नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारणसभाबाट यो कार्यकारिणी समिति चयन भएको हो । कार्यकारिणी समितिले १०० दिन पुरा गरिसकेको छ र यस अवधिमा भएका मुख्य गतिविधि यहाँहरुसमक्ष साझा गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौ । बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि ।

यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नाे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ ।

१) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने,
२) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने,
३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने,
४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने,
५) व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ ।

यस अबधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ ।

हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ ।
यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौ ।

नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आपफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटर पनि यो बिषय राख्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ ।
निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको बिषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने बिषयमा म आशावादी छु र सरकारसंग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो । नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघ संसस्थाहरु गएका थिए । ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो ।

भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यौ । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्याहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए । संयोगवश परिषदमा संगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसंग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गर्यौ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ ।

बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन ।

कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाएपनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो ।
मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो ।

देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिषयलाई लिएर चर्चा भैरहेको छ । बढि कर्जा गएपनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरि भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भएपनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ ।
त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै वढि ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ?

अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन । केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ।

यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मान मर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग पनि यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौ । यही सातामात्रै अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो । यी लगायत पुर्वाधार बिकास, वित्तिय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौ ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसंगै यहाँको कार्यालयसंग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ ।

हामी भनिरहेका छौ, सुधार गरौ तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केहि समय आफ्नाे ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔ । नया उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौ । बर्षौ लागेर सिर्जना भएको वृकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अब म महासंघ तर्फ नै फर्किन चाहन्छु । हामीले विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरि अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लािग सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नाे क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको वैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरि अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिंदैछन् ।

महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरि बढिमा १८ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ ।

६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ ।

पदाधिकारीहरु र सभापतिज्यूहरु निरन्तर काममा जुटनु भएको छ । यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । उहाँहरुले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ ।

अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरि गर्नेछौ । हामी संचारकर्मी साथीहरुसंग छलफल गर्ने नै छौ । परिषद, समिति र फोरमहरु पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ ।

महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर  मार्फत पारदर्शी बनाइएको छ । हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडिसकेका छौ । महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ । प्रशासन सम्बन्धि बिषयमा पनि सफ्टवेयर  मार्फत नै हुन थालेको छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको १०० दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित सार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ : भाडा बढाउन चर्को दबाब

सफलताको उपमा उपासना : बीमा क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड

आयात प्रतिबन्धमा फुकुवा, बढ्दो पर्यटन र खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत पुग्ने

स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाऔं : मेयर बस्नेतको विचार

माछापुच्छ्रे बैंकका २० ठूला सेयरधनी, कसको स्वामित्व कति ?

यी हुन् सिटिजन्स बैंकका ठूला लगानीकर्ता, सीआईटी सबैभन्दा ठूलो मालिक