काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत रहेका विभिन्न २४ वटा आयोजनाको खर्च न्यून रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ सालदेखि हालसम्म सञ्चालित विभिन्न २४ वटा आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत तीन गुणासम्म बढेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गौरवका आयोजनाको तथ्यांक अनुसार लागत प्रारम्भीक लागतको तुलनामा तीन गुणबढी खर्चको अनुमान गरिएको छ । २०५५/५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि केही सुरु हुन बाँकी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । पटक–पटक लागत अनुमान संशोधन गर्दा अधिकांश आयोजनामा लागत बढेको हो ।

उक्त आयोजनाको ६ खर्ब १२ अर्ब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रारम्भीक लागत रहेको थियो । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा १८ खर्ब ९५ अर्ब ५४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले बन्न नसकेका आयोजनाहरू र केही महत्वाकांक्षी भनिएको आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

दोस्रो पटक, आव २०७०/७१ मा चारवटा, तेस्रो पटक आव २०७५/७६ मा एउटा, आव २०७६/७७ मा एक र आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ ।

५ महिनामा १५ प्रतिशत खर्च

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) को तथ्यांक अनुसार १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पुयाउने रणनीतिक महत्वका आयोजना, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेका ठूला आयोजना र साँस्कृतिक महत्वका २४ आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

ऊर्जा, सिँचाई, खानेपानी, सडक, पर्यटन, वन क्षेत्र संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर बजेट विनियोजन गर्दा नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सकेको, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत जेठ २ गतेबाट व्यावसायिक उडान सुरु भएको र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन फ्लाइट सम्पन्न भई आन्तरिकतर्फको उडान सञ्चालनमा आएको छ ।

यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण विधि तयार नहुँदा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ ।

अन्य आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ८८ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त रकम विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अबधिमा १५ अर्ब ८ लाख अर्थात १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८० करोड ७९ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुन आयोजनाको अवस्था के छ ?

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अवधिमा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत भएको छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर (किमी) सडकमध्ये एक हजार २५९ किमी कालोपत्रे भएको छ भने १३७ पुल बनाउनुपर्नेमा ९३ वटा पुल निर्माण गरिएको छ ।

२०६४/०६५ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजनाका लागि ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकोमा बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग कुल एक हजार ७९२ किमीमध्ये हालसम्म ८९१ किमी कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको छ । २१९ कुल पुलमध्ये ११५ पुल निर्माण सकिएको छ । २०६६/०६७ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजनाका लागि ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल बढेर ६५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, २०६४/०६५ सालमा निर्माण सुरु गरिएको उक्तर दक्षिण लोकमार्गका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल २६८ किमिमध्ये हालसम्म २६३ किमी ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा भएको उल्लेख छ ।

रेल मेट्रा रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाका लागि ७० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म उक्त आयोजनको भौतिक प्रगति ९.११ प्रतिशत रहेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ३२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । हालसम्म् बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजनाको अवधारणा तयार भएको उल्लेख गरिएको उक्त योजनाको प्रगति २४ प्रतिशत रहेको छ ।

बबई सिँचाई आयोजनाका लागि २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । उक्त आयोजना अन्तरगत पुस मसान्तसम्म हेडवर्कस् निर्माण सकिएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेकोमा २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो आयोजनाका लागि गेट जडानको कार्य सकिएको छ भने पावर हाउसको करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेकोमा २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सो आयोजना अन्तरगत तालतलैया सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन ४० वटा गल्छी, पहिरो खहरे रोकथाम भएको छ भने ९.१० किमी नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण ३० हजार विरूवा उत्पादन खरिद सकिएको छ ।

अर्थविद विश्वास गौचन योजना तथा बजेट देशको वास्तविकता तथा क्षमताको आधारमा निर्र्माण नगर्दा न्यून खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।

‘चीनले पनि हासिल गर्न नसकेको आर्थिक विकासको लक्ष्य समेतेर आवधिक विकास योजना तयार गछौँ, त्यसै अनुरुप बजेटको लक्ष्य पनि तय गछौँ, अनि कसरी खर्च गर्न सक्छाैं’, उनले भने । उनले महत्वकाक्षीय योजना राख्दा सम्पन्न हुन नसकेको समेत बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’