काठमाडौंं । सबैभन्दा पारदर्शी संस्थाका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लिइन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हरेक कामहरु पारदर्शी हुने गरेको बैंकहरहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ रुपैयाँ बढी लिँदैनन् भने १ रुपैयाँ पनि छोड्दैनन् । बैंकमा हरेक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी बन्न पुगेको धेरैको बुझाइ छ ।
अन्य क्षेत्रभन्दा आफूलाई पारदर्शी रहेको बताउँदै आएका बैंकरहरुले नदेखिने गरी गैरकानुनी काम गरिरहेका हुन्छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । बैंकहरुले मनोमानी रुपमा अडिटरलाई शुल्क तिर्ने र अडिटरहरुले पनि उच्च शुल्क दिएकै आधारमा बैंकहरुको गल्ति ढाकछोप गरेर वित्तीय विवरण स्वस्थ देखाउने अभ्यास मौलाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
समान प्रकृतिको बैंकिङ्ग अभ्यास गर्दै आएका वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने अडिटको शुल्कमा पनि हजारौं गुणा फरक परेको देखिन्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्नका लागि न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको छ । तथापी बैंकको कारोबारका आधारमा अडिटरले न्यूनतम शुल्कबाट रकम बढाएर थप रकम लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरुले तिरेको लेखापरीक्षण शुल्कमा हजारौं गुणा फरक पर्दा सरोकारवालाहरुले शंका ब्यक्त गरेका छन् ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको कारोबार एउटै प्रकृतिको छ । उनीहरुको कारोबार पनि लगभग समान हुन्छ । पछिल्लो समय मर्जरमा गएका बैंकको भोलुम बढेको भएपनि धेरै अन्तर देखिँदैन । तर, ती बैंकहरुले अडिटरलाई दिने शुल्कमा भने धेरै ठूलो फरक देखिँदा बैंकहरुले बदमासी गरेका हुन् कि भन्ने आशंका सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् ।
तथ्याङ्क अनुसार कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै ८२ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण शुल्क तिरेको छ भने एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा कम ४ लाख रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको छ । यी दुई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंकहरु हुन् । दुवै बैंकको कारोबारको सीमा हेर्ने हो भने ठूलो ग्याप देखिँदैन । तर, यी दुई बैंकले तिरेको शुल्क तुलना गर्ने हो भने २ हजार प्रतिशतको फरक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का कृषि विकास बैंकले ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँमा आफ्नो अडिट गराएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ लाख १६ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको थियो । जुन एक वर्षको अवधिमा २६९ प्रतिशत बढी शुल्क बढाएको हो ।
बैंकका अनुसार लेखापरीक्षकको पारिश्रमिकमा वैधानिक लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, राजस्व लेखापरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षण (आउटसोर्सिङ)को लेखापरीक्षण शुल्क समावेश गरेको छ ।
यस्तै, एभरेष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि सोही रकममा नै लेखापरीक्षण गराएको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइमएई बैंकले २८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले (मर्ज नहुँदा) २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १९ लाख २१ हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकले १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र सनराइज बैंकले ११ लाख ३० हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएका छन् । यी बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सोही शुल्क तिरेर लेखापरीक्षण गराएका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एनआईसी एशिया बैंकको १३.६३ प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ८७.७१ प्रतिशत बढेर २१ लख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.१७ प्रतिशत बढेर २५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ६६.६६ प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ३३.३३ प्रतिशत बढेर २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंक (मर्ज नहुँदा)को ६०.४७ प्रतिशत बढेर २५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षणका लागि तिरेको छ ।
यो अवधिमा सिद्धार्थ बैंकको २० प्रतिशत बढेर १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२० प्रतिशत बढेर २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २१.२१ प्रतिशत बढेर २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको १० प्रतिशत बढेर २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण शुल्क तिरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आइक्यान काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठकले अडिटरको तोकिएको शुल्क अनुसार नै लिनुपर्ने बताउँछन् । संस्थाको ट्रान्जेक्सनका आधारमा अडिट शुल्क तोकिने उनको भनाइ छ ।
रजिष्टर्ड अडिटर समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘बैंकको भोलुमको अनुसार शुल्क फरक हुन्छ, बैंकहरुमा अर्बाै रुपैयाँ बराबरको ग्याप हुन्छ, एक अर्ब मात्रै फरक हुँदा धेरै फरक पर्छ।’
सीए र आरएहरुलाई ख, ग र घ वर्ग गरेर छुट्याएको हुन्छ । उनका अनुसार १ करोड भन्दा कमको अडिट नगर्नु पर्ने फाइलको शुल्क तोकिएको हुँदैन । त्यसमा आफ्नो सहमति अनुसार शुल्क लिने गरेको हुन्छ । १ करोड भन्दा माथिको फाइल जस्तो ‘घ’ वर्गको आरएले ५ हजार, ‘ग’ वर्गकोले १० हजार र ‘ख’ वर्गको १५ हजार भन्दा कममा हस्ताक्षर गर्दैनन् । सीएहरुले २० हजारभन्दा कममा हस्ताक्षर गर्दैनन् । यदि उक्त रकम भन्दा कममा हस्ताक्षर गरेको छ भने आईक्यानले कारवाही गर्ने गरेको उनले बताए । अडिटको गुणस्तरीयतामा कमी आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले गरेको अडिट १ सय प्रतिशत सत्य हुन्छ किनभने प्रमाणका आधारमा अडिट गरिन्छ, प्रमाण नै भएपछि फरक तथ्याङ्क गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सामान्य गल्तिलाई एकैचोटी कारवाही गर्ने की सुध्रिने अवसर दिने भन्ने मात्रै हो, एकचोटीलाई गल्ति भयो अर्काे चोटीदेखि गल्ति नगर भनेर सुधार्ने अवसर दिइन्छ, यदि दोस्रो पटक पनि त्यस्तै भयो भने ५ वर्ष अडिट लाइसेन्स खारेज (निलम्बन) हुन्छ ।’
लेखारपरीक्षकहरुले चाहेर पनि लोयल हुने ठाउँ नहुने उनले बताए । लेखापरीक्षकलाई बढी शुल्क तिरेर अडिटमा केही त्रुटि लुकाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘बरु कहिलेकाँही खर्चहरुमा नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ, अनदेखा गर्न सक्छ, बैंकहरुको थुप्रै कारोबार करोडमा भएको हुन्छ, करोडको भौचर निकालेर अडिटरले एक–एक गरी हेर्दैन, एक वर्षमा सयौं कर्मचारीले गरेको फाइल एउटा अडिटरले एक महिनामा एक-एक गरी अडिट गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्याम्पिलिङका आधारमा अडिट गरिन्छ, ब्रान्च क्रस, भौचर क्रस गरेर हेर्छ, त्यसमा ठिकै लाग्यो भने मात्रै उसले रिपोर्ट दिन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सीए डा. सुवोध कुमार कर्ण आइक्यानले तोकेको न्यूनतम शुल्क भन्दा कम लिन नपाउने र कारोबारका आधारमा बढी शुल्क लिन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण हुने गरेको भएपनि बाह्य लेखापरीक्षणको धेरै काम हुँदैन । अडिट पाउनैका लागि कम शुल्क लिएको हुन सक्ने उनले बताए । सीएहरुले मिलेमतो गरेर ढाकछोप गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सीएहरुले अडिट पाउनैका लागि कम शुल्क लिएका हुन्छन्, उनीहरु शुल्क बढाउन चाँहदैन तर, त्यसरी काम गर्ने सीएहरुलाई उच्च जोखिम हुन्छ, कम शुल्क लिँदा घाटा हुन्छ, कम शुल्क लिएपछि लेखापरीक्षकले सबै सूचक हेर्दैनन्, उनीहरुले मिलोमतो गरेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार जस्तो दिनमा ३ हजार कमाउने मान्छेलाई १ हजार मात्रै ज्याला दियो भने काम पनि त्यही अनुसार थोरै हुन्छ । मान्छेले जति पैसा पाउँछ त्यही अनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको उनले बताए । उनले सबैभन्दा न्यून शुल्क लिएर अडिट गर्नेमाथि शंका गरे ।
‘बैंकमा भएका गलत तथ्याङ्कलाई मिलाइ दिनुपर्याे, त्यसको ठाउँमा शुल्क बढाइ दिन्छु भन्ने काम हुन्छन्, १०/२० प्रतिशतको ग्याप हुनु स्वभाविक हो तर, ५० लाख शुल्क लिनु पर्नेमा १० लाख मात्रै शुल्क लिएको छ भने लेखापरीक्षकले पनि काम गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ, जस्तो एउटा पण्डितलाई १ हजार रुपैयाँ दक्षिणा दिनुपर्नेमा २ सय रुपैयाँ मात्रै दियो भने उसले २ सय रुपैयाँ बराबरको नै काम गरिदिन्छ,’ उनले भने ।
उनले अडिटरलाई पनि जोखिम रहेको बताए । अडिटरले सबै कुराहरु हेरेन भने ऊ पनि फस्ने सम्भावना अधिक हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष भास्कर सिंह लालाले कारोबारका आधारमा शुल्क लिन पाउने बताए । लेखापरीक्षण गराउँदा न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेको भएपनि अनिवार्य नरहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण गराउँदा मोटामोटी २० लाख रुपैयाँ शुल्क हुन आउने भएपनि अनिवार्य लागू गर्नै पर्ने व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण शुल्क अनिवार्य गराएमा आईक्यानले मनोमानी गरेको जस्तो देखिने उनले बताए । वाणिज्य बैंकको कारोबार र भोलुम पनि एउटै किसिमको भएकाले शुल्क पनि समान आउन सक्ने उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण शुल्कमा ठूलो ग्याप हुन नसक्ने उनले बताए ।
‘वाणिज्य बैंकको कारोबारमा धेरै ग्याप हुँदैन, ८२ लाख रुपैयाँ लिएको शुल्क आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण गरेको हुन सक्छ, आन्तरिक लेखापरीक्षण शुल्क १ करोड भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, सबै शाखाको १२ महिना नै अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘४ लाख लेखापरीक्षण शुल्क पनि एकदमै न्यून भयो, यो शुल्कमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, अडिटरहरुले यति थोरै रकममा काम गर्न सक्दैनन्, जनशक्ति र समय धेरै लाग्छ, यत्ति नै रकम लिनुपर्छ भनेर सरकारले तोके जस्तै अनिवार्य नभएपनि यति धेरै फरक हुन सक्दैन ।’
