२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उदय भएको आर्थिक उदारिकरणसँगै २०४७ साल चैत ४ गतेका दिन स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, छरिएर रहेको स-सानो रकमलाई संकलन गर्दै ३३ वर्ष पुगेको छ । ३३ वर्ष पुग्दै गर्दा कोषले धेरै ठक्कर खेप्नु परेको छ । धेरै हन्डर खाएको छ । धेरै दुःख गरेको छ । धेरै संघर्ष गरेको छ । कोषको कूल रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नागरिक लगानी कोष बनाउन सबै स्टेक होल्डरहरुसहित कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिएका छन् । अहिले बजारमा नागरिक लगानी कोष ठूलो फण्ड भएको, सबल संस्था र ब्लूचिप सेयर मुल्य भएको संस्थाको रुपमा कहलिएको छ ।

यति सबल, सक्षम संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा भने अत्यन्तै न्यून छ । नागरिक लगानी कोष आफै कमाएर खर्च व्यवस्थापन गर्ने, सेयरधनी तथा सहभागीलाई नाफा समेत बाँड्ने संस्था हो । कोषलाई राज्यले एक रुपैयाँ पनि बजेट र अनुदान दिनु परेको छैन । कोषले कमाएर राज्यलाई करोडौं कर बुझाइरहेको छ । कोषका कर्मचारीको सेवा सुविधा राम्रो र आकर्षक हुने हो भने कर्मचारीको जोस-जाँगर, क्षमता अझै बढ्ने थियो । यदि कर्मचारी सुविधा आकर्षक भयो भने कोषले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छ । जसबाट राज्यले धेरै कर उठाउन सक्छ ।

नागरिक लगानी कोषको कोषको कूल संकलित रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख पुगेको छ । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून छ । हाल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये एक जना कर्मचारीले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सरकारबाट स्वीकृत नुहँदा ४ वर्षदेखि पदपुर्ति हुन सकेको छैन । भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत हुन सकेको छैन ।

नागरिक लगानी कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी देश विकासमा आवश्यक पुँजीको मागलाई पूर्ति गर्छ । देशको गौरवको आयोजना अपर तामाकोशीमा कोषको लगानी रहेको छ । विगतमा मुलुकमा इन्धन संकट आउँदा आयल निगमलाई पैसा दिएर कोषले इन्धन संकट टारेको थियो । सरकारले देशको ध्वजावाहक विमान कम्पनी लम्पसार वा डुब्न लाग्दा जहाज किन्न कोषले पैसा दिएर इज्जत जोगाएको थियो । भविष्यमा पनि कोष कुनै न कुनै संकटमा काम लाग्ने संस्था हो ।

उपदानमा कर

कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारी जो आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उर्जाशिल समय सर्मपण गरेर जागिरबाट अवकाश हुन्छ । अवकाश पछिको जीवन र उसको परिवार धान्न केही सहज होस् भन्ने हेतुले पेन्सन पाए जस्तै एकमुष्ट रकम उपदान लिन्छ । फरक यति हो कि पेन्सन मासिक प्राप्त हुन्छ, उपदान एकमुष्ट । अनि राज्यले पेन्सनमा १५ प्रतिशत कर नलगाउने तर उपदानमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यो कस्तो कर निति हो राज्यको ? यस्तो विभेदकारी कर नीति सच्याउनु पर्दछ ।

यो १५ प्रतिशत करको कारण नगारिक लगानी कोषप्रति आम बचतकर्ताको बुझाई फरक पर्न थालेको छ । नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्यो भने १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ भनेर बजार हल्लाले कार्यक्रमहरुका बचतकर्ताको संख्या गुम्दैछ । आँउदो बजेटमा उपदानमा लिँदै आएको १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्थालाई सच्याईनु पर्छ । किनभने अदालतले पनि कर नलिन फैसला गरेको छ । जनतालाई अदालत धाउन लगाएर दुःख दिने काम सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ ।

स्वीकृत अवकास कोषमा कर छुट संकुचन

स्विकृत अवकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा बार्षिक आयको एक तिहाई वा ३ लाख जुन कम हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुने ब्यवस्था आयकर ऐन २०५८ आए सँगै आएको यो ब्यवस्था हो । यो ऐन आएको दुई दशक पार गर्दा अन्य प्रावधानहरु हरेक वर्ष परिमार्जन भएका छन् तर यो प्रावधान ज्युँको त्यूँ छ । हिजो अस्ती भर्खर आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तै व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाखसम्मको रकममा आयकर छुट दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उही प्रकृतीका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कोषहरुबीच राज्यले किन विभेदकारी कर नीति लागू गरेको हो ?

प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक आयमा जस्तै अबिवाहीतको हकमा ५ लाख र बिवाहीतको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोष कर १ प्रतिशत बाहेक आय कर लाग्दैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषण मार्फत् यस्तो सीमा बढि रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विशेष ऐनद्धारा स्थापित स्वीकृत अवकास कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि वार्षिक आयमा जसरी कर छुटको सीमा तय गरिन्छ त्यसैगरी अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकममा पनि त्यति नै बराबरको सीमासम्ममा कर छुट हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले नागरिक लगानी कोषमा संकलित हुने कोषमा वृद्धि हुनेछ र त्यो रकम राज्यले ठूला परियोजनामा लगानी गरी देश समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मद्धत पुग्नेछ ।

तरलता संकटको असर

अहिले विश्वमा ग्लोबल रिसेसनको असर देखिएको छ । धमाधम वित्तीय संस्थाहरु संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्र गत बर्ष देखिनै तरलताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको मूल जरो समयमै तरलताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । पैसा कहाँ गयो भनेर मूख्य जिम्मेवार निकायहरु बसिमात्रै रहे । ब्याजदर बढाएर पैसा खोज्न थाले । त्यो सफल हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरुप हाल उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेका छन् । लक्षित राजस्व उठिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ ।

हाल आर्थिक सूचक तथा परिसूचकहरु कुनै पनि राम्रो अवस्थामा छैनन्, केवल वैदेशिक मुद्राको संचिती बाहेक । त्यो पनि केही समय पहिले विलासी वस्तुको आयात रोकिएको र अहिले आयात खोल्दा पनि उपभोक्तासँग ती वस्तु उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको हो ।

नागरिक पेन्सन योजना

नागरिक लगानी कोषको मुख्य उद्धेश्य नै छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरी त्यसलाई ठूलो बनाउने लगानी गर्ने, देश विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजिको सप्लाई गर्ने हो । साथै वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी मार्फत् तरलता प्रदान गर्ने हो । आम नागरिकको स–सानो रकम संकलन गर्न नागरिक पेन्सन योजना जस्तै उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षाको योजना शुरु गरेको छ । यसले व्यक्तिमात्रै नभई उसको पुरै परिवारको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

स्वरोजगार तथा उद्यमीहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो वास्तविक आम्दानी नदेखाएर कर छलि गरिरहेका छन् । त्यसले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलनमा क्षति पुगेको छ । यदि राज्यले यस्ता स्व–रोजगार व्यक्ति तथा उद्यमीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको वार्षिक निश्चित रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ ।

(लेखक गुरागाँई नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । )

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?