काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसले अग्रणी भुमिका खेल्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौति समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजिकरण गर्न सुझाव दिए । छलफलमा अधिकांश व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बाच्न नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म योगदान गर्दा समेत राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । उनले उद्योगी,व्यवसायीले नाफा गर्नु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गरे । मुरारकाले सरकारको नीतिको कारण उद्योगीहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर सिफ्ट भइरहेको बताउँदै किन व्यापारमा सिफ्ट भए भन्ने विषय राज्यले खोजि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले उद्योगबाट राज्यले अतिरिक्त आम्दानी लिएर ठूलो फाइदा लिने तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताए । उनले प्रशासनिक र कानूनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत बढ्दा उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको बताए । उनले सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको बताए । उनले १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ने र १ अर्ब पुँजीको भए २० लाख रुपैयाँ लाग्ने बताए । मुरारकाले उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले सरकारका अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको गुनासो गरे ।

उनले अहिले भएका ऐन, नियम, कानूनहरु उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए । उनले उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताए । उनले बनेका कतिपय ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएका र कतिपय सान्दर्भिक नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै दुःख पाइरहेको बताए । उनले आयकर ऐनको दफा ५७ को पनि मनपरी व्याख्या भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘उद्योगबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । राज्यले अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउँछ । तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा धेरै समस्या छ । १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ला । १ अर्ब पुँजीको छ भने २० लाख रुपैयाँ लाग्ला । तर, सुनेको कुरा गर्ने वा सच्याउने उहाँहरुसँग अधिकार नै छैन । कति बेला त्यो ऐन ल्याइयो ? त्यसबेला जमिन्दारी प्रथा थियो । त्यसलाई हटाउनका लागि यो ऐन ल्याइएको थियो । हामी त जमिन्दार होइन । उद्योग गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गा किन्नैपर्छ । न राज्यले हामीलाई जग्गा दिएको छ ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय ४० प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको बताए । उनले करिव ९० प्रतिशत उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको बताए । उनले सहकारीको पैसा सबै जग्गा र सेयर बजारमा जाँदा ठूलो समस्या निम्तिएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कोभिड महामारी पुनःउत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडा एन्टिबायोटिक दिएकाले त्यसैको साइड एफेक्ट अहिले देखिएको बताए । उनले एक वर्षअघि नै राजश्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकारी सरकारलाई दिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभइ समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा नै समस्या देखिएको बताए । उनले वर्तमान समस्या समाधानको लागि उद्योगी व्यवसायी, अर्थमन्त्री, गभर्नर र बैंक बसेर छलफल गरी ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो आर्थिक नीति स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माण र उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा भन्दा पनि सित्तैमा मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर बसेको बताए । उनले ३ करोड जनसख्या भएको देशमा निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले १० जनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेटको ३१ प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा बजेट राख्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र एक दिन सखाप हुने बताए । उनले नेपालमा १७ वटा कानून व्यवसायीहरुले पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले थुन्न मिल्ने रहेको भन्दै व्यवसायीले सबै कानून बढ्दा उद्योग खोल्न नसक्ने बताए । शर्माले संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानून निर्माण गरिने र कानूनमै नभएका कुरा नियमावलीमा ल्याएर दुःख दिइने गरेको गुनासो गरे ।

महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैं स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौति र समस्या सुधारका योजना बनाएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अरालो लाग्ने परिस्थिति आएको दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको पुनारावलोनमा जान नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा ब्याज लिएर भएको पुँजीमा रमाइरहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले अवैधानिक कारोबार गर्ने समूहसँग डराएर एडीएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाइएको गुनासो गरे । उनले राजश्व प्रणालीमा जोडिएको मोबाइल कारोबार रोकेर सरकारले चोरी पैठारी भएका आएका मोबाइल कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताए । उनले सरकारले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाएको चार महिनामा २७ लाख मोवाइलहरु चोरी पैठारी भएको बताए । उनले त्यो तथ्याङ्क दुरसञ्चार प्राधिकरणको डाटाले देखाएको बताए । उनले अहिले काठमाडौंको न्युरोड लगायत नेपालभर चोरी पैठारीमा मोबाइलहरु खुलेआम रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले तत्काल एमडिएमएस प्रणाली रोक्ने नभएर लागू गर्न माग गरे । उनले सरकारले व्यापार व्यवसायमा बैंकको उच्च ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको भन्दै तत्काल ब्याजदर कम हुन आवश्यक रहेको बताए ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक विषयमा वृहत छलफल जरुरी भएकाले सबै पार्टीमा आर्थिक विषयमा बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति व्यवसायीहरुको हीतमा परिमार्जन गर्नसके अर्थतन्त्र लयमा आउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अब बन्ने सरकारमा अर्थमन्त्री काँग्रेसले लिएर संकटपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले काँग्रेसले अर्थतन्त्र बुझ्न र वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष, सामान्य बन्दै बारपाकीको जनजीवन

एक करोड लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुँदै

कतारी अमिर र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुँदै

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको चेतावनी, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने

स्वरोजगार बनाउन युवालाई सीपमूलक तालिम