काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. रविन्द्र घिमिरेले बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार कोभिड बीमा दावी भुक्तानीको लागि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनी व्यवसायिक संस्था भएकोले व्यवसायिक लाभहानी हेरेर जिम्मेवारी पूर्वक निर्णय लिने र कसैको दवावमा परेर गलत निर्णय नलिने उनले बताए ।

बीमा प्राधिकरण र पुनर्बीमा कम्पनीबीच चर्को विवादको विषयमा विकासन्युजमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सो बताएका हुन् । गलत काम गरेको भए बीमा प्राधिकरणको कारबाही भोग्न पनि आफू तयार भएको उनले बताए ।

‘अध्यक्षको शपथ लिने बेलामा सेयरधनीको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु, म त्यसको पालना गर्छु, सेयरधनीको सम्पत्ति जोगाउने काम गर्दा नियामकले कारवाही गर्छ भने म कारवाही भोग्न पनि तयार छु, तर भविष्यमा मेरो हातमा हतकडी लाग्न सक्ने जोखिम लिएर गलत निर्णयमा सहि गर्दिन,’ मंगलबार विकासन्युजसँग बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

गत वर्ष पुनर्बीमा कम्पनीले कोरोना बीमाको एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा साधारणसभामा सेयरधनीले आलोचना गरेको उनले सुनाए । यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ भने निजी क्षेत्रको ५६ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

‘नेपाल रि व्यावसायिक कम्पनी हो, हामीले पुनर्बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको पालना गर्दै काम गर्नुपर्छ’ उनले भने- ‘कोरोना बीमाको पुनर्बीमा भएको पनि छैन, नेपाल रिले प्रिमियम पाएको पनि छैन, पहिले नै एक अर्ब तिरिसक्यौं, फेरि तेरो भागमा १२ प्रतिशत भनेर एकतर्फी अरुले भन्दैमा हामी पैसा तिर्दैनौं ।’

‘सरकारको लगानी रहेको कम्पनी भएकोले कर्मचारीको ग्रेड वृद्धि गरेर २०० रुपैयाँ बढाउन पर्यो भने पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ, यस्तो कम्पनीले बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ भन्दैमा कसैलाई करोडौं रुपैयाँ डोनेशन दिन सकिदैन’ उनले थपे ।

उनले बीमा प्राधिकरणको निर्देशनविरुद्ध अदालतमा न्यायिक माग गर्न जान सक्ने समेत संकेत गरे । ‘बीमितसँग प्रिमियम लिएर गरेको बीमाको दावी विवादमा त नियामकको निर्देशनविरुद्ध हामी उच्च अदालत गएका छौं, बीमितसँग लेनदेन नै नभएको विषयमा करोडौं भुक्तानी गर भन्दैमा हामी मान्ने पक्षमा छैनौं, यो विषय अदालतमा पुग्न पनि सक्छ ।’

कोरोना बीमाको दायित्व करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्दा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले भन्दैमा पुनर्बीमा कम्पनीले यति ठूलो रकम डोनेशन गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।

उनले दालमोड र चिउरा खाएर पुनर्बीमा कम्पनीको सम्पत्ति जोगाउने काम गरिरहेको पनि बताए । कोराना बीमामा पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलजफ्ती फसाइएको उनको भनाई छ । ‘असीमित दायित्व आयो भन्दैमा पुनर्बीमा कम्पनीको थाप्लोमा राख्ने काम स्वीकार्य छैन । ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दायित्व नेपाल सरकारले लिने पहिलेकै सहमति हो, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ घिमिरेले भने ।

सरकारको लगानी भएको संस्थालाई ढुबाएर निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई बजार खाली बनाउने नेपालको पुरानो रोग भएको स्मरण गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा त्यस्तो हुन नदिने उनले बताए । ‘नेपाल रिले प्रत्येक बीमा कम्पनीबाट पाउँदै आएको २० प्रतिशत डाइरेक्टेसन (प्रत्यक्ष हिस्सा) पनि खोसिँदै गएको छ, केही वर्षमा यसलाई शुन्यमा झार्ने तयारी भएको पनि सुनेको छु, यो सरकारले गर्ने निर्णय हो, हामी यसकोविरुद्ध अदालत गएको पनि छैनौं, हामीले लिँदै नलिएको दायित्व थोपर्ने प्रयास भयो भने हामी अदालत जानुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

बीमा प्राधिकरण र नेपाल रिबीच चर्को विवाद, कोरोना मुद्दामा बीमा कम्पनीहरुबीच पनि धुर्बीकरण

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल