बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर नदिइने, व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा दर्जन बढी बैंक

  २०८० जेठ १२ गते १०:३२     सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हकप्रद सेयरको माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले सो मागलाई ‘इग्नोर’ गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष अनुपात कसिलो बन्दै गएपछि पुँजी सहज बनाउन हकप्रदको माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले सोको अनुमति नदिने बताएको हो ।

बैंकरहरुले विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंक पुगेर हकप्रद सेयरको माग राख्दै आएका थिए । विभिन्न छलफलमा पनि उनीहरुको पहिलो माग हकप्रद सेयरको अनुमति हुन्थ्यो । पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको र लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले पुँजीवृद्धिको विकल्पका रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग उनीहरुको थियो । तर, सो मागलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरुले माग गरे अनुसार अहिले हकप्रदको अनुमति दिन सकिँदैन । ‘हामीले हेर्ने पुँजी हो, अहिले सबै बैंकको पुँजी नियामकीय सीमाभन्दा बढी नै छ, धेरैले मर्जर गररेर पनि पुँजी बढाएका छन्, यो अवस्थामा पुनः हकप्रद सेयरको अनुमति दिन सकिँदैन होला,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

तथापि, हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने अडानमा बैंकरहरु अझै पनि छन् । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफुहरुले हकप्रद सेयरको माग गरेपनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक नभएको बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि हकप्रद सेयरको माग गरिरहेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले मानिरहेको छैन, यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिनु पर्ने माग गरेका थिए, उनीहरुको माग पनि सम्बोधन भएन, हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ ती बैंकरले विकासन्युजसँग भने ।

अहिले पुँजी कोष अनुपातकै कारण करिब एक दर्जन बैंकहरु व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पुँजीकोष कसिलो हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको बताए । गत सोमबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरुले राष्ट्र बैंकसँग हकप्रद सेयरको माग गरेको जानकारी गराउँदै उनले राष्ट्र बैंकले सोको अनुमति दिनु पर्नेमा आफुहरुको अडान रहेको धारणा राखे ।

उनले हकप्रद सेयर नभए पनि त्यसको विकल्प पनि खोज्नु पर्ने बताए । उनले आफुहरुले पहिलो प्राथमिकतामा हकप्रद सेयर राखेपनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक नभए पनि कुनै विकल्पहरु दिनु पर्ने धारणा राखे ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार माछापुच्छ्रे, कुमारी, सनराइज, प्रभु र एनआईसी एशिया बैंक पुँजी कोषको चापमा देखिएका छन् भने यी सहित करिब एक दर्जन बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको चापमा छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ ।

हाल आधा दर्जन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात सोही हाराहारीमा छ । ११ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जेठमा ऋण विस्तार भएमा अझै पुँजी कोष घट्ने र व्यवसाय नै विस्तार गर्न नसकिने चिन्तामा बैंकर छन् ।

एक बैंकरका अनुसार अहिले १४ वटा बैंक पुँजी कोषको चापमा परिसकेका छन् । जेठ र असारमा थोरै व्यवसाय विस्तार भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती बैंकहरु थप समस्यामा पर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार माछापुच्छ्रे, कुमारी, सनराइज, प्रभु, एनआइसी, सिटजन्स, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, हिमालयन, नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९.५८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ९.९३ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ९.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्र बैंकको ८.६४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.९१ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ९.१८ प्रतिशत छ । यस्तै, सिटिजन्सको ९.६० प्रतिशत, सनराइजको ९.३० प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ ।

पुँजी कोष कम भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । टायर वान क्यापिटल कम भएको भन्दै दुई आर्थिक वर्षमा एआईसी एशिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणामा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्दैछ । त्यसपछि झन बैंकहरु समस्यामा पर्ने र लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने चिन्तामा बैंकरहरु छन् ।

नेपाल राष्ट्रका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेले पनि बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गरेपनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले नै नसोचेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्ने हो, हकप्रद भनेको पुँजी पुर्याउनका लागि हो, अहिले सबै बैंकको पुँजी सीमा भन्दा बढी छ । तर, नियामकीय कम्पलायन्सहरु पुरा गर्न सकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सोच्ला, त्यसको विकल्प पनि हेर्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने ।

स्थायी ऋणपत्रको विषयमा चर्चा

हकप्रद सेयरको अनुमति दिन नसकिने भएपनि बैंकहरुलाई बोण्डको अनुमति दिने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । नेपाल बैंकर संघले कहप्रद सेयरको विकल्पमा बण्डलाई राखेको छ । सोही विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको हो ।

नेपाल बैकर्स संघले हकप्रद सेयरको विकल्पमा राष्ट्र बैंकसँग परिवत्र्य ऋणपत्र र स्थायी ऋणपत्र जारी गर्न दिन माग गरेको छ । अहिले परिवत्र्य ऋणपत्र भन्दा पनि चिरस्थायी ऋणपत्रको विषयमा बढी छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

परिवत्र्य ऋणपत्र निश्चित अवधीपछि सेयरमा परिणत हुन्छ भने चिरस्थायी ऋणपत्रको समयसीमा तोकिएको हुँदैन । यसको लागि निश्चित प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.