शासकीय कलामै निर्भर रहन्छ विकास र समृद्धि

  २०८० साउन ३१ गते १७:३९     गिरीधारी पौडेल

काठमाडौं । दक्ष र सीपयुक्त सरकारी संयन्त्र भएमा उसले लिएका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्य सहजै पूरा हुन्छन । सक्षम सरकारी संयन्त्रको बलमा छोटो समयमै तीब्र विकासको गति समातेका धेरै मुलुक छन् ।

छिमेकी राष्ट्र चीन होस या सिंगापुर, मलेसिया होस वा कोरिया, दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत नै किन नहोस् विकासको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन ।

पछिल्लो समयमा अहिलेकै पुस्ताले देखे भोगेको समयमा नै कैयौं मुलुकले विकासमा फड्को मारेका छन् । कानूनको असल अभ्यास र परिपालना भएका मुलुकहरुमा सुशासन सम्भव छ । ती मुलुकहरु मानव विकास सुचकाङ्कमा निकै अघि देखिन्छन । गलत नियत राखेर कानूनको प्रयोग गर्नेहरु द्वन्द, अविकास र समस्याको दलदलमा फसेका छन् ।

शासनसत्ताको शैलीले पनि स्वतन्त्रता र विकासलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । नियन्त्रित शासनशैली भन्दा खुला र प्रजातान्त्रिक शैली अपनाएका मुलुकहरू नै विकास प्रक्रियामा अगाडि छन् ।

कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको दलगत स्वार्थले हुने होइन । देशवासीको चाहना, भावना र परिकल्पनाले मात्रै विकास सहज हुन्छ ।

हरेक नागरिकले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफूले गरेको कामले आफ्नो समाजलाई के के हित गर्छ वा हानी गर्छ भन्ने विषयमा सजग भइदिँदा मात्रै पनि विकास अभियानलाई सहयोग पुग्छ ।

सबैं क्षेत्रका विज्ञहरु देशरूपी फुलबारीका माली हुन । इमान्दार र दक्ष माली भएको अनुभूति मुलुकले पाउन नसक्दा अपेक्षित विकासको लाभ लिन सकिएको छैन ।

नेपालमा राणाशासनको अन्त्य पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागी वि.सं. २००४ सालमा पद्म शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुझाव मागेका थिए । उनीहरुको सुझावका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न खोजेको थिए । २००८ सालमा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जे एम नाघेष र गोविन्द नारायणको सेवा लिइएको इतिहास छ । २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । २०२५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन भएको थियो ।

२०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा र २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन भएको थियो ।

पञ्चायतकालमा, २०४८ को आसपास र त्यसपछिको अवधिा अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको सुरूवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण आदि क्षेत्रका प्रभावकारी काम भएका थिए ।

सीमा रक्षाको लागी सीमाक्षेत्रमा व्यवस्थित बसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरु त्यही बेला बनेका थिए । त्यसबेलाका शासकले विज्ञको सल्लाह बमोजिम नै गर्न काम गर्ने गर्दथें । त्यसको प्रभाव दुरगामी महत्वको काममा झल्किन्थ्यो ।

सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री नियुक्र हुन्थे भने मन्त्रीहरुले विज्ञहरुको सुझाव बमोजिम नै काम गर्थे । शासकले राज्यको स्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरू अपनाउने गर्दथें ।

पछिल्लो समयमा विकास प्रक्रियामा दिइने सुझावमासमेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो । योग्यता र दक्षता नभएका कार्यकर्ता नै विज्ञ नियुक्त हुन थालेपछि विकास प्रक्रियाले राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन ।

देशका साझा मुद्दाका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिन नसक्नु अचम्म लाग्दो विषय हो ।

दलहरुले पनि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने र प्रभावकारी काम हुन नदिने हुँदा दिगो विकासको सपना साकार हुन सकेको छैन । हाम्रो स्रोत र साधन कैयांै पटक बर्षातको भेल जस्तै बगिरहेको छ ।

हाम्रो मुलुक राम्रो फुलबारी भए पनि अब्बल माली नहुँदा फूलहरु ओलाएका छन् । आम युवाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । असल मालीहरु आएर यो देशरूपी बगैंचालाई हरतरहले वासनादार बनाउने सुन्दर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा विकासका सपनाहरू विपनामा परिणत हुन समय लाग्दैन । आशा गरौं, शासनको वागडोर समाल्नेहरूमा यो देशरूपी बगैंचाको असल माली बन्ने सदबुद्धी चाँडै आउने छ ।

‍(पौडेल, बैंकर तथा अधिवक्ता हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.