काठमाडौं । करिब ४ वर्षदेखि सङ्घ सरकारको पुल दरबन्दीमा रहेर विभिन्न प्रदेशमा फाजिल कर्मचारीका रुपमा काम गर्दै आएका फरेष्टरको समायोजन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहमत भएको छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभागअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा।प।अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका खरिदार वा सो सरहका फरेष्टर पदका ३ सय ८४ कर्मचारी अहिले फाजिलमा काम गर्दै आएका छन् ।
अहिले कोशी प्रदेशमा ७४, मधेस प्रदेशमा ५३,, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा २५, लुम्बिनी ७३, कर्णाली प्रदेश ५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ गरी ३ सय ८४ फाजिल कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको समायोजनका लागि प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । सङ्घ सरकारको पुल दरबन्दीमा समायोजन गरी कामकाजका लागि विभिन्न प्रदेशमा खटाएकोमा उनीहरुको समायोजन व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई सम्बन्धित प्रदेशसँग आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेशका तत्तत् कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम फरेष्टर पदका कर्मचारीलाई समायोजन÷मिलान सहमतिसम्बन्धी पत्रका आधारमा उनीहरुको प्रदेशमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
करिब ११ दिनदेखि फाजिल कर्मचारीले सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई एक तह बढाएर प्रदेशमा समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
लामो समयको दबाबपछि बिहीबार वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग भेटवार्ता भएको फरेष्टर सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालय मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लिन तयार भएको छ ।
