‘२ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण पाउनु पर्छ, स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत हुनु पर्छ’

२०७९ फागुन २१ गते १७:०१ विकासन्युज

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग राखेका हुन् ।

चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पनि ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए ।

आधारदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम कायम गर्नु पर्ने र स्प्रेडदर पनि सवा तीन प्रतिशत हुनु पर्ने माग राखेको उनले बताए ।

‘अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक भएकोले समय सापेक्ष ब्याजदर हुनुपर्छ, नेपाली अर्थतन्त्र सुहाउँदो आधारदर कायम गर्नुपर्छ, ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आधार दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा २ प्रतिशत प्रिमियम र स्प्रेटदर २ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिने कर्जाको दर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च ब्याजदरका कारण सबै पीडित हुनु परेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंकसँग पनि ब्याजदर घटाउन पटक-पटक छलफल गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे ।

सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए । उनका अनुसार व्यवसायी तथा उद्योगीहरुको समस्या समाधानमा सकारात्मक र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन छुट्टै आयोग गठन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवाल बैंकको ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रिएकोबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको बताउँछन् । बैंकको ब्याजदर समय अनुसार घटाउन र लगानीको वातावरण श्रृजना गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए । साथै उनले गम्भीरतापूर्वक अर्थतन्त्र सुधार गर्न आफू अग्रसर रहेको बताए । बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषय गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

उनले बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा आएका गुनासो समाधान गर्ने र सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । साथै उनले समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने समेत बताए ।

‘२ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण पाउनु पर्छ, स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत हुनु पर्छ’