काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतिक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झेल्नुपरेका समस्याहरुबाट मुक्ति मिल्ने बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलगत गन्ध धेरै आएको बताए । उनले राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति बनेर भन्दा पनि दलको प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले राष्ट्रपति पद पहिला फालेको जस्तो पद भएपनि पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रपतिय पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति विद्वत वर्गले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताए । उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य चुनाव किन हुनुपर्यो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । राष्ट्रपतिको चुनाव गोप्य हुनु भनेको ह्वीप लाग्दैन भन्ने अर्थ रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति एकताको प्रतिक हो । संघीयताको प्रतिक हो, गणतन्त्रको प्रतिक हो । यसलाई देशका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरपूर्वक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनायौँ भने राष्ट्रपतिबाट अहिले जेजे दुःख पाएका छौँ, त्यो भोग्नु पर्दैन । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा रुक्मांगत कटुवालको बाहेक अन्यमा बहस गर्नुपरेन तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा धेरै राजनीतिक गन्ध आयो । दलीय प्रभाव परको, गर्नु नहुने काम गर्नुभयो । राष्ट्रपति बडो विचार गरेर बनाउनुपर्ने रहेछ, पहिलो यो फालेको पद जस्तो थियो, अहिले प्रधानमन्त्री रोक्न र बनाइदिन पनि सक्नुहुने रहेछ । राष्ट्रपतिय पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति विद्वत वर्गले सुझाव दिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा ह्वीप नलाग्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बागमती प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाभाषीको संरक्षण हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बागबजारबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ४१ लाख ठगी गर्ने पक्राउ

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत