नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेका छन् । आँटा/मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । तथापी देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती हुन नसक्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न विदेशी गहुँमा निर्भर हुनु परेको हामी सबैलाई अवगतै छ । संघमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ४६ मैदा उद्योगहरु रहेका छन् भने संघमा आवद्धता नभएका अन्य मैदा उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । जसलाई हामीले यस संघमा आवद्ध गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । मैदा मिलहरुलाई प्रतिवर्ष ८ लाख २५ हजार टन गहुँको आवश्यकता रहेको छ । जसमध्ये ४ लाख गहुँ स्वदेशबाट प्राप्त हुने भएतापनि बाँकी ४ लाख २५ हजार टन भारतमा निर्भर रहनु परेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरु जस्तै मैदा उद्योगले पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएको छ । यद्यपि मैदा उद्योग शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योग भएता पनि सरकारले मैदा उद्योगलाई कृषि उद्योगमा राखी उचित करद एवम् संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर २३२९ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । जबकि भारतमा ३०९३ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ खेती हुन्छ भने चीनमा ५४०९ के.जी प्रतिहेक्टर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी सरकारले गरेको सर्वेक्षणले २० लाख मेट्रक टन गहुँ उत्पादन भएको देखाउँछ । तर, उद्यमीले ४ लाख टन मात्रै पाउन सकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारले संघसँग समन्वय गरी विशेष समिति बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य विवरण उर्जागर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल नेपालमा स्थापित उद्योगहरुको लगानी करिब १७०० करोड रहेको र प्रत्यक्ष रुपमा ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मे.टन रहेको छ तर उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा करिव ४०.७ प्रतिशत अर्थात ८ लाख १४ हजार मे. टन वार्षिक उत्पादन भैरहेको छ ।

भारतमा ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना हुने र प्लान्टको क्षमता समेत ठूलो हुने भएकोले उत्पादन समेत धेरै हुने गर्दछ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका तथा भारतमा कर भएको कारण चोरी पैठारी भई बिक्री वितरण हुने न्यून गुणस्तरको मैदासँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई उद्योग संरक्षण एवम् प्रबर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा देशमा गहुँको उत्पादन भई स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने हुँदा राजस्व वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत पुग्न जानेछ । हामी किसान र सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न चाहन्छौं ।

विगत केही वर्ष हामीले कोरोना महामारीको सामना गयौं । यसको प्रभाव केही न्यून हुँदै गई व्यापार व्यवसायले गति लिँदै थियो अचानक विश्व बजारमा मौलाएको आर्थिक मन्दी तथा देशमा विद्यमान तरलताको अभाव सँगसँगै भारत सरकारले गएको बैशाख ३०, २०७९ गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण उत्पन्न परिस्थितिले देशभरिका मैदा उद्योगहरुलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि निरन्तर रुपमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै पूर्ण रुपमा नभएपनि केही मात्रामा जीण उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्नमा नै बित्यो । यो संघ एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको होइन । मन्त्रालयको साथ एवम् सहयोगले सम्भव भएको हो । यस संघ आज पनि विद्यमान समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि अथक रुपमा लागिरहेको छ ।

यसमा विगतमा जस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछ । यस संघ अथक प्रयास एवम् नेपाल सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले ५० हजार मे. टन गहुँ नेपाल निर्यातका लागि खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले नेपालका लागि ३ लाख मे. टन गहुँ निर्यात गर्न दिने भनि जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोको लागि आवश्यक पहल समेत गरिदिनु आग्रह छ ।

देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ । बैंकले व्याजदर अत्याधिक रुपमा बृद्धि गर्नु, बैक ऋण असुलीमा उद्यमीहरुलाई अनावश्यक दवाव दिनु आदिले गर्दा उद्यमीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । हामी उद्यमीहरु मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को विरोधी होईनौं । तर हाल कायम मूल्य अभिवृद्धि (मू.अ.) कर धेरै नै उच्च रहेको छ । भारतमा केवल शुन्य प्रतिशत कर लगाइएकोमा हाम्रो देशमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइएको तथा आयातित मैदा/आँटामा गुणस्तर परिक्षण समेत नहुने हुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा/आँटा चोरी पैठारी हुने र एकातिर देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने हुन्छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ ।

हाल मैदा/आँटामा रहेको करको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई मल्टीपल कर प्रकृया अवलम्बन गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने हुँदा पहिलाको जस्तै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागु गरिदिनु भई उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहन पुग्न जानेछ ।

छिमेकी देश भारतमा मैदा/आँटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको छ । मैदामा मू.अ.कर छुट हुँदा किसानले गहुँको राम्रो मूल्य पाउँदा कृषक परिवारलाई समेत फाईदा पुग्ने छ ।

मैदामा मू.अ.कर नलगाई दिन हामीले विगत लामो समयदेखि नेपाल कारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं । पहिले नेपाल सरकारले मैदामा मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको थियो तर २ वर्ष अघि मात्रै सो सुविधा हटाई आँटामा समेत मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था गरिदियो । गहुँमा मू.अ.कर नलाग्ने र आँटामा मू.अ.कर लाग्नाले यसबाट चोरीपैठारी गरी विना गुणस्तर परिक्षण गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने समूहलाई बढी फाईदा पुगेको छ । साना मिलबाट उत्पादित आँटामा मू.अ.कर नलाग्ने र विल समेत नकाट्ने हुँदा यसबाट करोडौंको लगानीमा स्थापना भएकाउद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

नेपालमा उत्पादित गहुँको पीठो उच्च गुणस्तरको रहेकोले स्वदेश लगायत विदेशमा उच्च रुचाईएको पाइन्छ । आँटा विदेश निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना भएको खाद्य वस्तु हो फलस्वरुप नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरु जस्तै युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा हङकङ लगायतका मुलुकहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि निर्यात हुने गरेको हुँदा सरकारद्वारा थप प्रोत्साहन गरिएमा अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रही आएको छ । तर, निर्यात गर्दा नजिकको पोर्ट र त्यहाँबाट समुन्द्री मार्ग हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा लाग्ने भाडा बढी हुने हुँदा नेपाली वस्तु निर्यातमा कठिन भएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्यात अनुदानमा सहुलियत दिने हो भने नेपाली आँटा, चक्की आँटा विदेश निकासीमा धेरै सहज हुनेछ । सरकारले पहिले ४ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो तर विस्तारै त्यसलाई घटाउँदै २, १ र अहिले शुन्य प्रतिशत गरिएको अवस्था छ । विगतमा दिँइदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरै भन्दा धेरै मात्रामा विक्री गर्न सक्षम हुने छन्

नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शुन्य (०) भन्सार दर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा/आँटा र चक्की आँटाको समेत समावेश गर्न आवश्यक छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग अत्यधिक रहेको छ तर चर्को करका कारण निर्यात गर्न नसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायसँग पहल गरी तिब्बत निकासीमा सहज वातावरण बनाई दिन आवश्यक छ । गहुँ खेतीलाई व्यवस्थित एवम् बृहत रुपमा लैजानका लागि सरकारले उन्नत जातको गहुँको बीउविजन ल्याई कृषकलाई उचित तालिम दिई खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष दुगडले २३ औं साधारण सभामा राखेका विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बोल्टका लागि जगदम्बा मोबाइल्स नेपालको आधिकारिक वितरक नियुक्त

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

स्विच अन रिटेलको तेस्रो शोरुम नेपालगञ्जमा

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

हजारौँ युवा पलायन भइरहँदा स्ट्रबेरी खेतीबाट वार्षिक ४० लाख नाफा गर्दै काभ्रेका मुक्ति

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ