काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई संसद्मा पठाउने निर्णय गर्न लागेको छ ।

आजै अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिएको र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक शर्माले बताए ।

सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।

केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुका समस्या बुझ्न उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रह छ ।

मिटर ब्याज पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरियाद्वारा पहिलो पृथ्वी नानोस्याटेलाइट प्रक्षेपण

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’