काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार र ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । जसमध्ये ७१ प्रतिशत आवासीय, १० प्रतिशत टहरा तथा भण्डारण, ६.३ प्रतिशत खाली, ३.१ प्रतिशत व्यापारिक, १.१ प्रतिशत शैक्षिक, ०.४ प्रतिशत औद्योगिक, ०.४ प्रतिशत सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि सञ्चालन छन् । ८६ प्रतिशत नेपालीको आफ्नै घर छ भने १२.८ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्छन् । भूकम्पपश्चात् ३२ लाखभन्दा बढी भवन निर्माण भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश सहर र सहरोन्मुख बस्तीमा छन् ।

देशभरका रियल इस्टेट कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ भने यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । घरजग्गा व्यवसायले रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गरी योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घरजग्गा क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत र वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको तथ्यांक छ ।

तर, घरजग्गा क्षेत्र अझै व्यवस्थित र पारदर्शी हुन सकिहेको छैन । व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबार गर्नबाट रोकेर इजाजतपत्र  (लाइसेन्स) प्राप्त संस्थाले मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबारबाट वञ्चित गर्दा भूमि खण्डीकरण रोकिने, व्यवस्थित सहरीकरण हुने, पारदर्शीता कायम हुने र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी स-साना आयोजना (टुक्रे) आयोजनाहरूले व्यवस्थित सहरीकरण बन्न नसक्ने बताउँछन् । वार्षिक प्रत्यक्षरूपमा ५ लाख वटा सम्पत्ति खरिदबिक्री हुँदा १२/१५ खर्बको कारोबार हुने गरेको र सरकारले सो कारोबारबाट ४० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नेपालमा योभन्दा धेरै कारोबार हुने ठूलो क्षेत्र अरु कुनै छैन । तर, सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा क्षेत्रका लागि नीति नियम नबन्दा पारदर्शीता हुन सकेको छैन, डेलभपर्स कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिँदा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जसरी स्टक मार्केटमा सेयर खरिदबिक्री हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र राजस्व संकलन बढाउन यस्तै किसिमको प्रणाली हुनुपर्छ ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल भूमि खण्डीकरण रोक्न व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबारमा वञ्चित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । खण्डीकरण रोक्न प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न प्रयास गरेको भए पनि असफल भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशको आर्थिक स्रोत जुटाउने घरजग्गा क्षेत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

‘भूमि खण्डीकरण व्यापक छ, प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न प्रयास गर्याे, तर भूमि खण्डीकरण रोक्न सफल हुन सकेको छैन, किनभने जसले पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ, यदि लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै कारोबार गर्न पाउने हो भने उपत्यकाभित्रको घरजग्गाको समस्या समाधान हुन्छ, व्यक्तिले घर बनाउने परम्परा अन्त्य नभएसम्म अव्यवस्थित बसोबासबाट मुक्त हुन सकिँदैन, आ-आफ्नो तरिकाले व्यक्तिले घरजग्गाको व्यवसाय गर्याे भने व्यवस्थित सहरको कल्पना गर्न सकिदैन ।’

नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स)का प्रतिनिधि किशोर थापा बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराई, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी क्षेत्रमा आवास तथा भवनहरूको माग बढिरहेको बताउँछन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने र आवासीय घर, विद्यालय, सरकारी भवन खाली भइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार तीव्र गतिमा सहरीकरण, पहाडबाट मैदान, उपत्यका र तराई मधेशमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । नयाँ सहरहरूमा थपिने जनसंख्याका लागि आवास, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, उद्योग तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन केन्द्र आदिका लागि भवनहरूको माग बढिरहेको उनले बताए । सरकारको सीमित साधन र स्रोतबाट मात्र यस्ता भवनहरुको निर्माण र व्यवस्थापन हुन कठिन हुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कुनै व्यक्तिको मध्यस्थतामा विक्रेता र खरीदकर्ताले गोप्य रकमको लेनदेनपश्चात् मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने चलन छ , मध्यस्थकर्ताको पहिचान, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वैधानिक नहुँदा ठगी र जालसाजीका घटना हुन्छन्, जसले वास्तविक रकम पारदर्शी नहुँदा र मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक वा कमिशनको अभिलेख नहुँदा राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ,’ उनले भने ‘यसलाई वैधानिक तथा मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था गरी संस्थागत जिम्मेवारी दिनुपर्छ । वैधानिकरूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लागेका संस्था वा समूहको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको संरक्षण गर्न छुट्टै ऐन तथा निकायको आवश्यकता छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानुन, कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सम्भव नभएको बताए । सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेरमात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको उनको भनाइ छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित सहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘कृषि प्रधान मुलुकले बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्न विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ, चामलको आयात कम हुँदैछ भन्नेबित्तिकै हाम्रो बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर पुग्दैन, जसकारण भुमिको खण्डीकरण रोक्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘२ खर्ब ५० अर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर औपचारिकतामा ल्याउनुपर्छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी विकसित मुलुकमा घरजग्गा व्यवासय प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा परिचित भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । घरजग्गा उद्योगले पूर्णरूपमा व्यवसायको आकार लिन नसनेको उनले बताए । कानुन पालना गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण हुन सके घजग्गा व्यवसायमा प्रशस्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शीता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ, अनुमति नलिई कारोबार गर्ने परिपाटी हाबी हुँदा सरकारले राजस्व गुमाउँदै आएको छ, जसले लगानीकर्ता, घरजग्गा खरिदबिक्रीकर्ताको कानुनी संरक्षणमा समेत कठिन हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन, व्यवसायीकरणको विकास, पारदर्शीता र जिम्मेवारपूर्ण परामर्श र ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिए सुधार हुन्छ ।’

घरजग्गाको कारोबार सिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको दाबी छ । पछिल्लो समय कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ मा आवश्यक संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण हुने गरी अध्यायदेशमार्फत् ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भद्रपुर नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

निर्यात बढाउन चिनियाँ विज्ञता खोज्दै पाकिस्तान

दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो बिहादी

अनुदानमा बिरुवा पाएपछि केराखेती गर्दै जैमिनीका किसान

युक्रेनलाई २७ करोड ५० लाख डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा

देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब हाराहारी, १० महिनामै थपियो ९८ अर्ब