स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न भेटिएनन् मूल्याङ्कनकर्ता

<p>काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौंथो पटक मूल्याङ्कनकर्ता मागेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी आफ्नो अधिनमा लिएपछि चौंथो पटक मूल्य निर्धारण समितिका लागि योग्य मूल्याङ्कनकर्ता मागेको हो । यसअघि तीन पटक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन प्राप्त भएपनि रितपूर्वक नभएकाले पुनः चौंथो पटक [&hellip;]</p>

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौंथो पटक मूल्याङ्कनकर्ता मागेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी आफ्नो अधिनमा लिएपछि चौंथो पटक मूल्य निर्धारण समितिका लागि योग्य मूल्याङ्कनकर्ता मागेको हो ।

यसअघि तीन पटक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन प्राप्त भएपनि रितपूर्वक नभएकाले पुनः चौंथो पटक सुचना प्रकाशन गरी मूल्य निर्धारण समितिको संयोजक र सदस्यका लागि आह्वान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गत बैशाख ३ गते टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्राधिकरणले बताएको थियो । सोही बमोजिम प्राधिकरणले गत बैशाख २२ गते, जेठ ५ गते र असार ८ गते सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्राप्त निवेदनहरु रितपूर्वक नभएकोले अस्वीकृत गरी १५ दिन भित्र सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्न पुनः आग्रह गरेको हो ।

मूल्य निर्धारण समितिको संयोजकका लागि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्नेछ । साथै, संयोजक बन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।

यस्तै, मूल्य निर्धारण समितिको सदस्यका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । यस्तै सम्पत्ति मूल्याकनकर्ता र स्नातक गरी १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार र कानून वा व्यवस्थापनकोसम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।

प्राधिकरणले वि.सं. २०७० बैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि समय दिँदा समेत लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

२१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सबै सम्पत्ति जपथ गरेको प्राधिकरणले ५ महिना भन्दाबढी समय भैसक्दा समेत कम्पनीको सम्पक्ति मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता नै भेट्न नसकेको हो ।

Share News