काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति लिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको चार महिनामै आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको हो ।

गत साउन ६ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको बताएको थियो ।

यस्तै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको थियो भने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्दै ब्याजदर यथावत राख्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदरलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ब्याजदर नबढ्ने नीति अगाडि सारेको बताएको छ । तर, तरलताको संकटको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर रोकेर रोकिन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा धेरै कडाइ नगर्ने र बजारलाई नै खुला रुपमा छोड्नु पर्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको धारणा राखे ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइको र अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयमा चासो राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर ब्याजदरको विषय राखिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी र अर्थमन्त्रालयको दबाबमै ब्याजदर घटाउने र बढ्न नदिने नीति लिएको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध