काठमाडौं । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका र आर्थिक भार मात्रै थुपारिरहेका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा समितिहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकका ती संस्थानहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले ती संस्थाको खारेजी तथा एकापसमा मर्जर गर्ने कार्यको तयारी गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएअनुसार अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको बुझिएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ, यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ, अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।’

२०७५ सालको भदौमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा पाँच वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभिन्न विभाग तथा सार्वजनिक संस्थानको मर्जर तथा खारेजीको तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालू खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।
उनले ५ वर्षअघि नै सरकारलाई दिएको सुझाव बल्ल आएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको भएतापनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।

‘५ वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार सामान्य मात्र कार्यान्वयन गर्न लगिएको छ, अहिले जुन रुपमा राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि भएको छ, यही समयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यो खासै भएन’, उनले भने ।

उनले ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भने जस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरे ।

‘हामीले ३ खर्ब बढीको अनुत्पादक खर्च ९त्यो चाहे चालू, पुँजीगत, वित्तीय मार्फत संस्थानमा जाने पैसा होस्० ती सबैलाई मिलाएर खर्च कटौतीको सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसले ल्याउने चौथर्फी प्रभाव तथा असर राम्रो देखिन्थ्यो, त्यो नहुँदा राजश्वको खाडल बढ्दा संकट गहिरिन्छ र धान्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनेका थियौँ ।’

अहिले बढ्दो राजश्वको खाडल पुर्न उक्त प्रतिवेदन उपयुक्त हुने भन्दै उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र सम्बोधन भएको बताए ।

के थियो प्रतिवेदनमा ?

उक्त आयोगले मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विभिन्न पक्षबारे प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले संघीयता अनुसार कानून, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी खर्च घटाउनुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने, निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने, अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने, अनावश्यक संस्था खोल्न रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले पाँच दर्जनको हाराहारीमा रहेका संघ अन्तर्गतका विभागलाई घटाएर ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३–५ महाशाखा राख्न, एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी सचिव नराख्न सुझाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले संघमा बढीमा ३५ हजार प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भेटियो बेपत्ता भएका सिटिइभिटीका दुई कर्मचारीको शव

मुगुको पूर्वमेयर र उपमेयरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

एमालेमा ७० वर्ष उमेर हद हट्यो, ओलीलाई फाइदा

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउने एक शिक्षक मृत फेला

महतले त्यसपछि थाहा पाए, मैनाली त एमाले पो रहेछन्

वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केकाको पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह