काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्याको पहिचान र ती समस्याहरुको समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएको छ । सहकारी विभागले कार्यदल गठनका लागि भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्याहरु पहिचान गरेर ती समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयका प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अधिकांशले सहकारीमा समस्या छ भनेको तर ती समस्या के–के हुन् ? ती समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अन्योलता रहेकोले अध्ययनका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘हामीले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ, मन्त्रिपरिषदले नै कार्यदल गठन गर्ने हो, त्यो कार्यदलमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, अभियानकर्मीहरु लगायतको सहभागिता रहन्छ,’ उपाध्यायले भने ।

सरकारले वि.सं. २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बचकर्ताको बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो ।

उक्त समितिले सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो । तर, त्यो समितिले दिएका सुझावहरु सुझावमै सीमित बने । अहिले पुनः विभागले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

यसअघि सरकारले लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदललाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै