काठमाडौं । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो ।गत साउनदेखि माघ १५ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब बढीले भएको छ ।

अहिलेसम्मको संघीय सरकारको कोष हेर्ने हो भने आम्दानी पाँच खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै खर्च भने ६ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अहिलेसम्मको हिसाबमा संघीय सरकारको कोष एक खर्ब ६ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीअन्तर्गत राजस्वबाट चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको ३३.६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट खर्च ४१ प्रतिशत

तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे ४१.१५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा चार खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म १५.५५ प्रतिशत अर्थात ५९ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर असूली भएको छ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान संकलन भएको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रास सञ्चितीमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएका थियो ।

यस्तो रोक पुस १ गतेबाटै हटाएको छ । भन्सार मात्र नभएर आन्तरिक राजस्व समेत खुम्चिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यतया आन्तरिक राजस्व खुम्चिनुलाई विज्ञहरु अर्थतन्त्रमा आएको संकचुन मान्ने गर्छन् । सरकारले हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी लक्ष्य तोकेको छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि खर्च धान्न सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नाममा विनियोजन गरेको रकम खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थविद् भन्छन् : बजेटको बेथितिले राजश्व संकलन भएन

अर्थविद्हरु सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेटका कारण राजश्व संकलनमा कमी आएको बताएका छन् ।

अर्थविद डिल्लीराज खनाल सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण भन्सार राजश्व न्यून संकलन भएको बताउँछन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै वेथिति ल्याएको छ, कठोर मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको हो, बजेटमा एकै प्रकारका वस्तुमा कुनैलाई कर र अन्तशुल्कमा छुट, कुनैलाई दुबैमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, सोही कारण भन्सार राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन,’ उनले भने ।

उनले धेरै दशकपछि राजश्वभन्दा चालु खर्च बढी रहेको भन्दै एकदमै डरलाग्दो अवस्था देशको अर्थतन्त्र पुगेको बताए ।

‘जुन ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चको प्रविद्धि छ, त्यसलाई टोटल रिम्यू गरेर, अनुत्पादन क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुत्पादक खर्च घटाउँदै पुँजीगतखर्च बढाउने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग