नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हुन् आशिष गजुरेल । पूर्वाधार विज्ञका रुपमा समेत परिचित गजुलेले नेतृत्व गरेको समितिलाई खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सो समितिलाई खारेज गर्ने घोषणा गरसँगै गजुरेल नेतृत्वको समिति असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेर त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । अहिले समितिले कुनै पनि आर्थिक दायित्व हुने किसिमको काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ । हाल विभिन्न स्थानमा ७ वटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको समितिलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको प्रभाव, पोर्ट सञ्चालनको वर्तमान अवस्था, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा कार्यकारी निर्देशक गजुरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सरकारले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरेर पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन समितिमा गाभ्ने घोषणा गरेको छ, यो अवस्था किन आइलाग्यो, तपाईंहरुले काम गर्न नसकेर हो ?

काम कति भएको छ हेर्दा नै प्रष्ट देखिने कुरा हो । हिजोको दिनमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति कहाँ थियो र आज कहाँ आइपुगेको छ भन्ने विषय प्रष्ट छ । हिजोको दिनमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र अवस्थामा थियो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा हामीले रेलको क्षमता बढाएका छौं । पहिलो कोइलाहरुको ह्याण्डलिङ रक्सोलमा गर्नुपथ्र्याे, अहिले हाम्रो बन्दरगाहमा गर्न थालिसक्याँै । विराटनगरमा कार्गाे रेल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ भने दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने भनेर जग्गा पहिचान गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत भैसकेको छ ।

रसुवामा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाहमा हामीले सहजीकरण गरेर अहिले निर्माणको काम ४५ प्रतिशत भैसकेको छ । कोरोलाको डीपीआर बनाइसकेका छौं । ओलङचुङ गोेला, यारी लगायतमा बन्दरगाह निर्माण गर्न तयारी थालेका छौं । हामीले हाम्रा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीलाई सुधार गरिरहेका छौं भने आगामी अक्टोबरदेखि नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने तयारी छ । हामीले अहिले ७ वटा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छाैं ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ४ वटा एजेन्डा इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतका थिए । नेपालगञ्जको उद्धघाटन, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको कार्गाे रेल सञ्चालन र दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यासको एजेन्डा थिए । यस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाने तर सरकारले हाम्रो कार्यालय नै खारेज गर्ने निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक हो । राज्यले पनि कुन निकायको महत्व के हो ? कुन निकायलाई अझ सबल बनाउनु पर्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान कम दिएको मेरो बुझाइ हो ।

सरकारले तपाईंहरुसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र सहकार्य नगरेरै कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

समिति खारेज हुँदैछ भनेर हामीसँग छलफल भएन । खारेजी हुँदैछ भनेर हामीलाई कुनै जानकारी पनि थिएन । हामीले पनि बजेट सुनेरै थाहा पाएका हौं । बजेट सार्वजनिक भएपछि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा खारेजीको विषयमा कुरा गर्दा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइयो । म त ४ वर्षका लागि सरकारले नियुक्ती गरेर आएको मान्छे हुँ, ३ वर्ष बितिसक्यो । एउटा संस्थाले प्रगति गर्दै जाने र खारेजी तथा मर्जरका विषय कुनै तयारी तथा अध्ययन बिनै हुन्छ भने यसले कर्मचारीको मनोवलमा कस्तो असर पर्छ ? राम्रो गर्दा गदै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्दो रहेछ किन राम्रो गर्नु भन्ने मनोभाव उत्पन्न हुने देखियो ।

हामीलाई सरकारले तिमिहरुले यो काम गर्न सकेनौँ भन्ने ठाउँ समेत दिएका छैनाँै, हाम्रो कार्य प्रगति राम्रो छ, राम्रो गर्दा गर्दै राज्यले बिना जानकारी खारेजी गर्ने निर्णय गर्यो । अहिले १ सयभन्दा बढी संस्थाहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने एजेण्डाहरु आउँछन्, तर त्यसको व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । राम्रोसँग चलिरहेको संस्थालाई यसरी गिजोल्दा कार्यक्षमतामै नकारात्मक असर पर्छ । म बस्छु वा बस्दिन त्यो अर्काे कुरा हो, तर एउटा संस्थानलाई अप्रत्यासित रुपमा खारेजीको निर्णय आउँदा त्यसले राम्रो काम गरेको संस्थालाई धेरै सटब्याक जस्तो हुन्छ ।

यो विषयमा तपार्इंले प्रधानमन्त्री वा अन्य माथिल्लो निकायसँग छलफल गर्नु भएन ?

बजेट मार्फत् खारेजीमा पर्ने सरकारी कार्यालयको सूचीमा अप्रत्यासित रुपमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको नाम आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत जानकारी गराएको हुँ । उहाँले तपाईंको कार्यालय खारेज हुँदैन भन्नेर हामीलाई आश्वासन दिनु भएकोे छ । मैले नै भारत भ्रमणको समयमा ४ वटा आयोजनाको सम्झौता गरेको छ, कार्यालय कहाँ खारेज हुन्छ, हुँदैन् तपार्इुं ढुक्क भएर काम गर्नुस् भन्नुभयो । त्यसपछि के पहल भयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी भएको छैन । बजेट अनुसार खारेजी तथा मर्जरमा परेका कार्यालयको अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ, उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय होला ।

सरकारले इन्टरमोडललाई खारेज गरेर उस्तै प्रकृतिको संस्थामा मर्ज गर्याे भनेर मेरो आपत्ति केही होइन, उस्तै प्रगतिका संस्थालाई एक आपसमा मर्ज गरेर त्यसलाई ठूलो बनाउनु उचित निर्णय हो, तर बीना जानकारी अप्रत्यासित रुपमा नाम आउनु गलत भयो ।

तपाईंले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको नेतृत्व गरेको ३ वर्ष पुग्यो, तपाईं यो समितिमा आएपछिको परिवर्तन र उपलब्धि के हो ?

लामो समयदेखि रोकिएको चोभार सुक्खा बन्दरगााह म आएपछि नै सञ्चालनमा ल्यायौं । कोरोना महामारीको समयमा पनि काम सम्पन्न गरेर हामीले विगत डेढ वर्षदेखि चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं । म आउँदा २८ महिनामा ४० प्रतिशत काम भएर रोकिएको थियो, म आएको ८ महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत निर्माण सकेर बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं । सुदूरपश्चिम र दिल्लीबाट नजिक एउटा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो । सो योजना अनुसार अहिले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा भारत सरकारले निर्माण गर्नेगरी निर्णय समेत गर्न सफल भयौं ।

हामीले वीरगन्ज बन्दरगाहमा कार्गाे रेल सञ्चालन गर्न सफल भयौं । रसुवामा समस्या थियो चीन सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण अघि बढाइसक्यौं भने उत्तरी नाकामा रहेका ओलाङचुङगोला, यारी र कोरलामा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छौं । यस्तै, हामीले सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हव निर्माणको पनि अध्ययन सुरु गर्न लागेका छौं । विराटनगरमा कार्गाे रेल चलिसकेको छ ।

के हो लजिष्टिक हब ? सञ्चालन कसरी हुन्छ ?

संसारभर अहिले बन्दरगाहसँगै लजिष्टिक हबको अवधारणा ल्याएका छन् । विभिन्न ठाउँमा ठूला गाडी तथा ट्रेनबाट सामानहरु आउँछन्, त्यसलाई स–साना गाडीहरुमा सारेर गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरिन्छ । त्यसको ह्यान्डलिङ, पूर्वाधार, कोल्ड स्टोरेज लगायत सबै कुराकोे व्यवस्थापनका लागि उनीहरुले लजिष्टिक्स हब बनाएका हुन्छन् । हामीले पनि सातै प्रदेशमा सात वटा लजिष्टि हब निर्माण गर्नेको तयारी थालेका हौं । जसअनुसार अहिले अध्ययनको काम भैरहेको छ ।

हामीले चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा परीक्षण गरेका छौं । बन्दरगाहलाई हामीले छुट्याएर एकातिर भन्सार प्रयोजन र अर्काे तर्फ लजिष्टि हबको अवधारण बनाएका छौं । लजिष्टिक हबमा हामीले मालबाहक सवारी साधनको सुरक्षित पार्किङ, गोदाम प्रयोग, सानो लेबलिङ तथा प्रोसेसिङका लागि स्थान उपलब्ध गराएका छौं । जस बापत उहाँहरुले शुल्क तिर्नुहुन्छ । यस्तै, गाडीमा आएको सामग्रीलाई पल्टीको सुविधा समेत दिएका छौं । हाम्रो योजना अनुसार परीक्षण स्वरुप चोभार बन्दरगाहमा हामीले लजिष्टिक हबको अभ्यास सुरु गरेका हौं ।

चोभारमा बनाइएको लजिस्टिक हबको प्रभाव कस्तो छ, सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

अहिले काठमाडौंमा सडकमै निःशुल्क रुपमा पार्किङदेखि मालबाहक साधनहरु सडकमै पल्टी गर्न दिइएको छ । हामीले निजी सवारी साधन पार्किङ गर्दा जरिवाना लगाइन्छ, तर मालबाहक साधन निर्वाध रुपमा सडकमै रोकेर पल्टी गर्न दिइएको छ । हामीले त्यसलाई कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरलाई पत्राचार गर्नेदेखि पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेसम्मका कामहरु गर्यौं । तर। उताबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । अब छिट्टै होला भन्ने आश हो, सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न सक्यो भने नेपालमा लजिष्टिक हब राम्रोसँग चल्छ ।
अब हामी कहिलेसम्म बाटोमा पार्किङदेखि पल्टी गर्ने ? जसले गर्दा सडक सुरक्षादेखि पूर्वाधारलाई नै बिगारेको छ । हामीले चोभारमा यत्रो बन्दरगाह बनाएका छौं । तर, यसलाई भनेअनुसार उपयोग गर्न सकेनौं । यो नयाँ योजना भएका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लागेको हो । तर, पछि यसको विकल्प छैन । हामीले अहिले अध्ययन गर्दैछौं । सबै अध्ययन सकेपछि मात्र लजिष्टिक हब निर्माणको काम सुरु गर्छौं ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको छ, सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम नभएको हो ?

सरकारले गर्न नसक्ने होइन जे पनि गर्न सक्छ । हामीले ५ वर्ष सञ्चालन गरेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएका हौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि हामीले डेढ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । गत साता मात्रै चोभार बन्दरगाह सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेका छौं । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म हामी आफैले सञ्चालन गर्ने हो । हामीले गर्ने नसक्ने भन्ने हाइन, तर हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गरेका हौं । हामीले गरेको भन्दा चुस्त रुपमा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गने सक्ने भएर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका हौं ।

सरकारी प्रक्रिया लामो हुँदा काममा केही ढिलाइ हुने हो । तर, हामीले मात्र होइन अधिकांश देशले निजी क्षेत्रलाई पोर्ट सञ्चालनकोे जिम्मा दिने गरेका छन् । भारतमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमै पोर्टहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले सञ्चालन गरेभन्दा निजी क्षेत्रले स्ट्याण्डर्ड रुपमा पोर्ट सञ्चालन गरेका छन् भने आम्दानी पनि बढी भएको छ । यो वर्षमात्र हामीले ७ वटा पोर्टबाट १२० करोड आम्दानी गर्यौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई ५ वर्षका लागि सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन्छौं । तर, अहिले आयात धेरै कम भएको छ । आयात कम भएपनि हामीले ५ वर्षका लागि जिम्मा दिएको हुँदा हाम्रो आम्दानीमा कुनै असर परेन । जति धेरै आयात त्यति नै धेरै आम्दानी हुने हो । आयात कम हुँदा हामीलाई कुनै जोखिम छैन । अहिले ४० प्रतिशतले आयातमा कमी आउँदा त्यसको असर हामीलाइ छैन ।

सरकारले समितिलाई खारेजीको सूचिमा राखेको छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल खारेज नहुने भन्ने आश्वासन दिनुभयो भन्नुभयो, बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन ?

अहिले हामीलाई नयाँ दायित्व सिजर्ना गर्न दिइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले खारेज हुने, हस्तान्तरणा हुने कार्यालयहरूले कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्नु, त्यसो गरिए स्वयम् जिम्मेवार हुने भनेर परिपत्र गरेको छ, सोही अनुसार हामीले चाहेर पनि खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । हामीले चालु शिर्षक अन्तर्गतका खर्चहरु गर्न तथा गत वर्षका कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने अनुमति दिइएको छ । नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न नदिँदा गोदामको मर्मत सम्भार, तातोपानीमा वर्षे पिच्छे भोटेकोशीले खोतलिरहेको छ । हामीले यो वर्ष त्यहाँ बाँध बनाएर मर्मत गर्ने योजना राखेका थियौं । त्यो काम रोकियो । अहिले बर्षायाममा खोलाले संरचना खोतल्यो भने पनि हेरेर बस्नु बाहेक हामीसँग अन्य विकल्प छैन ।

तातोपानी नाकाबाट अहिले धेरै रासायनिक मल भित्रिन थालेको छ, उक्त मल अहिले गोदाममा यतिकै राखिँदै आएको छ, चालू आर्थिक वर्षमा हामीले मल राख्ने र्याक निर्माण गर्ने योजना बनाएका थियौं यो पनि रोकियो । सरकारले अनुमति नदिँदासम्म हामीले मुख्य–मुख्य कामहरु पनि गर्न सक्ने अवस्था भएन ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा उपलब्धिमुलक बनाउन के कस्ता योजनाहरु छन् ?

पहिला संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ । जहिलेपनि कर्मचारी विकास समितिमा बसिरहँदा कहिले खारेज होला तथा हटाउला भन्ने त्रास छ, त्यसले फाइदा गर्दैन । कर्मचारीलाई क्रास नभएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । भारतको पोर्टसँग हामीले सधंै सहजीकरण तथा समन्वय गर्नु पर्छ । तर, उनीहरुको ल्याण्डपोर्ट प्राधिकरण छ । हामी समितिका रुपमा छौं । उसको प्राधिकरण हुँदा हाम्रो पनि प्राधिकरण हुनु पर्याे, त्यसले गर्दा हामीले पनि हाम्रो व्यवसायलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने थियौं ।

प्राधिकरण बनाउनका लागि मन्त्रालयले ऐन पनि ड्राफ्ट गरेको थियो, ऐन निर्माणकै चरणमा हुँदा सरकारले खारेजीको सूचीमा राखेपछि हामीले सबै काम रोकिएको छ । मन्त्रालय इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई प्राधिकरण बनाउन पर्छ भनेर ऐनको ड्राफ्ट बनाउने तर सरकार खारेजी गर्नुपर्छ भनेर सूची सार्वजनिक गर्दा तालमेल नै मिलेन । एक वर्ष राम्रोसँग प्राधिकरण बन्ने स्थिति भयो भने अथवा मर्ज भएको संस्थाको पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा मलाई नै दियोे भने मैले विभिन्न योजनाहरु तयार बनाएकोे छु, सोही अनुसार नै काम गर्छु । सातै प्रदेशमा लजिष्टिक हब निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, विराटनगर र वीरगन्जमा रेल जोडियो । अब भैरहवामा पनि रेल जोड्न पहल गर्ने, दोधारा जाँदनी बन्दरगाह निर्माण गर्ने, कोरोला तथा उत्तरी नाकामा व्यवस्थित रुपमा नाका सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

भइरहेका पोर्टहरुलाई आधुनिकीकरण गर्ने (र्याक जडान, औजारहरु तयारी अवस्था) दमकल राख्ने लगायतका कामहरु गर्ने योजना छ । मुख्य काम भनेको प्राधिकरण बनाउनु हो, सात वटा पोर्ट सञ्चालन गर्ने निकाय समितिका रुपमा बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । अबको २ वर्षभित्र १० वटा पोर्ट सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ, तर यही निकायलाई खारेजीको सूचीमा राख्न हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

तपाईं पूर्वाधार क्षेत्रको विद्यार्थी पनि हो, नेपालको यातायात क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ?

नेपालमा पूर्वाधारमा धेरै ठूलो लगानी छ । यसपालि पनि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भौैतिक संरचना निर्माणमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारको ध्यान नै अहिले भौतिक संरचना निर्माण (बाटो, पुल, सडक) मै छ । तर, सरकारले यातायातका लागि कुनै खर्च गरेको छैन । चिप्लो बटो बन्यो, तर सार्वजनिक यातायातको विकास नै भएन, त्यसले गर्दा निजी साधन बढ्न थाल्यो । धेरै साधन भएपछि दुर्घटनाको ग्राफ्स पनि बढ्यो, जसले गर्दा अस्तव्यस्त भयो । सरकारले पूर्वाधारमा जस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको भए अहिले हाम्रो यातायात प्रणाली सुध्रिने थियो । अहिले पहाडी क्षेत्रको बाटो एकदमै जोखिममा छ । स्थानीय निकायहरुले निर्माण गरेको सडकमा कुनै मापदण्डको पालना भएको छैन्, जसका कारण जोखिम बढी छ ।

पुँजी निर्माणमा यातायात क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ?

सार्वजनिक क्षेत्र नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने अनुदान दिनुपर्छ, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ । नाफामूलक नभएर सेवामुलक हुनुपर्छ सार्वजनिक यातायात । अहिले खर्च उठाउनका लागि मापदण्ड विपरीत कोचाकोच रुपमा यात्रु राख्ने, बढी भिड हुने समय सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरु पनि हुने गरेका छन् । तर, विकसित देशले सार्वजनिक यातायातमा लगानी तथा अनुदान दिएर त्यसको लगानी अन्य क्षेत्रबाट लिने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात चलायमान भए मात्र अन्य क्षेत्रमा असर देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी