काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै आन्दोलन चर्किरहेको बेला मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने लाभ लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएको र यसलाई एकल अंकमा झार्नु पर्ने भन्दै आन्दोलन भइरहेपनि मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने बढी ब्याज लिएका छन् । जुन मर्जरको सुविधा हो ।

हाल बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, चैतबाट लागू हुने गरी नेपाल राष्ट बैंकले स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । चैतबाट बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर ४.२ प्रतिशत कायम राख्नु पर्नेछ । २०८० असार महिनाबाट बैंकहरुले ४ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुको स्प्रेडदर सीमाभन्दा माथि छ । नबिल बैंक, कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको स्प्रेडदर सीमाभन्दा माथि छ । हाल नबिल बैंकको ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५.१३ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ५.०६ प्रतिशत स्प्रेड दर छ ।

तर, कतिपयले यी बैंकहरुले बढी ब्याज लिएको पनि बताउँदै आएका छन् । लगानीकर्ता सुवास चन्द्र भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई ब्यांग्यात्मक रुपमा भनेका छन्, ‘नेपालको माटो सुहाउँदो बैंक नबिल बैंक, नेट स्प्रेड दर ५.१५ प्रतिशत (माघ), हैट मर्जरको फाइदा मज्जासँग लिइरहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई विभिन्न सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेसँगै यी बैंकहरुले मर्जरको लाभ लिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार गरेमा विभिन्न सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर)मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था छ । सोही अनुसार मर्जरमा गएका बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) १ प्रतिशतसम्म थप लिएका हुन् ।

नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रहेर स्प्रेड दर बढाएको बताउँछन् । मर्जरमा गएका बैंकहरुले पाउने सुविधा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दरको सीमा तोकेको छ तर, कुनै संस्था मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका छन् भने १ प्रतिशत थप गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको हो, मर्जरमा गएका बैंकहरुले ५.४० प्रतिशतसम्म स्प्रेड दर तोक्न पाउँछन्,’ उनले भने ।

डीसीईओ ज्ञवालीका अनुसार मर्जरमा नगएका बैंकले राष्ट्र बैंकको सीमामा बस्नु पर्ने भएकाले ब्याजदर घटेको हो । उच्च ब्याजदरमा निक्षेप लिएर व्यवस्थापन गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनले बताए ।

‘कस्ट अफ फण्ड (लागत) बढेका कारण स्प्रेड दर बढ्यो, मर्जरमा नगएका बैंकले यो सुविधा नपाउने भएकाले यथास्थितीमा छन्, चैत मसान्तपछि ५.२० प्रतिशत र असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर तोक्न पाउनेछन्,’ उनले भने ।

यस्तै, कुमारी बैंकका वरिष्ठ डीसीईओ राम चन्द्र खनाल मर्जरमा भएको खर्च स्प्रेड दरबाट उठाउन मिल्ने बताउँछन् । मर्जरका बेला भएको खर्च सबै उठ्न नसकेपनि केही रकम उठ्ने उनले बताए ।

‘मर्ज गर्दाखेरि खर्च भएको हुन्छ, अनावश्यक खर्च शाखा कार्यालय बन्द गर्दा राइटअप गर्नुपरेको छ, मर्जरमा भएको खर्चलाई स्प्रेड दर बढ्दा टेवा पुग्छ, मर्जरमा भएको बेलाको खर्च पुरै उठ्न नसकेपनि अलि खर्च उठ्छ, यसले राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहरुलाई भने लागत उच्च हुने भएपनि बैशाखदेखि कर्जाको लागत घट्छ ।’

ब्याजदर अन्तर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दरघट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट बैंकको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु पालना गर्नु पर्ने बैंकहरुको दायित्व रहेको बताउँछन् । मर्जरमा गएका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले मर्जरमा गएका बैंकहरुले यो सुविधा लिनु स्वभाविक भएको बताए ।

‘वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर चैतबाट ४.२० प्रतिशत र असारबाट ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भनिएको छ, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, एकैपटक तोकिएको सीमामा झार्न गाह्रो पर्ने भएकाले समय थप दिएको हो, विस्तारै सुधार पनि हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै १ प्रतिशत थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा बैंकहरुले बढाउनु स्वभाविक हो, मर्जरमा जाने बैंकले ब्याजदर बढाउन पाइन्छ भन्ने हुँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घट्दा नाफामा संकुचन आउने बैंकरहरु बताउँछन् । तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने थप १ प्रतिशत सुविधा प्राप्त गरेपछि नाफा बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

चैतदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका पनि छन् । आन्दोलनमार्फत् आक्रोसित बनेका ऋणीहरुलाई मल्हम लगाउन भएपनि ब्याजदर थोरै भएपनि घटाइ रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ०.४२ प्रतिशत र कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम दर घटाएका छन् । यस्तै, विकास बैंकहरुले निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशत घटाएका छन् भने फाइनान्स कम्पनीहरुले ०.२० प्रतिशत घटाए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड