जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को साधारणसभा नजिकिँदैछ । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत् नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन हुँदैछ । जेठ ३२ गते हुने सो कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मोहन कुमार डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको लागि चुनावी मैदानमा छन् । एक कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका डाँगीसँग एक दशक बढी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको अनुभव छ । चुनावी माहोलमा होमिएका डाँगी आफ्नो टिम बनाएर प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रको विकास, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नो अहम् भूमिका रहेको र अझै थप काम गर्न बाँकी रहेकोले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनै डाँगीसँग उनको चुनावी माहोल र समग्र विद्युतीय क्षेत्रको विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत्नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ, सो समितिका लागि तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? इप्पानमा तपाईंको योगदान के छ ?

इप्पान वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । म इप्पानको सदस्य भएको १२ वर्ष भयो । पहिला साधारण सदस्य भइ एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिसकेको छु । अहिले २१औं वार्षिक साधारणसभा तयारी समितिको संयोजक भएर पनि काम गरिरहेको छु । यो तीन वर्षको कार्यकाल कोभिडका कारण चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । हामी कोभिडको समयमा नै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका थियौं । कोभिडको समय भएपनि यो कार्यकालमा १९ वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । एउटा नीति परिवर्तन हुँदा पनि काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छ ।

सुरुमा स्टिल प्लेट आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेको थियो । तर, पछि त्यो दर बढाएर १८ प्रतिशत पुग्यो । हामीले त्यो दर कार्यान्वयन हुन दिएनौं र १५ दिन भित्र ब्याक गराउन सफल भयौं । १३ प्रतिशत भ्याट मध्ये ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बनायौं । त्यो दर कायम भएको भए एउटा प्रोजेक्टमा प्रति मेगावाट २० लाख रुपैयाँ खर्च बढेर जान्थ्यो । त्यो चाहिँ यो क्षेत्रले गरेको योगदान हो । कोरोना कहरमा त्यसको संयोजक पनि मै थिएँ । कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले यो कार्यकालमा विभिन्न कार्यसमिति बनाएर कार्य विभाजन गरेको छ । ती विभिन्न समितिले काम तोके अनुसार गरे । त्यसले पनि केही सजिलो भयो ।

अहिले निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू अर्थात् बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाहरू करिव ७ हजारको हाराहारीमा छन् । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ३५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिने गरेको छ । कोभिडले आयोजनालाई प्रभावित बन्न पुगेको कारण त्यसमा एक वर्ष थपेर ३६ वर्ष बनाएका छौं । एक वर्षको राजश्व भनेको सरदर नेपालमा प्रति मेगावाट कमाइ फिजिवल हुने प्रोजेक्टमा तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ । हामीले यसरी २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सदस्यहरू सबैलाई दिलाएका छौं । आज यस संस्थालाई राज्यले चिन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा ऊर्जामय नै भयो ।

तपाईंले सुरुमा अध्यक्षका लागि आकांक्षा राख्नु भएको थियो, पछि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नु भयो । कुरा किन फेर्नु भयो ?

हामी सर्वसम्मत निर्वाचित भएर आएका हौं । त्यस बखत दुई वटा ग्रुप बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एउटा र अर्को टिम मिलाए अन्तिममा सल्लाहकार समितिको गठन गरी उक्त समिति मार्फत् हामी घोषित भयौं । हामी टिम होइन, क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको हक हित हेर्ने हो । समस्या समाधानको बाटो खोजी थप नयाँ काम गर्ने हो । त्यो दुवै तिर मिलेर बनेको टिम मजबुद भयो । हातमा हात, साथमा साथ मिलाए काम गर्यौं । टिम वर्कले मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा यो ३ वर्षे कार्यकालमा महसुस गर्यौं । हालका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र एक जना सदस्य बाहेक आगामी टिम कसरी घोषणा गर्ने भनेर कार्यसमिति बिच छलफल गर्यौं ।

हाम्रो १७ जनाको कार्यसमिति छ । हामी १४ जना कार्यसमिति बिच एक मत भएर छलफल गर्यौं । छलफलको क्रममा हामी ३ जना उपाध्यक्षको अध्यक्ष पदमा आकांक्षा रह्यो । उपाध्यक्ष भएको मान्छे अध्यक्ष पदको आकांक्षा राख्नु पनि स्वभाविक हो । छलफल गर्दा गणेश कार्की र मेरो रुची देखियो । गणेश जी र म पार्टनर पनि हौं । एउटा प्रोजेक्टमा हामीले सँगै काम पनि गरेका छौं । गणेशजी उमेरले पनि मभन्दा एक वर्ष जेठो, अनि उहाँले मैले भन्दा एक वर्ष अगाडि इप्पानको सदस्यता पनि लिनु भएको रहेछ । त्यो हिसाबले उहाँलाई अगाडि बढाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूले पनि आशय व्यक्त गर्नु भयो । त्यसैले यो संस्थामा मिलेर काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले सबैको सहमति अनुसार नै मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरें । हामी १४ जना बिच पनि सहमति भइसकेको छ ।

तपाईंको टिममा को–को के–के पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ? तपाईको चुनावी एजेण्डा के के हुन् ?

हाम्रो टिमको चुनावी एजेण्डा पनि मैले नै बनाउँदै छु । हामीले ३६ वटा चुनावी एजेण्डा बनाएका छौं । यस कार्यकालमा गर्न नसकेका कामलाई पनि समेटेर घोषण पत्र बनाएका छौं । विद्युत एन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको बाटो खोल्यो । हामी अहिले विद्युत हिउँदको समयमा आयात र बर्खाको समयमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसमा निजि क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको झन्डै २ हजार ५० मेगावाट विद्युत आज प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा सरकारको पनि भूमिका छ ।

यस क्षेत्रमाको विकासमा नीजि क्षेत्र आएपछि देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । र, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चौतर्फी पेलेको पनि छ । किनभने हाम्रै कार्यकालमा विकासकर्ताले २५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने ठाउँबाट बढाएर ३० वर्ष पुर्याइदियो । हामीले राज्यको काम गरिरहेका छौं । हामीले राज्यसँग खोला भाडामा लिएका छौं । हामीले बनाएको परियोजना ३० वर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता हुन्छ । सरकारले सुरुमा निजि क्षेत्रलाई यस सेक्टरमा प्रवेश गर्न उत्साहित गर्याे । अहिले चाहिँ हरेक कुरामा निरुत्साहित गरेको छ ।

विद्युत् ऐन आउँदै फर्किँदै गरेका छ । २०४९ को ऐनमा ५० वर्ष उत्पादन अनुमति पत्रको अनुमित र सर्वेक्षण अनुमति गरेर ५५ वर्ष रहेको छ । सन् २०८० को ऐनमा ५५ वर्षलाई ४० वर्ष गर्ने आउँदै छ । कति पय कुरा विदेशीलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशीलाई नदिने पनि छन् । यस कुरामा लड्नु छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले एकलौटी रूपमा विद्युतको किनबेच गरिरहेको छ । विद्युतको रेट र हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । तर, बैंकको ब्याजदर त निश्चित छैन । बैंकको ब्याजदर बढेजस्तो पीपीएको रेट पनि फिक्स हुन पर्याे ।

राष्ट्र बैंकसँग पीपीएको रेट फिक्स हुन पर्छ भन्ने माग हो । त्यसरी नै बैंकको ब्याजदर निश्चित हुनु पर्छ । हामीले बैंकसँग लिने प्रोजेक्ट लोन हो । यस्तो लोनमा व्यक्ति जमानी हुँदैन । तर, यहाँ जमानी बस्नु पर्छ । पीपीएको आयलाई पत्याएर ब्यक्तिले दिने हो । हाम्रो हातमा केही हुँदैन, बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण जोडेपछि बिल प्राधिकरणबाट सिधा बैंकमा जान्छ । त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिगत जवानी खुल्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । रेट, ऐन, पीपीए खुल्ला गर्ने लगायतका ३७ वटा एजेण्डा लिएर चुनावमा जाँदैछौं । हाम्रो कार्यसमिति छनोटको अन्तिम तयारी छ । धेरै जसो साथीहरू सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेका छ । अध्यक्षमा गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा म आफै, महासचिवमा बलराम खतिवडा लगायतका साथीहरू विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ ।

अघिल्लो पटक सर्वसहमतिमा कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सर्व सहमतिको लागि तपाईको लचकता कति हुनसक्छ ?

मेरो बिचारमा पहिलाको जसरी अहिले सहमति हुँदैन । हामी प्रजातन्त्रसँग लडेको मान्छे चुनावसँग भाग्ने डराउने, चुनाव गर्दा खोट आउँछ भन्ने कुरा होइन । औपचारिक रूपमा कुरा आएको छैन । साधारणसभा नजिकिएको कारण यसको फाइनल छिट्टै हुन्छ । हामीले नयाँ सदस्य बन्नको लागि पनि समय तोकिएको छ । सहमतिको सम्भावना नभएको भन्ने हुँदैन । तर, हाम्रो मेजर पोस्टमा सहमति हुँदैन । चुनाव भएको खण्डमा मेरो जित पक्का छ । हामीलाई पूर्व अध्यक्षको पनि पूर्ण साथ छ । अहिलेसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । त्यसैले म सर्वसम्मत नै निर्वाचित हुन्छु जस्तो मलाइ लाग्छ । सम्भवतः अध्यक्ष पनि सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ ।

विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या हेर्दा १०० वटा पनि पुगेको छैन । इप्पानमा ३०० भन्दा बढी सदस्य देखिन्छ । इप्पानको सदस्यता वितरण कसरी हुन्छ ?

हामीले इप्पानमा सदस्यताको योग्यता भनेर बनाएका छौं । त्यसमा कम्पनी र अनुमति पत्र अनिवार्य हुनु पर्छ । हामी कम्पनीका परियोजना अध्ययन र निर्माणमा भएका गरेर दुई चरणमा छुट्याएका छौं । निजी क्षेत्रसँग ५ सय भन्दा बढी आयोजनाहरू छन् । अनुमति लिनको लागि कम्पनी दर्ता हुनु पर्याे, कम्पनी दर्ता गरेर अनुमति लिए पछि सदस्य बन्न समस्या छैन ।

अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । जलविद्युतका विकासकर्ता पनि निकै तनावमा छन् । समस्या समाधान गर्न इप्पानले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकल विद्युत खरिदकर्ता छ । र, विद्युत पनि एकल रूपमा बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुहोस् भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । त्यो विषयको महसुस सरकारले पनि गरेको छ । सम्भवतः भारतमा अहिले ४ लाख १६ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । हामीले पनि धेरै कुरा छिमेकी देशबाटै सिक्ने हो । उक्त विद्युत उत्पादनमा ४९ प्रतिशत भूमिका त्यहाँ पनि नीजि क्षेत्रको छ । बंगलादेशमा पनि विद्युत उत्पादनमा झन्डै ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका छ । अब हामीले जीटुजी मात्र हैन, बीटुबी पनि व्यापार गर्न पाउनु पर्याे । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुमति प्राप्तको आवेदन गरेका छौं । त्यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मा उल्लेख नभएको कारण पाएका छैनौं । सो व्यवस्था भए पछि विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुनेछ ।

जलविद्युत क्षेत्रको विकास देशको आर्थिक अवस्था मजबुद र चलायमान बनाएको लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाइदिने, बिक्री तथा वितरणमा थप सहुलियत गरिदिनु पर्याे । एउटै संस्था धेरै वटा काममा हात हाल्दा रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेनछ । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उ पनि यहाँ नाफा कमाउन आउने हो । तर, पनि नेपालमा विदेशी बैंक, संस्था तथा कम्पनी लगानी गर्न तयार छन् । उनीहरू बीटुबी हैन जीटुजी चाहन्छन् । जीटुजी लगानी ल्याउन सजिलो, बीटुबी व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले एचआइडीसीएलले लगानी मात्र भित्र्याउन तथा पीपीए खुल्लाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्याे ।

१२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू सरकारसँग पीपीए गर्न नसकेर बसिरहेका छन्, पीपीए खुलाउनु व्यवसायीलाई सरकारलाई किन विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ?

हामीले पीपीए छिटो भन्दा छिटो खुलाउनु पर्याे भन्दै सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । त्यसैको कारण सरकारले आज १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतको विकासका लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ । यो क्षेत्रमा अहिले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट १० वर्ष भित्र खरिद गर्ने भनेको छ । हामीसँग पीपीए भएको झन्डै ८५ सय मेगावाट छ । त्यस मध्ये २७ सय बनेको पीपीएको लाइनमा भएका प्रोजेक्टलाई खुल्ला गर्नु पर्छ । नभए नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन दिनु पर्छ । सरकारले पीपीए गर्न सक्दैन भने नीजि क्षेत्रले गर्छ पीपीए । हामी पनि प्राधिकरण जस्तै कम्पनी चलाउँछौं । हामीसँग भारत, बंगलादश लगायतका कम्पनीहरू पार्टनर छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरी व्यापार गर्छौं । बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने पनि जमात छ यहाँ । आज खाडी मुलुक तेल नबजेको भए धनी हुँदैन थिए होला । अधिकांश विद्युत नेपालमा खपत गर्ने हो, खपत नभएको विद्युत भारतमा लगेर बेच्ने नै हो ।

बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ?

नेपाल सरकार, जलविद्युत व्यवसायी, नियम तथा कानुनले न्यूनतम १०÷१५ प्रतिशत मुनाफा निर्धारण गरेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । निजि क्षेत्रको ११५ वटाभन्दा बढी आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । त्यसमा ३८ वटा प्लान्टहरू डिसप्याचेबल छन् । बैंकहरुले टेक अर पे भएको पीपीएलाई मात्र लगानी गर्छन् । टेक एण्ड पेलाइ गदैनन् । टेक एण्ड पे पीपीए प्राधिकरणले गरिदियो । विद्युत उत्पादन भई प्रसारण लाइनमा जोड्ने बेला भएपछि १५ दिन ट्र्याल चलाउनु पर्छ । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार विद्युत पुर्याउनु पर्छ । अनि मात्र हामीले पैसा पाउँछौं ।

बिजुली ल्याए जोड्यो, प्राधिकरणले किनेन अर्कालाई बेचौं भने पनि उपाय छैन । टेक एण्ड पे गर्छस् भने विद्युत किनिदिन्छु नभए विद्युत किन्दिनँ भन्छ । त्यसको कारण हो प्रसारण लाइन नहुनु । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु राज्यको कारणले हो, हाम्रो कारणले हैन । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउने अनि हामीलाई दण्ड गर्न मिल्दैन । मेरै आयोजनाको कुरा गरौं । मेरो माथिल्लो खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजना तेह्रथुममा सञ्चालनमा छ । ७.५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा आएको ४९ महिना भयो । त्यो मेरो ४० करोडको कम्पनी हो । बिजुली उत्पादन हुन थाले पछि करिब २२ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गयो । अब मैले मुनाफा कसरी दिने ? आयोजनामा पनि फुल फेजमा चलाउन दिँदैन । अनि मलाई १ मेगावाट मात्र चलाउनु होस् भन्छन् । फुल सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दैन । यदि अटेरी गर्येा भने लाइन काटिन्छ । लाइन काटिएपछि १५ दिन सम्म जोडिदिँदैन । सरकारका कारण अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सबै कुरा सरकारको थाप्लामा हालेर म उम्कन चाहन्नँ । अब निजी क्षेत्रलाई सुखद बनाउने जिम्मा हाम्रो हो ।

तपाई कुन कुन परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? कुन कुन योजना बनाई राख्नु भएको छ ?

मैले निर्माण गरेको ३ वटा आयोजनाबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । माया खोला जलविद्युत आयोजनामा मेरो पहिलो लगानी हो । १४.९ मेगावाटको यो आयोजना संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित छ । अहिले म यसको सेयर सदस्य मात्र छु । ७.५ मेगावाटको त्यो ४९ महिना भयो सञ्चालनमा आएको । १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला भर्खरै प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसरी मेरो जम्मा ४२.२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५२ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । मेरो २५२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अध्ययनको चरणमा छ । त्यसैले मलाई अध्ययनमा भएका र बनाइ रहेको आयोजनाको अवस्था बारेमा पनि थाहा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कतारका अमिरको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ : आरके शर्मा

लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः सुशील भट्ट

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैज्ञानिक ढंगबाट सञ्चालन गर्छौं : प्रा.डा थापा

१० हजार विद्युत भारतलाई बेच्न तत्काल उत्पादन थाल्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की

लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ

संस्थागत ब्याज पनि व्यक्तिगत सरह हुनुपर्छ, अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं : पर्वत कार्की