको सीईओ थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाए । म्यानमारको बैंकमा जानुअघि खतिवडाले एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र साविक सिभिल बैंकको विभिन्न पदमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरू गरेका सीईओ खतिवडासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले म्यानमारको बैंकिङ्ग अभ्यासका विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

विदेशी बैंकको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा कस्ता चुनौति खेप्नु पर्दाे रहेछ ?

विदेशमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँको नियम, कानुन, व्यवसायीक वातावरण फरक हुन्छ । २०÷३० वर्ष एउटा वातावरणमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्काे ठाउँमा गएर काम गर्दा फरक वातावरण महसुुस हुन्छ नै । त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम गर्न आएपछि व्यवसायिक र कानुनी वातावरण फरक हुन्छ, नियामक निकाय हुन्छ, ग्राहक फरक हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको भाषा हो । म्यानमारमा यहाँको स्थानीय भाषा बोलिन्छ । अत्यन्तै थोरैले मात्रै अंग्रेजी भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा हरेक चुनौति हुनु स्वभाविक हो ।

म्यानमारको बैंकिङ्ग र नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यासमा के फरक छ ?

दुवै देशको बैंकिङ्ग तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग अलि अगाडि छ । नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि नै छ । नेपालमा वासेल ३ लागू गर्ने तयारीमा छ भने म्यानमारमा वासेल १ लागू गर्ने तयारीमा छ । कतिपयमा ब्यवसायिक कारोवारमा म्यानमार अगाडि छ । नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यास म्यानमारको भन्दा अलि अघि सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विकास (ग्रो) गरेर ‘कन्सोलीडेसन’को फेजमा छ भने म्यानमारमा अझै कन्सोलीडेसनको फेज सुरु भएको छैन ।

बैंकिङ्ग अभ्यास नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको हुँदा म्यानमारमा खाता खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने, कर्जा लिने रेसियो कम देखिन्छ । जस्तो नेपालमा आन्तरिक कर्जा र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (डोमेस्टिक क्रेडिट र जिडीपी)लाई तुलना गर्दा १ सय प्रतिशतको हाराहारीमा छ । म्यानमारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैंले धेरै लगानी गरेर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । जिडीपीको २७÷२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने अभ्यास कम छ । कतिपय विषयमा म्यानमारको बैंकिङ्ग कन्जरभेटिभ छ । जस्तो नेपालमा लामो अवधीको कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ भने म्यानमारमा नियमाक निकायले ३ वर्षको सीमा तोकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको प्रयोग हुन्छ तर, अधिकांश छोटो समयका लागि मात्रै हुने गरेको छ ।

विदेशीमा कारोबार गर्दा नेपालमा एलसी प्रयोग गरिन्छ भने म्यानमारमा टिटिबाट कारोबार बढी हुन्छ । नेपालमा घरकर्जा एकदमै चर्चित छ भने म्यानमार भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । नेपालमा कुनै बेला कसैले ट्रक वा बस किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले लगानी गर्न खोज्थे । तर, कार किन्न खोज्यो भने कर्जा लिएर पनि कार किन्ने हो भन्ने खालाको प्रश्न गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो भन्दैनन् । अहिले कसैले कार किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिन्छन् । म्यानमारमा पनि भर्खरै मात्रै कर्जा लिएर कार किन्ने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । म्यानमारमा कर्जाका लागि क्षेत्र तोकेको छ की छैन ?

म्यानमारमा कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ ।

म्यानमारमा बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ?

म्यानमारमा पनि धितो राखेर नै कर्जा दिने प्रचलन छ । नेपालको ठूला घरानाहरुमा कर्पाेरेट हाउसहरुमा धितो नराखेर कर्जा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कर्पाेरेट हाउसको पनि अधिकांश कर्जाहरुमा धितो राखेर दिईन्छ । धितोको रुपमा प्रायः घरजग्गा नै राखिन्छ । समग्रमा नेपालमा जुन रेसियोमा घरजग्गाको धितो छ त्यो भन्दा बढी यहाँ छ । कर्जाको अनुपात कम भएकाले त्यो संभव भएको हो ।

बैंकबाट कर्जा लिने परम्परा कम छ भन्नुभयो । सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नखोजेको हो की निजी क्षेत्रसँग प्रयाप्त पैसा छ भन्ने खोजेको हो ?

सरकारले धेरै जोखिम लिएर दीर्घकालीन लगानी नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, टर्मलोनहरुमा लगानी गर्दा अधिकतम ३ वर्षसम्मको मात्रै सीमा छ । ३ वर्षमा कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, कर्जा अनुपात नै कम भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ । ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकैचोटी पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीको पूँजीमा कर्जा पूँजीको अनुपात कम हुने नै भयो ।

म्यानमारको केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्छ ?

नेपालमा ४ किसिमको बैंकिङ्ग प्रणाली छ भने म्यानमारमा वर्ग नछुट्याई एउटै वर्गमा राखेर नियमन हुन्छ । म्यानमारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । लघुवित्त संस्थालाई केन्द्रिय बैकले नियमन गर्दैन । म्यानमारमा ४ वटा पूर्ण सरकारी बैंक र २७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक छन् । कुनै बैंकको नामको पछाडि डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको भएपनि सबै बैंकको हैसियत एउटै हुन्छ । सबै बैंकले वाणिज्य बैंकसरह काम गर्छन् । सबै बैंकको कारोबारको सीमा पनि एउटै हो ।

नेपालमा बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन्छ । म्यानमारमा ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ?

केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर ब्याजदर सीमा तोकिएको हुन्छ । असुरक्षित कर्जाको १४.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सुरक्षित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले बचतको निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । यो बीचमा रहेर बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर कायम गर्छन् । त्यसैले नेपालको जस्तो ब्याजदर बढी भयो भनेर यहाँका निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने अभ्यास छैन ।

सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर कसरी छुट्याइन्छ ?

धितो भएको÷नभएको भनेर सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर छुट्याइन्छ । म्यानमारमा नगद पनि धितो राख्ने चलन छ । स्थीर सम्पती, निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रहरुको धितो, नगद धितो भएको कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनिन्छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको हाइपोथेकिसन धितो म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत पर्छ । जुन कर्जामा धितो राखिएको हुँदैन त्यो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ ।

अहिले म्यानमा ब्याजदर कति छ ?

म्यानमारमा ब्याजदरमा बैंकहरुबीच ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम् सीमा तोकेको हुँदा सोही अनुसार सुरक्षित कर्जा १० प्रतिशत भित्र प्रवाह भइरहेको छ । असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम प्रवाह हुन्छ । असुरक्षित कर्र्जा कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरिएको छ । निक्षेपतर्फ भने समग्र बैंकहरुको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बैंक अनुसार अधिकतम ९.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् ।

म्यानमारमा कर्जा दुरुपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

म्यानमारमा पनि कर्जा दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा अझै बढी देखिन्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च थियो । तर, अहिले सामान्य स्थितीमा आउँदैछ । यसलाई कर्जा दुरुपयोगभन्दा पनि डिफल्ट भएको भन्न सकिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भनेको एउटा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो भने डिफल्ट भनेको सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि तिर्न नसक्ने स्थिती हुनु हो । त्यसैले डिफल्टको स्थिती नेपालको भन्दा बढी छ । तर म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम भएकाले ढिलोचाँडो कर्जा असुल हुन्छ ।

नेपाली बैंकरहरुले म्यानमारको बैंकिङ्गबाट सिक्नु पर्ने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ?

धेरै कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि छ । तर, नेपालमा नीतिगत ब्यवस्थाले दबाव पैदा भएर कर्जा प्रवाह भएको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा ५० प्रतिशत मुनाफा गरिरहेको बैंकले त्यही आकारमा बिजनेस गर्दा पनि मुनाफा १२.५० प्रतिशतमा झर्ने भयोे । त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी कायम गर्न ४ गुणा लगानी गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भयो । नीतिगत दबावका कारण बैकहरुले कर्जा बढाउनै पर्ने अवस्था आयो । केन्द्रिय बैंकको खुकुलो नीति भएका कारण कर्जा वृद्धिदर उच्च भयो । खुकुलो गरी गएको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा पनि घरजग्गा र उपभोगतिर गएको देखिन्छ । जसकारण जिडीपी र कर्जाको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । त्यसैले अहिले सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ । तर, गइसकेको कर्जा ट्रयाकमा आउन समय लाग्छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँन नीतिगत कडाइ गर्दा सही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जा पाउन कठिनाई हुन सक्छ । अहिले त्यो स्थिती नेपालमा देखिएको छ । म्यानमारमा नियन्त्रणमुखी हिसाबले अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले पहिला नै बढी मात्रामा स्वपूँजी लगानी गरेका हुन्छन् । थप पूँजीको लागि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन्छन् ।

खराब कर्जाको स्थिती कस्तो छ ?

म्यानमारको अर्थतन्त्र ‘बन्दमुखी अर्थतन्त्र’ हो । सबै बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दैनन् । नेपालमा तीन÷तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन् । सबै बैंकहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छैन् । र, वित्तीय विवरण प्रकाशन पनि गर्दैनन् । मैले काम गरिरहेको बैंक पूँजी बजारमा सूचीकृत भएको हुँदा वर्षमा एकचोटी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छ । अन्य बैंकहरुले त्यो अभ्यास पनि गर्दैनन् । केन्द्रिय बैंकमा वित्तीय प्रतिवेदन पठाउँछन् तर, प्रकाशन गर्दैनन् । बास्तविक स्थिती सम्बन्धित बैंक र केन्द्रिय बैंकलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।

अनुमानित रुपमा भन्दा सबै बैंकहरुको समग्र खराब कर्जा १० प्रतिशत हाराहारी होला । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समावेश छैन । ३१ वटा बैंकहरुधमध्ये २ वटा बैंक मात्रै स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संख्या कम भएकाले प्रकाशन गर्ने बाध्यता हुँदैन ।

केन्द्रिय बैंकको नियमन प्रक्रिया कस्तो छ ?

केन्द्रिय बैंकले ‘कन्जरभेटिभ’ हिसाबले नियमन गर्छ । जस्तो कर्जा विस्तार भन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ भएर थोरै जोखिम लिएर प्रवाह गर्ने गरेको छ । चालू पूँजीमा दिएको पैसा वर्षभरि चलाइरहेको हुन्छ । तर, ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकचोटी चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । टर्म लोन दियो भने ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो खालको व्यवस्था भएको हुँदा विस्तारकारी नीति नभएर कन्जरभेटिभ नीति लागू छ । म्यानमारको मौद्रिक नीति नेपालको तुलनामा नियन्त्रणात्मक खालको छ ।

म्यानमारमा बैंकको जनशक्ति कमजोर हो ?

१५÷१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो । विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर, म्यानमारमा मिश्रित अवस्था छ । धेरै जसो बैंकहरुमा स्थानीय सीईओ नै छन् । केही बैंकहरुमा बाहिरीबाट आएका छन् । स्थानिय जनशक्ति विस्तारै विकास हुँदै जान्छ । केही बैंकको मध्यम तहमा केही नेपाली बैंकर पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका देशका सीईओ पनि छन् ।

म्यानमारको बैंकमा नेपालको बैंकिङ्ग लागू गर्न के कस्ता सुझाव दिनु हुन्छ ?

नेपालको बैंक अभ्यासबाट सिकेर यहाँको वातावरण अनुसार काम गर्ने हो । केही अघिसम्म धितोमुखी कर्जामात्रै हुन्थ्यो । अब जोखिम विश्लेषण गरेर, रिस्क रेटिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । कर्जाको फाइल एसेसमेन्ट गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेको अनुभवलाई यहाँ लागू गरिरहेको छु । घरकर्जा भिन्न तरिकाले प्रवाह भइरहेको थियो । अहिले नेपालको अनुभवलाई लिएर यहाँ कर्जाका प्रडक्टहरु लागू गर्ने गरेको छु ।

बैंकिङ्ग जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पहुँच कस्तो छ ?

नेपाल भन्दा म्यानमार क्षेत्रफलको हिसावले करिव ४.४४ गुणा ठुलो छ भने अर्थतन्त्रको हिसावले करिव १.५ गुणा ठुलो छ । आयातको आकार करिव उस्तै हो भने निर्यात करिव १२ गुणा ठुलो छ । तर प्रतिब्यक्ति कर्जा वा निक्षेपको हिसावले बैकिङ्ग पहुँच नेपालको भन्दा कम छ । बैंकको संख्या बढी भएपनि जिडिपिको २७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको भनेपछि पहुँच कम हुनु स्वभाविक हो । र, मान्छेहरु बैंकमा निर्भर कम छन् । यसको मतलब बैकिङ्ग विस्तारको लागि धेरै संभावना छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । म्यानमारमा पनि विदेशी बैंकहरु छन् । थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियाका १७ बटा बैंकहरुको शाखा छन् । अब नेपालका नेपाली बैंकहरुले पनि म्यानमारमा पनि शाखा खोल्न सक्छन् ।

म्यानमारमा डिजिटल बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

म्यानमारमा पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुरुवात भएको छ । जस्तो इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, कार्ड ट्रान्जेक्सन, इकमर्स, क्यूआर कारोबार लगायतको सुरु भएको छ । नेपालमा एक कदम अघि बढेको छ । म्यानमारमा सपिङ मल र ठूला होटल रेस्टुरेन्टहरुमा अभ्यास छ भने स–साना व्यवसायमा भरखरै सुरुवात भएकोछ । नेपालमा तरकारी तथा चिया पसलमा डिजिटल बैंकिङ्ग अभ्यास छ । म्यानमारमा पनि त्यो अभ्यास पच्छ्याउने स्थितीमा छ । म्यानमारमा अहिलेसम्म ‘क्यास इकोनोमि’ नै छ । क्यास बढी कारोबार भएर डिजिटल कम हुने गरेको छ ।

तपाईं काम गरिरहेको बैंक कस्तो प्रकारको हो ?

म्यानमार सिटिजन्स बैंक म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । ३१ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९२ मा सरकारी बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पछि निजीकरण गरेर मुख्य सेयर निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । ३१ वटा बैक मध्य २ वटा मात्र बैक मात्र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएमध्ये म्यानमार सिटिजन्स बैंक एक हो । धेरै शेयर यहाँका प्रतिष्ठित ब्यावसायिक घरानाहरुले राखेर थोरै सेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारको प्रभाव कम पर्ने हिसाबले सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।

म्यानमार सिटिजन्स बैंकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्दैन । कर्पारेट, साना तथा मझौला, उपभोगमैत्री बैंकिङमा लगानी गरिन्छ । र, निक्षेपतर्फ पनि सबै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गरिन्छ । डिजिटल बैंकमा पनि सबै प्रडक्टहरु उपलब्ध छन् । आकारको हिसाबले ३१ वटा बैंकहरुमध्ये १०/११ औ स्थानमा छ । अब प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास गर्दै अब्बल बनाउने कोसिस गर्छु ।

सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई कति हस्तक्षेप गर्छ ?

सामान्यतया व्यवस्थापन समूह स्वतन्त्र हुन्छ । सञ्चालक समितिको नीतिगत स्वीकृति चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सामान्यतया काम गर्ने मामलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न मिल्छ । नेपाली बैंकहरुले यो अभ्यास सिक्नु पर्छ । सञ्चालक समितिले यसलाई कर्जा दिनै पर्याे र यो कर्मचारी राखिदिनु पर्याे भन्ने खालको हस्तक्षेप गर्दैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनआईसी एशियाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय भवन हस्तान्तरण

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं

हिमालयन बैंकद्वारा प्रहरीलाई गोप्रो क्यामरा हस्तान्तरण

जीवन विकासका उत्कृष्ट कर्मचारी र शाखालाई पुरस्कार

मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौं विश्वविद्यालयलसँग गर्यो सहकार्य

स्टक मार्केट जस्तै घरजग्गाको कारोबार हुने प्रणाली चाहियो