फाइल फोटो

नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन् । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ ।

यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरुले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो ।

तर, सहकारीहरु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन् । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ ।

सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यति धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन् ।

केही सहकारी सञ्चालकहरु रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरुले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफु मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौंलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरु त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् ।

विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन् । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरुले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुबैलाई संकटमा पुर्याउने काम गरे ।

सहकारीका सञ्चालकहरु यतिबेला बचतकर्ता अल्मलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरु बचतकर्तासँग भन्छन्, ‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौं ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरुले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरुकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ ।

पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

सहरी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरुले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरु पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरु नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरु डुबिसकेका छन् ।

कतिपय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौं बचतकर्ताको १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनि सरकारले नै भनिरहेको छ ।

सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरु हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैंलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरुको के भर ?

सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाँउमा सहकारीका सञ्चालकहरु सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ‘दलाली’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुको साटो दलालीहरु सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् ।

आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका दलालीहरुले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका दलालीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? यहाँ सबैको मिलोमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका दलालीलाई जोगाउने खेल रचिरहेको त छैन ?

अब सरकारको भर परेर काम छैन् । सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्छ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ भनेजस्तै डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन् । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन्, बरु अरुलाई जोगाउनतिर लागौं । जनताले दुःख गरेको पैसा पचाएपनि दलालीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त आफैंले डुबाउने अनि आफैंले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निक्षेपको व्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्योे

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन