काठमाडौं । काठमाडौंको चार नयाँ शहर आयोजना भित्रका जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रभित्रको जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भएता पनि अब भने कित्ताकाट गर्न पाइने भएको हो ।

सरकारले उपत्यका भित्रका नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजाना राखेपछि आयोजना क्षेत्र भित्रका जग्गाको ३ वर्षका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । लामो समय बितिसक्दा समेत सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ शहरको निर्माण कार्य अन्योल बनेपछि स्थानीयहरुले कित्ताकाट गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।

अहिले नयाँ शहर भित्रका जग्गाको ८ आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछाने बताएले ८ आनासम्मको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने बताए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्ष अगाडि चारवटै शहरमा पर्ने एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । प्रमुख लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणको सिफासिमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । सबैका लागि भने कित्ताकाट खुल्ला भएको होइन ।

‘आयोजना भित्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, रोक्का समय अवधि सकिए पनि खुल्लाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु पर्छ,  हामीले समस्यामा परेका, ठूलै समस्या पर्यो भने मात्र ८ आनासम्मका जग्गाको कित्ताकाटको अनुमति दिने हो निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार कित्ताकाट खोल्नै पर्नेहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । समस्यालाई आधार मानेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयको निर्णय गर्नेछ । अहिले नै कित्ताकाट बढी भयो भने आयोजना सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको दुई वर्ष बढी समय भइसकेको छ ।

समयावधि सकिएपनि कित्ताकाट फुकुवाको लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्छ । लामिछानेका अनुसार सो ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएता पनि जग्गाको खरिद बिक्री भने भइरहेको छ ।

‘मान्छेलाई पैसाको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, कसैलाइ अंशबण्डा, कसैलाई ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र कित्ताकाटको अनुमति दिन्छौं, धेरैले ८ आनासम्मको कित्ताकाट गर्नु भएको छ,’ उनले भने ।

उपत्यका भित्र निर्माण हुने भनिएको ४ नयाँ शहर मध्येका केही शहरको जग्गा फुकुवा गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सिफारिस गरेको थियो । जग्गा फुकुवाका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो ।

भौतिक विकास समितिको १७औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । समितिले एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राख्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले पाँचवटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।

समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि समेत मन्त्रिपपिरषद् पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म पनि निर्णय हुन नसक्दा नयाँ शहरको काम अन्योलमा छ । अहिले उपत्यका विकास पा्रधिकरण मन्त्रिपपिरषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसलाई कुरेर बसको छ ।