नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ?

राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् ।

बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ?

सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ ।

यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं ।

पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ?

पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् ।

सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ?

नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् ।

गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ ।

एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ?

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ?

विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर