काठमाडौं । स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गरेका छन् । ‘उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था’बारे आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरुपता नहुनुलगायतका समस्या देखिएको जनाएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नीतिगतरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचबमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रुप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तोड्न कोसिस भइरहेको बताए ।

हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्तालमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेज गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ भने हाल दैनिक यो सङ्ख्या पाँच सयका हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि दलीय राजनीति छाड्दै शिक्षक र कर्मचारी

सरकार र दलको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै छ : मन्त्री श्रेष्ठ

आर्थिक अनियमितताको आरोप झुटो भएको दाबी

शैक्षिक पात्रो सुधार गरी कार्यान्वयन गर्छु : उपकुलपति बराल

पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगमा ध्यान दिन शिक्षामन्त्रीको आग्रह