बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिए, मर्जर भएर एकाधिकार हुने भयो

  २०७९ असोज ११ गते १७:३७     विकासन्युज

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उद्योग व्यवसायी संघले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको, ब्याजदर बढाएको लगायतका गुनासो गरेका हुन् ।

संघले उद्योग व्यापार लयमा फर्किने तयारीमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य हुनु परेको बताएका हुन् ।

संघले यस्ताे समयमा कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लैजाने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिन नहुने बताएको छ ।

बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक नहुने र कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गरे त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन नपाइने संघको भनाइ छ ।

यस्ता छन् संघका माग :

१ । व्याजदर बृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने

निक्षेपको व्याजदर बढ्दैमा निक्षेप नबढ्देको यथार्त विगत छ महिनामा देखिसकेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । निक्षेप संकलनको यो होडबाजीको कारण अनियन्त्रित हुँदै गएको निक्षेप ब्याज तत्कालै नियन्त्रण हुनु पर्दछ । वित्तीय स्रोत संकलनको ब्याजदर बढ्न गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढ्न गई कर्जाको व्याजदर बढाएर लाने वर्तमान प्रचलनलाई संशोधन गरी एकल अंकभन्दा कम वा नेराबैको आधिकारीक मुद्रास्फिर्ती दर भन्दा निक्षेपमा ब्याज दिने कामलाइ हतोत्साही गर्न पर्दछ । बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक हुनै सक्दैन । कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गर्छ भने त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

हाल वित्तिय संस्थाहरुले ३ देखि ६ महिने जस्ता १ वर्ष भन्दा कम आवधिक मुद्दती खातालाई हतोत्साह गर्ने गरी त्यस्ता निक्षेपहरुलाई मुद्दती निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिइ त्यस्ता मुद्दती निक्षेपको बढीमा बचतमा दिने ब्याजभन्दा १५ भन्दा कम मात्र बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायहरुले बैंकमा बैंकहरुसँग बढी बढाउ गराउँदै आफ्नो व्यवसायीक र तोकिएको सार्वजनीक कार्य भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरी खान पल्किएको हुँदा त्यस्ता व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायका निक्षेपमा बैंकको बचत खातामा पाइनेभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले १० देखि २० वर्षे जस्ता दिर्घकालिन मुद्दती निक्षपहरु खोल्नका लागि समेत बैंकहरुले प्रचार प्रसार गरि निक्षपकर्ताहरु आकर्षित गरेको पाईन्छ । यस्तो निक्षेपले निक्षेपकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रकारको दिर्घकालिन असर पुर्याउन सक्दछ भन्ने अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतीमा मात्र यस्तो लामो समयावधिको निक्षेप खोल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२ । कर्जाको उचित ब्याज र सहज पँहूच 

कोरोनाको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दी बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने कठिन प्रयत्नमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य भईरहेको अवस्था छ । यो असहज समय चालू पूँजीका नयाँ व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्रका लागि उत्तम व्यवस्था भए पनि यस्ता नयाँ व्यवस्थाका लागी बिस्तारै लगाउँदै ऋणीलई पनि सचेतना गराउदै सबै बाँच्ने गरी हालको कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लाने, बढाउन नदिने गरी व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नयाँ कर्जा दिन सक्दैन, थप कर्जा दिन सक्दैन, हामी मान्छौं । तर पुरानो कर्जा नविकरण गर्दा १ देखि २५ कर्जा रकम कम गरी, पुरानै ब्याजदरमा कर्जा नवीकरण हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न नपाईने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मनपरि असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्दछौ ।

कोही कसैबाट जानेर वा लोभका कारण कर्जाको शिर्षक अनुसार प्रयोग गरेको नपाएको भए भएसम्म सुधार गरी नियमित गर्ने र त्यस्तो गल्ती मा हुन नदिने गरी अब उप्रान्त नियमन निकाय, ऋणदिने निकाय र ऋणी सबै सचेतनाका कार्यक्रम बाट सचेत बनाउदै लाने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
उद्योगी, कृषकहरुलाई, घरेलु, महिला र साना लाइ कर्जामा सुलभ पहुँच र लाग्ने व्याजदरमा कम्ती मा २ प्रतिशत व्याजदर कममा कर्जा दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्ने । सबेै उत्पादन मूलक उद्योगहरुका लागि प्रवाह हुने ऋणको व्याज अन्य ऋण भन्दा २ ५ कम हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । उत्पादन लागत कम गर्न र स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना नगरी कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी ऋणीहरुबाट व्याज असुल उपर गर्ने गरेको पाइएको छ र अन्यथा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न समेत दबाब दिने गरेको पाईन्छ।

३ । चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा

व्यापारको प्रकार र वस्तु अनुसार नगद प्रवाह र नगदको आवश्यकता अलग अलग हुने तथा उद्योगको प्रकृती अनुसार फरक फरक हनुका साथसाथै उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु पनि अति आवश्यक भएकोले एउटै मापदण्डबाट चालु पुँजीकर्जा कर्जाको आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिँदैन । फर्म ,संस्था ,कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने चालू पुककजीको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोवाररविक्रीको आधारमा भन्दा उक्त फर्म ,संस्था ,कम्पनीको व्यापार चक्रको आधारमा चालू पुँजीकजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पति आवश्यक हुने छैन बन्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख हुनु पर्दछ । बैंकहरु लाइ परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनमा जिम्मेवार बनाउन गरीएको सुरुवाती प्रयासका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै चालु पुँजी प्रयोजन आवधिको सिमा निर्धारण गर्दा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षे लेखा परिक्षण विवरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने

४ । कर्जा असुली 

विगत ३ बर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेको ऋण अतिरिक्त ऋणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक मुस्ठ भुक्क्तानी गराउनका लागि अत्यधिक दबाब दिईरहेको कार्य लागि हाल बन्द गर्नु पर्ने र येस्तो ऋणलाई अध्यावधिक रुपमा सहज भुक्तानी गर्दै गराउँदै जाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अत्यधिक कागजातलाइ कम गरी ऋणीको हक र अधिकार बारे पनि उल्लेख गर्नु पर्ने । ऋणीले ब्याज बुझाउने म्याद प्रत्यक तिन महिना सकिएको ३५ दिन भित्र बुझाउँदा थप जरिवाना दस्तुर नलगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नियमन निकाएको निर्देशन नमान्ने बैंकलाई तुरुन्तै कारबाही हुनु पर्ने।

५ । एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउने सम्बन्धमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैरकोषमा आधारित सुविधाहरु समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गरी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीमा ठुलो वृद्धि भईसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा साविकको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत नै कायम गर्नु समय सापेक्ष रहेन । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म र बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गर्नु उपयुक्त भएकाले सो सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ती

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पूजीको वृद्धि र लागत घटाउने तथा अन्य विविध उदस्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज ,गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने नीति अनुसार मर्ज हुने कार्य हुँदै गर्दो वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न गई एकाधिकार प्रकृतिको बजार सृजना भई प्रतिस्पर्धी बजारमा जस्तो तुलानात्मक बढी लाभ लिन सक्ने असस्थामा कमी आएको तर्फ गम्भीर बिश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालका बैंकहरु संभाब्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा ब्यक्तिलाइ लगानी गर्ने, सिमित दायित्वलाइ असिमित बनाउने, व्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणी माथी अन्याय गर्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर आफ्नै ग्राहकको बेइज्जत गर्ने, डनहरु पठाएर पिडा दिने सम्मका कार्यहरुबाट हामी घरेलू, साना, ठूला, सबै पिडितहरुको तर्फबाट यो पिडाबाट मूक्तिका अनुरोध गर्दछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X