‘भारतबाट ग्यासमा पानी मिसिएर आउन थाल्यो, मूल्यमा राजनीति भयो’

  २०७९ पुष २६ गते १५:२०     विकासन्युज

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यलाई राजनीतिक विषय बनाइएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार नेपाल आयल निगमको ५३ औं वाषिर्कोत्सव अवसरको आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले सरकारले राजनीतिककरण गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल आयल निगमले राजनीतिक पावर र निर्देशनका आधारमा नेपाल आयल निगमले नेपालमा मूल्य समायोजन गर्ने गरेको भन्दै व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणालीमा आधारित भएर समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्याल राजनीतिक निर्देशनको भरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा व्यवसायी नेपाल आयल निगमको स्थीरताका निम्ती दुरगामी असर पर्ने बताउँछन् । उनले पावरका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा उपभोक्ता र राजनीतिमा राम्रो म्यासेज गएतापनि व्यवसायीमा पर्ने असरको मूल्यांकन नभएको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा निगम नाफामा जाने, मूल्य बढ्दा नोक्सानमा जाने लामो परिपाटी कायम नै छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई जहिलै राजनीतिक लाभहानीको हिसावमा मूल्य कायम राख्दा सही मूल्य कति हुनु पर्ने हो, करका स्थीतिहरु कति हुनुपर्ने हो, राजनीतिक मूल्य हुनु पर्नेकी, रणनीतिक मूल्य हुनुपर्ने हो कि उपभोक्ता केन्द्रीत मूल्य हुनुपर्ने हो यो विषय सधै विवादको विषय रह्यो’, उनले भने, स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार १ र १६ तारिखमा अटो सिष्टमबाट मूल्य समायोजन हुनुपर्ने भनिएको छ, १ तारिखमा व्यवस्थापनले मूल्य समायोजन हुँदैन भनेर जानकारी गराएको छ, त्यसको दुई दिन नहुँदै पुनः मूल्य घटाइयो, घट्ने बढ्ने एउटा दिन होला, दिनभर व्यवसायीले तेल खरिद गर्ने साँझ मूल्य घटाउँदा व्यवसायीलाई पर्ने असरको मूल्यांकलन भएन ।’

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले सरकारकौ कारण व्यवसायी पटकरपटक मर्कामा परेको बताए । विषम परिस्थितिमा समेत व्यवसायीले ग्यासको आयात र ढुवानीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै वार्ताबाट भएको सहमति समेत निगमले कार्यान्वयन नगर्दा समस्यामा पर्ने गरिएको बताए ।

‘निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नै गर्दैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा स्थीर राख्ने बढेर आउँदा नेपालमा तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘नीति अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्दै व्यवसायीलाई दिईने कमिशन पाउनुपर्छ ।’

भारतबाट आउँदा ग्यासमा पानी आउने भन्दै उनले गुणस्तरका लागि निगमले काम गर्नुपर्ने माग गरे ।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले निगम नीतिले भन्दा पनि आदेशले चलेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । उनले उपभोक्तालाई अति आवश्यक पर्दा व्यवसायीले दिन रात नभनि सेवा दिएता पनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थ राजनीतिक वस्तु हो कि आर्थिक वस्तु, सरकारले यसलाई प्रष्ट धारण दिनुपर्यो’, उनले भने, ‘आर्थिक वस्तु हो भने स्वयक्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्यो, राजनीतिक वस्तु हो भने सोही अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्यो ।’

डिजेलकै कारण विकास खर्चमा कमी 

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले डिजेलको मूल्यका कारण विकास खर्चमा कमी आउने गरेको बताए ।

‘योजनाविदहरुको बीचमा, विकाश निर्माणको काम र राजनीतिक रुपमा छलफल हुँदा विकास बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने गरिएको हुन्छ, यसको मुख्य कारण नै डिजेलको मूल्य हो’, उनले भने, ‘सरकारले टेन्डर गर्दा डिजेलको मूल्य एउटाँ हुन्छ, काम सुरु हुँदा दोब्बर बढीसकेको हुन्छ, वार्षिक रुपमा डिजेलको मूल्यमा मात्रै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढ्दा कसरी ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्ने ।’

उनले डिजेलको मूल्यलाई कर उठाउने माध्यम बनाउन नहुने भन्दै यसलाई रणनीतिको लेबल र देशको इन्डेक्स उठाउने लेबलमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.