सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ता राज्यबाट पनि ठगिए

  २०८० जेठ १२ गते १२:२४     रुषा थापा

सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने भनेको मालपोत कार्यालय, यातायात यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग हो । तर, पछिल्लो समय यसको ठिक विपरीत भएको छ । कहिले यी ठाउँमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुनेमा अहिले सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा भिड थेगिनसक्नु हुन्छ ।

सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु आफ्नो पीडा लिँदै यी ठाउँमा उजुरी दिन पुग्छन् । सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिकालगायतमा आएका बचतकर्ताहरुको कुरा सुन्दा बच्चादेखि वृद्धसम्मको सहकारीमा खाता खोलेर बचत गरिएको थियो । अहिले सहकारीका बचतकर्ता नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् ।

उनीहरु आफ्नो बचत पाँच हजारदेखि १२ करोडसम्म डुबेको भन्दै दुःखेसो पोख्छन् । आफुले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको रकम वा घरजग्गा नै बेचेर ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा राखेको रकम डुब्दा उनीहरुलाई ‘मर्नु कि बाँच्नु’ भएको छ ।

अझै कति बचतकर्ता त प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभाग, गाउँपालिकामै सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै रुन्छन् । यता सहकारीविरुद्ध उजुरी दिन गएका बचतकर्तासँग फोटोकपी पसल वा स्टेशनरी पसलले एउटै नागरिकता र पासबुकको फोटोकपी गरेको पचास रुपैयाँ असुली रहेका छन् ।

उता एउटा निवेदन लेखेको लेखनदासहरुले पाँच सयदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । पैसा हुनेले उजुरी दिएका छन् । तर, पैसा नहुने त यहाँ उजुरी हाल्नबाट पनि बञ्चित भएका छन् । दुई वर्षअघिसम्म पाँच रुपैयाँमा एउटा फोटोकपी गरिन्थ्यो । तर, अहिले एकैपटक २० सम्म पुर्याएको छ । सरकारी कार्यालय बाहिर भएका स्टेशनरी वा फोटोकपी पसलमा एउटा फोटोकपी गरेको २५ रुपैयाँ लिइन्छ, तर बाहिर अन्य ठाउँमा अहिले पनि पाँच रुपैयाँ लिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षअघिसम्म ५०÷१०० सय रुपैयाँमा लेखिने निवेदन अहिले ५ सयदेखि ३५ सय घटिमा लेखिदैँन ।

सहकारी विभाग, सहकारी कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा न फोटो नै गर्न दिइन्छ न त्यहाँ भएका कर्मचारीले निवेदन लेखिदिन नै सहयोग गर्छन् । बरु उनीहरु गफ गरेर बस्छन्, तर दुःखी, पीडितलाई सहयोग गर्दैनन् ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो र आफन्तको कागजातहरु त्यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्छन्, तर जनताको गर्दैनन् । सहकारीमा धेरैजसो नपढेका मानिसहरुले ब्याजको प्रलोभनमा रकम जम्मा गरेका थिए । तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगरेपनि उजुरी दिनका लागि उनीहरु सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत निकायमा धाउँछन् । तर, त्यहाँ निवेदन कसरी लेख्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योल हुन्छन् । यता कतिपय पढेलेखेकै मानिसलाई पनि निवेदन लेख्न आउँदैन ।

यसले उनीहरु लेखनदास, दलाल कहाँ पुग्न बाध्य हुन्छन् । भनिन्छ, जो सीधासाधी छ, ऊ जहाँ पनि ठगिन्छ । हो अहिले त्यस्तै भएको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरु सहकारीबाट त ठगिए नै तर उजुरी दिनका लागि निवेदन लेख्न नआउँदा ऊ त्यहाँ पनि ठगिन्छ । यसरी सहकारीबाट ठगिएको पीडित राज्यबाट समेत ठगिन्छ ।

पछिल्लो समय सहकारी भागेको फाइदा कानून व्यवसायी, लेखनदास र फोटोकपी पसलले उठाइरहेका छन् । उनीहरुले सहकारीका पीडितसँग निवेदन लेखिदिने वा फोटोकपी गरिदिने बहानामा चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, जनताले नै तिरेको करबाट पोसाक लगाउँछन् त गाडी चढ्छन् ।

यता जनताकै लागि हामी हौं भनेर कार्यालयमा बसेका हुन्छन् । तर, उनीहरुको काम भने केही गर्दैनन् । तर, दुःखी, पीडित, असाय वा अशिक्षित व्यक्तिलाई न निवेदन लेखिदिएर सहयोग पुप्याउँछन् न शुल्क फोटोकपी सेवा नै उपलब्ध गराउँछन् ।

यसैको फाइदा उठाएर बिचौलियाहरु जनता ठग्छन् । उनीहरु खाजाघरमा फोटोकपी मेसिन राखेर फोटोकपी गराउने गर्छन् त महंगो शुल्कमा निवेदन लेखिदिन्छन् । तर, यो पैसा केवल उनीहरुले मात्र पचाउँछन् । यसमा कार्यालयका कर्मचारीदेखि खाजाघरसम्मको मिलोमत्तो रहेको हुन्छ । सरकारी कार्यालयभित्र सञ्चालन भएका खाजाघरहरुले न सरकारलाई भाडा नै तिर्छन् न बत्ती, पानी, फोहोर आदिको नै तिर्छन् । यता सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क खाजा दिएपनि बाहिरका मानिसलाई दोब्बर शुल्क लिइन्छ ।

सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेमध्ये अधिंकाश मानिस आयस्रोत कम भएको वा गरिब, अशिक्षित छन् । तर, सहकारीले रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा निवेदन, फोटोकपी गर्न पनि महंगो शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरु उजुरी दिनैबाट वञ्चित भएका छन् ।

यसरी सरकारले समयमै सचेत नगराउँदा सहकारीले त यीनीहरुलाई ठग्यो नै तर सरकारले समेत उनीहरुलाई ठगेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा दिनानु सहकारीका हजारौँ पीडित सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको गुनासो लिएर आउँछन् । तर, त्यहाँका कर्मचारीहरु एउटा कानले सुन्छन्, अर्का कानले उडाउँछन् ।

केही दिनअघि काठमाडौँको मिनभवनस्थित रहेको सहकारी विभागमा सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिन आउँदा विभागका कर्मचारीले यहाँ उजुरी लिन मिल्दैँन, तपाईँहरु हेटौंडा जानुस् भनेर फर्काए । ल

यता सहकारीका पीडितहरु उजुरी दिन पनि हेटौंडा जानुपर्ने भन्दै निराश भएर आआफ्नो घर फर्किए । विभागमै उजुरी दिनका लागि उपत्यकाभित्रका विभिन्न जिल्लाबाट पीडितहरु आएका थिए । यसरी पहिल्यै उनीहरु जसोतसो रकम खर्च गरेर विभागमा उजुरी दिन आएका थिए । तर, विभागले नै उजुरीका लागि हेटौंडा जान भनेपछि खर्च सम्झेर डराएर उनीहरु आआफ्नो घर फर्किए । पैसा नभएका उनीहरु हेटौंडा जान झनै धेरै खर्च हुने भएपछि आफ्नो रकम माया मारेर घर जानुपप्र्यो ।

हिजो सरकारले करको लोभमा धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दियो । तर, अहिले सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा उजुरी दिन पनि कहिले कता जानुस् भन्छ त कहिले कता । अब सरकारले सहकारी पीडितको जुनसुकै ठाउँबाट भएपनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यदि होइन भने हिजो किन धमाधम सहकारी दर्ता गर्न दिएको ?

अब यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई प्रलोभनमा पारेर बचतकताृलाई उजुरी दिनबाट पनि वञ्चित गराइरहेका छन् । बचतकर्ताले उजुरी नहालेमा रकम फिर्ता गर्नुहुदैँन वा कानूनी दायरामा आउनु पर्दैन भनेर महासंघले यस्तो रणनीति बनाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अधिंकाश सहकारी भागिसकेका छन् । बाहिर सहकारीको बोर्ड झुण्डाएपनि भित्र महिनौं दिनदेखि ताल्चा लगाइएको छ । त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारीहरु बचतकर्ताले लखेट्ने डरले आफ्नो बसाँई नै सरीसकेका छन् । तर, सरकारले न समयमै बचतकर्तालाई सहकारीमा भएको आफ्नो रकम झिक्नुस् भनेर नै सचेत गरायो न सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनको दायरमा ल्यायो ।

सरकार सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी वा महासंघको अगाडि निरीह बन्यो । सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्तामध्ये कतिले आफ्नै रकमका कारण आत्महत्या गरे त कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाए । यता उपचार गर्न नपाउने, बालबालिकाको स्कुल फी तिर्न नसक्ने, कोठा भाडा तिर्न नसक्ने पीडा पनि बेग्लै छ । अहिले सहकारीका पीडितहरु भन्छन्, ‘हाम्रो पक्षमा सरकारले केही गरेन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.