काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकोे बजेट न्यून रुपमा बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको बजेट बढाईएको बताएका हुन ।

चालु आवका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा न्यून मात्रामा बढाएर ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुर्याईएको हो ।

उनले आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् ।

उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने जनाएको छ । मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री महतले बताए । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने समेत बताएको छ ।

ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जनाएको छ।

कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जष सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जस निर्माणको संभाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाएको छ ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज 

सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र हुलाक बचत बैंक खारेजी गर्ने बताएका हुन ।

‘अतिरिक्त हुलाक कार्यालयल खारेज गरि कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा सहित अवकास दिईनेछ, हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई क वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तकरण गरी हुलाब विकास बैंक खारेज गरिनेछ, बजेटमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पेट्रोलको मूल्य ७ रुपैयाँ घट्यो, डिजेलमा ५ रूपैयाँ

जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

सन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहर, उच्च अदालतबाट पाए सफाइ

महानगरद्वारा घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन तिव्र

४३ करोडभन्दा बढी मूल्यका सामान बरामद