काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको कटौतीले देशभरका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने रकमको अन्तिम किस्तामा कटौती गरेपछि अर्बाैं लागतमा सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका हुन् ।

बागमती प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले प्रदेशको बजेट अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको बेला पछिल्लो समानीकरणको किस्ता रोकिँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताए ।

‘पहिले रकम जसरी विनियोजन भएको हो त्यही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ, अहिले ती कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, अर्थमन्त्रालयको निर्णयले कार्यान्वयनमा गएका आयोजनालाई असर गर्छ,’ प्रवक्ता रिमालले भने ।

प्रदेश अर्थमन्त्रालयले के कति योजनाहरु प्रभावित हुन्छन भनेर हेरिनसकेको तर भुक्तानी प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालय आउँदा मात्रै थाहा हुने उनले बताए ।

हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर मिना कुमारी लामाले उपमहानगरले तेस्रो चौमासिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा अचानक बजेट रोकिँदा धेरै कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने बताइन् । उनले उपमहानगरमा सम्झौता भएका तर कार्यान्वयन प्रकृयामा गइनसकेका आयोजनाहरु छन् भने तिनको कार्यान्वयन रोक्ने र अन्य कति आयोजनाहरु प्रभावित हुने भनेर अध्ययनमा जुटेको बताइन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश मगर सरकारले गरेको निर्णय संघीयता विरोधी भएको र यो निर्णयले राजस्व आम्दानी कम भएका पालिकाहरुको सम्पूर्ण काम प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘पालिकाको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका र सञ्चालनमा रहेका धेरै योजनाहरु क्रमगत रुपमा अर्को आर्थिक वर्षको लागि सार्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, पालिकाहरुले आमजनताबाट विश्वास समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

सामान्यतया आन्तरिक स्रोतबाट अपेक्षा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने स्थानीय तहको कार्यक्रमलाई अर्थको निर्णयले कम प्रभावित पारेपनि संघीय सरकारको अनुदानमा मात्रै आश्रित रहेका पालिकाहरुलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित भारी मात्रामा क्रमागत आयोजना आँफैमा सिमित राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ विपरित प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम कटौती गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई थप कुण्ठित गरेर ल्याउन लागेको भनी धेरैले आशंका गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता कार्यान्वयनका बलियो पक्षधर डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र कमजोर नभएको भनेर दाबी गर्ने तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषय नमिल्दो भएको बताएका छन् । साथै, उनले आगामी आवमा पनि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम राजस्व आम्दनीमा निर्भर हुने संकेत गरेका छन् ।

‘राजस्व अधिकार सबै माथि राख्ने काम भएको छ, त्यसैले पैसा उठे दिने हो, नउठे नदिने हो, हाम्रो राजस्व भनेको भन्सारमा आधारित छ’, डा. देवकोटाले भने ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका ठूला क्रमागत आयोजना र राजस्व कम उठ्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेट संघीयताबाट थप विमुख हुनसक्छ । सो सन्दर्भमा देवकोटाले निरन्तरको बजेट घटाउन नमिल्ने सिद्धान्तले भन्ने तर आम्दानी नै घट्न पुग्यो भने स्वतः घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।

‘खाइपाई आएको घटाउन हुँदैन भनेर सिद्धान्तले भन्छ, जब आम्दानी नै संकलन नहुने भयो भने स्वतः घट्ने भयो’, उनले भने, ‘तर ससर्त योजना जे छन् त्यसलाई घटाउनुपर्यो ।’

संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी सशर्त र निशर्त प्रकृतिका ४ वटा अनुदानहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । सोही शिर्षकमध्ये अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो पटक समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका २३ अर्ब १३ करोड बराबरका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका हुन् ।

यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिको बजेट रोक्का गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालको अटो उद्योगमा कोसेढुङ्गो : हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट

रुखको हाँगा काटेर खसीलाई खुवाएको भन्दै मासु पसलेलाई ५ हजार जरिवाना

पुष्टकारीदेखि कार उत्पादनसम्म, हजारदेखि अर्बौंको यात्रा

बैंकमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै केपी ओली

आफैं विश्वविद्यालय जाने योजनामा शंकरदेव क्याम्पस

नेपाल रिइन्स्योरेन्स र नेपाल बैंकका पूर्वसीईओ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्ने लविङमा, यी हुन् २० आवेदक