काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बेठकले दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले जमिन प्राप्तिको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेपनि परियोजनाको कार्यान्वयन तर्फबाट काम भने सुस्त रहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि सरकारले २०७८ को चैतमा २ वर्षको म्याद थपेको थियो ।

सरकारबाट जग्गा प्राप्तिबारे सैद्धान्तिक निर्णय गराउन परियोजनाको लागि एक वर्ष लाग्यो । त्यस क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र अधिग्रहण कार्य निकै जटिल र धेरै समय लाग्ने काम हो ।

सरकारले जग्गा प्राप्तीको स्वीकृत दिएपछि जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु हुने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश कुमार नापित बताउँछन् । अब सीडीओको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले जग्गाको मुअव्जा निर्धारण लगायतका काम सुरु गर्ने उनले बताए ।

४५ रोपनी जग्गामा नगन्य मात्रामा सरकारी जग्गा रहेको उनले बताए । ‘बाटो, खोला तथा खोल्सामा सरकारी जग्गा पर्छ, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने अधिकांश जग्गा व्यक्तिको पर्छ’, उनले भने ।

सीडिओको अध्यक्षतामा समिति

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गर्न दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडिओ० को अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ ।

दैलेखका सीडिओ गोगन बहादुर हमाल सरकारको निर्णय अनुसार छिट्टै मुअब्जा निर्धारणको समिति गठन गरेर काम सुरु हुने बताउँछन् । उनको अध्यक्षतामा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख, जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहने समिति गठनको तयारी भएको छ ।

उनले उक्त समितिले नेपाल सरकारले तोके अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम गर्ने बताए । ४५ रोपनी जग्गामा ६ वटा व्यक्तिको घर पर्छ भने अन्य खोतीयोग्य जग्गा निर्धारण भएको सीडिओ हमाल बताउँछन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थकको अन्वेषणका लागि यहाँका स्थानीयहरुले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरु छिटो अन्वेषणको काम होस् भन्ने चाहनुभएको छ, उहाँहरुको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै रोकावट छैन्’, उनले भने ।

सरकारले तोके अनुसार र स्थानीय तहमा चलनचल्तीमा आएको मूल्यलाई आधार बनाएर घर तथा जग्गाको छुट्टा छुट्टै मुअब्जा निर्धारण हुने उनले बताए ।

सुर्खेतबाट दैलेखको भैरवी गाउँपालिकासम्म पुग्ने बाटो विस्तारको काम बाँकी नै रहेको उनले परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले बताए । ‘कर्णाली हाइवे र मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाटो मर्मत तथा विस्तारको काम धेरै स्थानमा बाँकी नै छ’, उनले भने ।

बाटो मर्मत तथा विस्तारको काम सकिएपछि मात्र जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक उपकरण पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अनुमान गरेकोभन्दा केही ढिलाई भयो, अब आवश्यक तयारीमा लाग्छौुं, उनले भने ।

उनले पहिलो चरणको काम सकिएको भन्दै अन्तिम परिक्षणको काम बाँकी रहेको बताए । ‘एक चरणको काम सम्पन्न भैसकेको छ, अब अन्तिम चरणको काम हुन्छ, पहिला पानी निकाल्ने स्थानको पहिचान भैसकेको छ, अब हामीले पहिचान भएको स्थान र गहिराइमा ड्रिल गरेर पानी निकालिन्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार यसअघि निर्धारण भएको स्थानमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ४ किलोमिटर गहिराइमा खाड्ल खन्नेर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम गर्छन् ।

परियोजनाले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकेको पत्राचार गरेपछि मात्र चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर अन्वेषणको काम सुरु गर्ने उनले बताए ।

सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि यसअघि सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको थियो ।

खानी तथा भूगर्व विभागले यसअघि नै दैलेखको श्रीस्थान, पादुका, कोटिला, दैलेख बजार तथा कर्णाली राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ड्रिलिङको काम गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खोलै सुकाएर विद्युत् उत्पादन गरेपछि स्थानीयको विरोध

७ शर्त पुरा गर्ने बीमा कम्पनीले मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, पुँजी पुर्याउनेलाई विशेष सुविधा

अब बैंकहरुले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा पठाउनु नपर्ने, १० लाखको सीमा पनि हट्यो

अब खाद्यान्न बालीको पनि बीमा, ८ प्रकारका क्षतिको रक्षावरण हुने, २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि

अर्ध-जलाशयुक्त तिला-१ र २ बाट वार्षिक २ अर्ब राजश्व संकलन हुने

कर छल्न अरुको नाममा कारोबार गर्ने धन्दा मौलाउँदै, शंकाको घेरामा रहेकाको नामावली संकलन