अबको चितवन : रोकिन सक्छ आर्थिक राजधानीको एजेण्डा, घट्न सक्छ जग्गाको मूल्य

  २०७९ मंसिर १२ गते ११:५५     नारायण अर्याल

काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ । निर्वाचनले चितवन जिल्लाको राजनीतिक समिकरणलाई नै बदलिदिएको छ । चितवन जिल्लामा सिर्जना हुँदै गरेको नयाँ राजनीतिक समिकरणले आगामी दिनमा चितवनको विकासको गति नै घट्ने अनुमान धेरैको छ ।

०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, २ बाट एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र ३ बाट माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विजयी भएका थिए । आजसम्मको मतगणनामा आएका नतिजा र अग्रताको अवस्थालाई हेर्दा फेरि पनि मुलुकमा पुरानै ठूला राजनीतिक दलहरुको दबदबा रहने प्रायः निश्चित छ । तर, चितवन जिल्लाका मतदाताले आगामी संसदमा कमजोर उपस्थिति रहने पार्टीलाई विजयी गराएका छन् ।

विगत ५ वर्षमा संघीय सरकारको तहबाट भएको बजेट विनियोजनको प्रवृत्तिलाई हेर्दा विशेषगरी राज्यसत्तामा पहुँच भएको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दुबै सरकारले झापा, चितवन र डडेल्धुरालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा राखे । जसमा केही सांसदहरुले संसदमा नै पहुँच बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध समेत गर्दै आए ।

पछिल्लो ५ वर्षमा प्रचण्ड, सुरेन्द्र पाण्डे र रेणु दाहालको चितवनमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो विकास भएको छ । प्रचण्डले चितवनलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका साथै विकासको मोडेल नै बनाउने घोषणा गरेका थिए । भरतपुर महानगरको विकासमा काम गरेकै कारणले गत बैशाखमा भएको निर्वाचनमा रेणुले लोकप्रिय मत ल्याएको धेरैको बुझाई छ ।

गत कात्तिक २ गते मात्रै सडक विभागले नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि डिजाइन ठेक्का आह्वान गरेको छ । भरतपुर महानगरले नारायणी नदीको व्यवस्थापन र सौन्दर्यकरणको लागि गुरुयोजना बनाएर संघीय तहका ३ वटा मन्त्रालयलाई जोडेर अर्बौं लगानीको वातावरण निर्माण भइरहेको छ । भरतपुरको शहरी क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनको लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले करिब २ अर्बको लगानीमा आगामी वर्षदेखि काम शुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

माडी क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा संघीय स्तरबाट विद्युतीकरण, तटबन्धन, प्राविधिक क्याम्पस, सहरी विकास लगायतका क्षेत्रमा झण्डै अर्ब बढीका कार्यक्रम परेका थिए । लोथरदेखि सौराहासम्मको आरसीसी प्याक तठबन्धन, पूर्वी चितवन रिङरोड, जंगली क्षेत्रमा आरसीसी वाल, सौराहा भवन निर्माण, अस्पतालहरु र सडक लगायतका अरबौं लगानीका थुप्रै योजनाहरु प्रचण्ड र सुरेन्द्र पाण्डेको केन्द्रीय पहुँचबाट अगाडि बढेका छन् ।

मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन जिल्लामा भएका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ को नतिजा आएको छ । चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवी लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेललाई पराजित गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले नेपाली कांग्रेसका विश्व पौडेल र एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गरेका छन् । त्यस्तै,  निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि राप्रपाका बिक्रम पाण्डे विजयी भएका छन् ।

मतदानमार्फत मतदाताहरुले शुसासनको विषयलाई सचेत गराएको भएपनि केन्द्रीय राजनीतिमा पुरानै राजनीतिक दल र सदस्य समूह दोहोरिने भएकाले अर्थतन्त्रको सञ्चालन गर्दा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन नआउन सक्छ । त्यसैले अनुमान गर्न सकिन्छ की त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चितवनको आगामी विकासमा पर्ने निश्चितप्रायस् छ ।

नेपालको राजनीतिमा पहुँचको दुरुपयोग गरेर विकास गर्ने प्रवृत्ति लामो समदेखिको समस्या रहेको र आगामी दिनमा पनि त्यसको प्रभाव रहने अर्थराजनीतिक विश्लेषक विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘पञ्चायतकाल देखि नै यस्तो प्रकारको समस्या रहँदै आएको छ, अहिलेसम्म हेर्दा खासै परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन’, गौचन भन्छन्, ‘कतिपय राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेत त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ ।’

आम मतदाताले नै कसले योजना ल्याउन सक्छ भनेर हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो घरअगाडि बाटो आउँछ की आउँदैन, खानेपानी आउँछ कि आउँदैन भनेर मतदान गर्ने शैली छ’, उनले भने, ‘जुन नेताको स्रोतमा पहुँचमा छ त्यसलाई निर्वाचित गर्ने र स्रोतमा पहुँच नहुनेलाई निर्वाचित नगर्ने स्थिति छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुरानै दलहरुको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन् । यदि त्यसो हुन पुग्यो भने चितवनका २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नियमित बाहेक नयाँ आवश्यकता र चाहनाको विकास क्षेत्रमा बजेटको पैरवी गर्ने नेतृत्वको नै अभाव हुन पुग्छ । त्यस्तै, चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बिक्रम पाण्डेको सत्तामा स्वभाविक हिसाबले पहुँच नै कम हुन पुग्छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा पनि विकासको पैरवी गर्ने पहुँच सम्पन्न व्यक्ति आगामी संसदमा हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा विकासको ‘भाइब’ पैदा हुन खोजिरहेको चितवनमा अहिलेको चुनावसँगै सत्ता पहुँचको कमी हुन जाने हुँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण चितवन क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । विश्लेषक गौचनले चितवनमा फेरिएको शक्तिसन्तुलनले आगामी दिनमा त्यहाँको विकासमा केही प्रभाव पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘ठूला नेताहरुले नै त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नगर्ने भइसकेपछि केही परिवर्तन होलाकी भन्ने लाग्छ’, उनले भने । गौचनले भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल भएको हुँदा भने सो क्षेत्रमा केही सहज हुनसक्ने बताए । साथै गठबन्धनबाट निर्माण हुने सरकारमा साना दलको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन सक्ने गौचनको भनाइ छ ।

चितवनबाट नेताहरुको बहिर्गमनसँगै सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरुको पहलमा कमि आउन सक्छ । साथै ठूला स्तरका सडक विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्रहरुको विकास र संस्थागत विकासको गतिमा कमि आउनसक्छ । आर्थिक विकासका मुख्य कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा कमि आउने वित्तिकै सोसँग जोडिएर अगाडि बढ्ने उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा पनि स्वभाविक रुपमा कमि हुन जान्छ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा मानिसहरुले गर्ने पैसाको प्रवाहमा हुने नकारात्मक प्रभावका कारणले गर्दा चितवनमा उच्च तहमा पुगेको जग्गाको मूल्यमा पनि त्यसको असर पर्ने अनुमान विश्लेषकको छ । साथै नेपालमा नै विकासको हबका रुपमा लिन थालिएको चितवनको विकासको गतिमा कमि आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले भने सांसदहरु नीति निर्माणको लागि निर्वाचित भएको हुनाले अहिले स्थापित गरिएको भाष्य नै गलत भएको बताएका छन् । चितवनको सन्दर्भमा सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच भएका व्यक्तिहरु बाहिरिए पनि विकासको गतिमा प्रभाव नपर्ने उनको बुझाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X