काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त हुँदै जान थालेपछि सुधारका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता जानकारले औँल्याएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका हुन् । अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा जाने उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सरकार र संसद्ले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै थापाले यसका लागि सरकारले केही कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ, निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौं,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च मनोबल आवश्यक रहेको पनि थापाको भनाइ छ ।

‘सबैतिरबाट समस्यामा छौँ भन्ने छ, यो धारणा पनि हुनसक्छ, धारणामै भए पनि परिवर्तन आवश्यक छ, अर्थतन्त्रका समस्यालाई फराकिलो र गहिरो ढङ्गले समग्र चक्र नै विश्लेषणपछि समाधानका बाटा खोजिन्छ,’ थापाले भने । केही महत्त्वपूर्ण कानूनलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन, आगामी अर्थमन्त्रीले साह्रै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो अवस्था आइसकेको छ, अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको छ तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या छ, सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने ।

सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि वाग्लेको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले देखिएको समस्या उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै समस्या रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतमा समेत समस्या देखिने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो असहज अवस्था पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको गोल्छाले भनाइ छ ।

‘भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता कारणले विगतमा पनि निकै समस्या भोगेको थियौँ तर यसपालिको समस्या फरक छ, अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

तरलता अभावका कारण ब्यादजर बढेको र ब्याजदर बढेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गोल्छाले बताए । कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति बनाएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएपछि एकाएक कसिलो मौद्रिक व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले तरलता सहज भयो, तरलता पर्याप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिए, धितो मात्रै हेरे, व्यवसाय नै हेरेनन्, सेयर मूल्य बढ्यो, घरजग्गाको कारोबार फस्टायो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै चारवटा निर्णय गर्याे,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु, चालु पूँजी निर्देशिका लागू गर्नु, विलासिताका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु र अन्य कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएको गोल्छाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए पनि निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले रिफर्म गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बच्यो किनकी शोधनान्तर स्थिति सहज भयो तर पछि त्यसले हामीलाई असर गर्योे,’ उनले भने ।

लघुवित्त र सहकारी संस्थामा तरलता सहज नभएसम्म अहिलेको समस्या नसुल्झिने पनि गोल्छाको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि कोभिड महामारी पुनःरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । ‘हामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिइयो, त्यसैका साइड एफेक्ट अहिले देखिए, एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकार थियौँ,’ उनले भने ।

अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र होइन समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले बताए ।

‘उद्योगको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको छ, उद्योगीले लगानीका योजना पछाडि सार्दै गएका छन्, नयाँ उद्योग त आएकै छैनन्, पुराना उद्योगमा पनि लगानी घटेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक ग्राहकले अहिले पनि दैनिक ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी