काठमाडौं । बजारमा मानिसको रोगको उपचारको लागि बेच्न राखिएकामध्ये १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहिन भएको औषधि विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, गुणस्तरहिन औषधिको बिगबिगी बजारमा भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमनमा विभाग स्वयं सक्षम नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

मंगलबार विभागमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै महानिर्देशक भरत भट्टराईले गत आर्थिक वर्षमा विभागले गरेको औषधिको नमूना परीक्षणमा ९.१४ प्रतिशत औषधि खान अयोग्य भएको भेटिएको उल्लेख गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई विभागको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै महानिर्देशक भट्टराईले सो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।

औषधि ऐन, २०३५ अनुसार ३६ सालमा स्थापना भएको विभागको स्थापना कालदेखि दरबन्दीमा समयानुकुल परिमार्जन नभएको जसका कारणले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको विभागको तर्फबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई गरिएको प्रस्तुतीमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहिन औषधि छ्याप्छ्याप्ती रहेको भन्ने सुनिएको र विभागको दायरा बढाएमा थप बढ्ने बताएका थिए । उनले जनशक्ति अभाव र समस्या देखाएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए ।

‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ’, मन्त्री गिरीले भनेका थिए ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले लामो समयदेखि सिमित जनशक्तिमा रहेर पनि विभागले काम गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले आगामी ओएनएममा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नेगरी दरबन्दीको व्यवस्था गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

महानिर्देशक भट्टराईले विभाग म्याचुरिटी लेबलको मापदण्डमा १ नम्बरमा रहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको बेन्चमार्किङ टुल अनुसार ३ लेबल कायम गर्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए थिए । साथै उनले विभाको अवस्थालाई सुदृढीकण गर्न सकेमा औषधीको निर्यातको वातावरण समेत बन्न सक्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले विश्वमा चिकित्सकहरुले विमारीहरुलाई आवश्क नहुने ५० प्रतिशत औषधि दिने गरेको समेत बताएका थिए । औषधिमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि विभागको सुदृढीकरण जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।

महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभागले ८८ वटा स्वदेशी औषधि उद्योग, तीन हजार ६ सय ३३ वटा, छ सय ३४ वटा औषधि र ३२ वटा औषधि उद्योग प्रयोगशाला अनुगमन तथा परीक्षण गरेको थियो । विभागले सो प्रकृयामा ६४ वटा मुद्दा दायर, ५ वटा औषधि उद्योगलाई कारवाही र दुई सय ३१ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गरेको थियो ।

विगत ५ वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटलाई हेर्दा औषधि व्यवस्था विभागले कहिल्यै पनि १ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा खर्च गर्ने विभागसँग क्षमता छैन ।

विभागका महानिर्देशक भट्टराईले केही समयअगाडि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै जनशक्तिको अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए । अहिले विभागमा एक सय १५ जना कर्मचारीले काम गर्छन् । ती कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी विभाग, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगन्जमा रहेको छ ।

स्थापना हुँदा केही सय संख्याका व्यवसायिक संस्थाहरुमा यसको अनुगमनको दायरा रहेकोमा हजारौंको संख्यामा व्यवसायिक संस्था, हजारौंको संख्यामा ब्राण्ड र सयौंको संख्यामा उद्योगहरु थपिँदा पनि विभागको अवस्था पुरानै भएकाले काममा निकै कठिनाई भएको सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मन्त्रीलाई व्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार विभागले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकेको कारण फार्मेसी सञ्चालकहरु २ हजार तिर्नको लागि जुम्लाबाट नेपालगञ्ज २५ हजार खर्च गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसको लागि विभागले प्रविधिको प्रयोग क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

सीईडीबी हाइड्रोले डाक्यो वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ