काठमाडौं । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । निर्वाचनको समयमा खर्च बढ्ने र त्यो खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा अधिकांशको थियो । बैंकरहरु प्रणालीमा पैसा आउने अपेक्षामा थिए । तर, बैशाख अन्तिममा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता सहजमाा कुनै भूमीका खेल्न सकेन । सो समयमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा ३०/४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै निक्षेप भित्रियो ।

स्थानीय तहको चुनावले खासै सकारात्मक सुधार नदिएको बैंकिङ प्रणालीमा दशैं तिहारले शुभ संकेत दिन्छ कि भन्ने बुझाइ सबैको थियो । बैंक विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा बैंकरहरुले पनि दशैं तिहारमा सर्वसाधारणले खर्च बढाउने हुनाले त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका थिए । तर, सो अवधिमा पनि लगानीयोग्य पुँजी बढ्न सकेन । सो समयमा पनि २०/३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा भित्रियो । त्यो समय पनि बैंकरका लागि निराशाजनक नै रह्यो ।

त्यसपछि सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समय तोक्यो । त्यतिखेर सबैले पुनः निर्वाचनपछि प्रणालीमा निक्षेप भित्रिने विश्लेषण गरे । बैंकरहरु आशावादी बने । मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि अहिले मतगणना भइरहेको छ । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको भने कतिपय ठाउँको गणना भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म प्रणालीमा पैसा भित्रिएको छैन । तर, अझै पनि बैंकरहरु बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउने आशा गरिरहेका छन् । बैंकरहरु आशामा रहँदा तथ्यांकले भने चुनावपछि निक्षेप झन घटेको देखाएको छ । निर्वाचन अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको भएपनि यो अवधिमा निक्षेप घटेको तथ्यांकले देखाएको हो ।

कात्तिक मसान्तसम्म बैंकहरुले ४५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । मंसिर ८ गतेसम्म ४५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो ८ दिनको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप संकलन ५.४७ अर्ब रुपैयाँ घटेको हो । चुनावपछि प्रणालीमा पैसा थपिएला भन्ने अपेक्षामा रहेका बैंकरहरु निक्षेप घटेकोले थप दबाबमा देखिएका छन् । निरन्तरको निक्षेप घट्नु उनीहरुको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यसमाथि अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रको भविष्य कोर्ने उनीहरुको धारणा छ । कतिपय बैंकरहरु राजनीतिज्ञको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिमा ध्यान जाने भएकाले अबको स्थिती झनै अफ्ठ्यारो हुने होकि भन्ने चिन्ता रहेको उनीहरुको धारणा छ ।

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेल चुनावको पूर्ण नतिजा आएर सरकार नबन्दासम्म अर्थतन्त्रका बारेमा एउटा धारणा बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सबै दल मिलेर सरकार बनाउने हो भने सहज अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ । तर, आगामी सरकारले सत्ता प्राप्तिमा ध्यान दिने भएकाले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा आउन सक्ने उनले बताए ।

‘चुनावमा भएको खर्च बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउनुपर्छ, यो बीचमा ठूलो रकम निकालिएको पनि छ, खर्च भएको रकम प्रणालीमा आउनैपर्छ तर आगामी बन्ने सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले चुनावको नतिजा पूर्ण नआएकाले भविष्यमा अर्थतन्त्र के हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको बताए । निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार आगामी सरकार कस्तो बन्ने भन्नेमा एकिन हुन नसकेकाले अर्थतन्त्र के हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘अस्थीर सरकार बन्ने सम्भावना छ, अब बन्ने सरकारको ध्यान सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ, सरकारको नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधार गर्न धेरै जोड दिन सक्दैन, जसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ, सरकार बन्ने वित्तीकै पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक स्थिती सुधार गर्नु पर्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अुनसार बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप संकलनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनको बेलामा खर्च भएको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा नआएको पनि बताए । पुस महिना बैंकहरुका लागि अझै गाह्रो हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई रिफाइनान्सको ठूलो रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले पुस महिनामा सीडी रेसियो टाइट हुन सक्ने उनले बताए ।

‘रेमिट्यान्स बढ्दो छ, कर्जा माग घट्दो छ, त्यसैले सहज भएको हो, चुनावमा खर्च भएको रकम प्रणालीमा अहिलेसम्म आएको छैन, चुनावमा खर्च भएको रकम सबै नआएपनि केही रकम आएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा माग नभएसम्म बैंकले नआत्तिएर प्रवाह गर्ने हो भने सहज हुन सक्छ किनभने पुसमा बैंकहरुले रिफाइनान्सका लागि ५०/६० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, एउटा बैंकको २ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने छ, फिर्ता गरेपछि यसले सीडी रेसियो टाइट हुने सम्भावना छ ।’

साथै पुसमा कर पनि तिर्नुपर्ने भएकोले धेरै सम्हालिनु पर्ने उनले बताए । बजारमा धेरै तरलता नभएकाले पनि गाह्रो स्थिती गाह्रो नै रहेको उनको भनाइ छ । कर्जालाई न्यून राखेर निक्षेपमा जोडबल दियो भने आत्तिनु पर्ने अवस्था नआउने उनले बताए । ‘ठूला परियोजना आएका छैनन्, आएपनि रोक्ने गरेका छौं, यदि गर्नै पर्ने भए धेरै बैंकको सहभागीता गराएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, एउटा बैंकले ठूलो आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायले निर्वाचनमा खर्च भएको कूल रकमको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आउने अपेक्षा राखेको बताए । कात्तिक महिनामा भित्रिएको निक्षेप बराबरको रकम मंसिर महिनामा प्रणालीमा आयो भने केही सहज अवस्था हुन सक्ने उनले बताए ।

‘बैंकिङ्ग प्रणालीमा आएको निक्षेप सबै आन्तरिक बजारको होइन, यसमा केही रकम रेमिट्यान्सबाट आएको हो, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा धेरै खर्च भएको अनुमान छ, बजारमा खर्च भएको रकम सिस्टममा आउनु नै पर्छ, बजारमा खर्च भएको कूल रकमको ६० प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमा आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘एउटा उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र हेरेर ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ,सबै उम्मेदवारले खर्च गरेको ६० प्रतिशत रकम नै बैंकमा आउने हो भने सहज हुने थियो ।’

रेमिट्यान्स र विदेशी पर्यटकहरुले अर्थतन्त्र धानिरहेकाले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेका कारण सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । उनले पनि सरकार बन्न पनि कति समय लाग्छ भन्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरे । उनका अनुसार स्थानीय तहको रकमलाई पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाइने र रिफाइनान्सको दबाव रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनएमबि बैंकको एघारौं हेरिटेज वाक कार्यक्रम सम्पन्न

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

ज्योति विकास बैंकको नाफा १५. २४ करोड रुपैयाँ, आधार दर ९.९८ प्रतिशतमा झर्यो

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ भवन रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरमा