नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस ।

बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ?

धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ ।

घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ ।

कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो ।

साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ ।

सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ?

वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो ।

अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ?

सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो ।

विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ ।

उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ?

झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् ।

साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ ।

जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं ।

यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् ।

नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो ।

उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन ।

समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ?

अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ ।

ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ?

बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ ।

बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ?

अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ?

बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ ।

अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ?

अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन ।

माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ?

माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ ।

गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं ।

माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ?

पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं ।

माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

सिटिजन्स बैंकले घटायो खराब कर्जा, नाफा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ

प्राइम बैंकको नाफामा १७ प्रतिशत छलाङ, प्रतिसेयर आम्दानी १९.७८ रुपैयाँ

कुमारी बैंकको ब्याज आम्दानी १२.६७ प्रतिशत बढ्यो, नाफा कति कमायो ?

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा ८ प्रतिशत बढ्यो

सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ७.९५ प्रतिशत, खराब कर्जा घटायो