म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा दिन थालिएको छ । अन्नपूर्ण, धौलागिरि गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनःस्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको जानाइएको छ ।

मालिका, मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तयारी गरेका छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसानै उक्त काम सुरु गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौं गएर स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताए । ‘यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो,‘उनले भने, ‘लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ ।’

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धौलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रव रिजालले बताए ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम तिर्न सकिने बताइएको छ ।

कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने रिजालले जानकारी दिए । उक्त सबै काम भएपछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गर्छ ।

जिल्लाका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौं जाने गर्दथे । तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुनुका साथै स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र सहयोगीबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री