७ शर्त पुरा गर्ने बीमा कम्पनीले मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, पुँजी पुर्याउनेलाई विशेष सुविधा

  २०७९ चैत ९ गते १७:३१     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । प्राधिकरणबाट गत फागुन १६ गते स्वीकृत भएको यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ ।

यो निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय अनिवार्य रुपमा खोल्नु पर्ने छ । प्रदेश कार्यालय खोल्दा प्रदेश अन्तर्गतको कुनै पनि जिल्लामा खोल्न सकिने छ । कम्पनीहरुले आफ्ना शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट हुने बीमा व्यवसाय तथा सेवा प्रवाहलाई समन्वय गर्ने गरी प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक आवश्यकता अनुसार शाखा वा उपशाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । यसरी खोलिने शाखा कार्यालयको हकमा कम्पनीले बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न पाएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा थप एक शाखा खोल्न सक्नेछन् । यीमध्ये पनि कम्तीमा दुई शाखा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकाभित्र शाखा खोल्दा चक्रपथ बाहिर तथा नगरपालिकामा खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा शाखा कार्यालय खोल्नु पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालय र एउटा शाखा कार्यालय हुने पर्ने छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरुले आयात निर्यात व्यापारका लागि तोकिएका नाकाहरुमा एक एक वटा शाखा खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी शाखा खोल्नुभन्दा अघि कम्पनीले सो सम्बन्धमा स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्ने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । र, सो अध्ययनको आधारमा शाखा कार्यालय खोल्न उपयुक्त भएमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

कर्मचारी कम्तीमा ३ देखि ७ जना हुनुपर्ने

बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय खोलेको हकमा कम्तीमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ७ जना हुनुपर्ने छ । यता शाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ५ जना र उपशाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो बाहेक कम्पनीको कार्यबोझ हेरी आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकृत तथा कर्मचारी राख्न सकिने समेत बताइएको छ ।

सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि नेटवर्किङ्ग वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा तत्काल आवद्ध हुनु पर्ने छ । त्यस्तै, कार्यालयमा फर्निचर, सूचना प्रविधिका साधन, कार्यालय कक्ष तथा अन्य सामानको पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्ने छ । र, कार्यालयमा बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लगायतका अन्य सेवाग्राहीहरुको सम्पर्क कक्षको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन गर्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

कस्तो ठाउँलाई प्राथमिकता दिने ?
कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । जसमा बीमाको दायरा नरहेको, बीमकहरुको उपस्थिति न्युन रहेको स्थान र कुनै पनि बीमा कारोबार गर्ने इकाई नभएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शाखा वा उप शाखा कार्याल खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । समितिले तोकेको जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेपछि मात्र कम्पनीहरुले अन्य स्थानमा कार्यालय खोल्न पाउने छन् ।

दुई महिनाभित्रमा सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने
कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति पाएको बढीमा दुई महिनाभित्रा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो निर्देशिका बमोजिम कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय वा अन्य शाखा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको दुई महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने छ । तर उपशाखाको हकमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको मितिले एक महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । र, उक्त कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको ७ दिनभित्रमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने समेत उल्लेख छ ।

तोकिएको समयमा कार्यालय सञ्चालन नगरे के हुन्छ ?
यदि बीमा प्राधिकरणले ताकेको अवधिभित्रमा कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई एक महिनासम्मको समय थपदिने छ । यसको लागि कम्पनीहरुले के कारणले शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ? त्यसको कारणसहित म्याद थपको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने
बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाहको लागि एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने भएका छन् । कम्पनीहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, भन्सार नाका, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न सक्नेछन् ।

पुँजी पुर्याउनेले विदेशमा पनि कार्यालय खोल्न पाउने
प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पूर्व सहमति लिई विदेशमा आफ्नो कार्यालयको शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । तर त्यसको लागि कम्पनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । साथै, कम्पनीका सञ्चालकलाई कुनै कारबाही नभएको कम्पनीले मात्रै स्वीकृति पाउने छन् । यदि कारबाही भएको भएपनि ६ महिना पुरा भइसक्नु पर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कम्पनीहरुलाई शाखा कार्यालय स्थानान्तरण वा बन्द गर्न समेत प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिने भएको छ ।

शाखा सञ्चालन गर्न ७ वटा शर्त पुरा गर्नैपर्ने
कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसअघि खोलिएका शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा पनि नयाँ शर्ता तथा मापदण्ड लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

(१) कार्यालय खोल्दा वा सञ्चालन गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने, स्वीकृति लिनु पर्ने वा सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेमा बीमकले सोही बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट दर्ता वा स्वीकृति लिई वा सम्बन्धित निकायलाई सूचना वा जानकारी दिई कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
( २ ) यस निर्देशिका बमोजिम खोलिएका बीमकका शाखा वा उपशाखा कार्यालयहरुले प्राधिकरणले तोके बमोजिम कृषि, पशुपन्छी तथा अन्य बीमाका सेवाहरु समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यालय रहेको स्थानमा सर्वसाधारणले देखे स्थानमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृती प्राप्त” बीमकको नाम सहितको साईन बोर्ड राख्नु पर्नेछ ।
(४) कार्यालयमा सेवाग्राही उपभोक्तालाई आवत जावत गर्न सहज तथा उपयुक्त पार्किङ्गको व्यवस्था सहित भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) कार्यालयले आफ्नो कार्यालय अगाडि प्रदान गरिने सेवा सहित जिम्मेवार अधिकारी उल्लेख गरी नागरिक वडापत्र राख्नु पर्नेछ ।
(६) कार्यालयको पूरा ठेगाना, फोन नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिको नाम सहितको विवरण बीमकको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ ।
(७) कार्यालय खोल्न पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम त्यस्तो कार्यालयबाट भएको कार्य प्रगति विवरण त्रैमासिक रुपमा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र प्राधिकरणबाट माग भएको बेलामा कम्पनीले पेश गर्नु पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.