काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको स्मार्ट टेलिकमले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कम्पनीकै दायित्व रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम मिति बैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकोले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा कम्पनीको मात्रै रहेकोभन्दै प्राधिकरण तथा सरकारको दायित्व नभएको उल्लेख गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै, बजारमा २५ करोडभन्दा बढीका सिम तथा रिचार्ज कार्ड तथा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुईअर्बभन्दा बढी ऋण रहेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै

बागमती प्रदेशले बैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै