सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थाबाट डलर साट्न पाइने

२०७९ चैत ८ गते २१:५२ विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रा साट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सार्वजनिक निकायहरुबाट विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको हो ।

माल वस्तु वा उपकरण आयात, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री, सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, मर्मत शुल्क, विज्ञापन, वायुयानहरूको भाडा वा लिज वा लिज पर्चेजको भुक्तानी, इन्जिनको रेण्टल चार्ज, फेरी फ्लाईट खर्च, जहाजको इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरूको मर्मत तथा ओभरहल शुल्क, स्टल भाडा, प्रसारण सेवा शुल्क, ट्रान्सपोण्डर शुल्क, भीस्याट शुल्क, डाँक सेवा शुल्क, छपाई शुल्क, डेमुरेज चार्ज, डिटेन्सन चार्ज, कानूनी सेवा शुल्क, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, परामर्श सेवा शुल्क, प्राविधिक सेवा शुल्क, नेपाली सेनाको हकमा विभिन्न शान्ति मिशनहरुलाई वार्षिक रुपमा विनियोजित रकम स्थानान्तरण, निर्माण कार्यको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थाबाट सहजै गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, नेपाल टेलिकमको हकमा सिग्नलिङ, इन्टरकनेक्शन, ब्यान्डविथ, रोमिङ, सदस्यता शुल्क लगायतका दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरूको विदेशमा भुक्तानी पठाउँदा अमेरिकी डलर ७५ हजार वा सो बराबरको हुने विदेशी मुद्रा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

भारतमा भारतीय रुपैयाँमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद कानून लागू हुने सार्वजनिक निकायहरुले वस्तु, सेवा, परामर्श, निर्माण कार्य आदि खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी छनौट भएका नेपाली बोलपत्रदातालाई समेत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका संस्थाबाट डलर साट्न पाइने