सहसचिव महेश भट्टराई केही दिन अगाडि मात्रै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई महानिर्देशक बनेसँगै अब उनी माथि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघि भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । भट्टराई यसअघि अर्थमन्त्रालय मातहतको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख थिए । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अनुगमन तीव्रता देखाउनु पर्ने भएपनि विभागले खासै चासो नदेखाएको गुनासो पनि सर्वसाधारणबाट आइरहेको छ । बजार अनुगमनको विषयमा महानिर्देशक भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, विभागलाई कसरी हाँक्ने योजना बनाउनु भएकाे छ ?

म भर्खरै नेतृत्वमा आएको छु । विभागमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका साथीहरु हुनुहुन्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अन्य सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सबै पक्षको आइडिया लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । खुसीको कुरा यो विभागकै रिफर्म गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा बनेको रिपोर्ट म पदस्थापना भएकै दिन आएको छ । त्यसैले त्यसमा नै टेकेर सबै पक्षबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषणका आधारमा अगाडि बढ्छु ।

सधैंको दशैंमा विभागले बजारको अनुगमन गर्छ, जुन परम्परा नै बनेको छ । यसपटकको अभियान कहिलेबाट कसरी शुरु गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजार अनुगमन भनेको विभागको नियमित काम हो । त्यसैले हामी वर्षभरी नै ‘अनकल’ अवस्थामा बस्नैपर्छ । विभागले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने अनुगमनको काम पनि गर्दै आएको छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताहरुमा वस्तुको माग र आम्दानी दुबै बढ्छ । यसले गर्दा बजारमा बिक्री पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा म्याद गुज्रेका, अखाद्य वा पुराना वस्तुहरुलाई पनि लुकाइछिपाई गरेर बेच्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा जब माग उच्च हुन जान्छ, मूल्यलाई पनि बढाउने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले नियामक निकायले यस्तो अवस्थामा मूल्य, वस्तु र गुणस्तरको नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात् चाडबाडको समयमा अभै धेरै बल लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमित परम्परा पनि हो र आवश्यकता पनि हो । चाडबाडको सन्दर्भसँग जोडेर गरिने अनुगमनका लागि असोज २ गतेबाट विभागले ५ वटा विभिन्न निकायसँग मिलेर फिल्डमा गएको अवस्था छ । झट्ट हेर्दाखेरी अहिले गरिएको चाडपर्व अनुगमन नै हो । तर, हामीहरुले अब यसलाई सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समन्वय गरेर नियमित रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य पनि तय गरेका छौं ।

यसपटकको चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा नयाँ विशेषता के छन् ?

चाडपर्व लक्षित गरेर अगाडि बढाइएको अनुगमनमा अहिले विभाग एक्लै अगाडि बढेको छैन। बजार अनुगमनमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, पशु सेवा विभाग र औषधी व्यवस्था विभाग पनि सँगै रहनेछन् । अनुगमनको क्रममा सबै विषयको विज्ञता हामीसँग हुँदैन । विभाग आँफैमा नन–टेक्निकल कर्मचारीहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यालय हो । हामीले बजारका धेरै विषयहरुलाई हेर्नुपर्ने तर हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति हुँदैन ।

कुनै मासु पसलमा गएर अनुगमन गर्दा मासु गन्हाएको पाएमा हामीले खान अयोग्य छ भनेर भन्न सक्छौं, तर त्यसलाई खान अयोग्य हो भनेर सर्टिफाइड गर्न नेपाल सरकारको प्रशासन शाखाको अधिकृतले सक्दैन । त्यसको लागि माछामासुकै विज्ञले गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा अहिलेको अनुगमनले विगतको तुलनामा नतिजा दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेको अनुगमनमा हामीले उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई वाचडगको रुपमा बस्न आग्रह गरेका छौं ।

बजारमा जुत्ता तथा कपडाका सामानहरुमा नक्कलीको बिगबिगी बढेकाे सुनिन्छऽ विभागले यो विषयलाई कसरी हेर्छ ?

बजारमा नक्कलीलाई सक्कली भन्ने, अन्डर इन्भ्वाइसिङ गर्ने, म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने लगायत विभिन्न विषयहरु रहेका छन् । अन्डर इन्भ्वाइसिङको विषयमा अनुगमन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको टिमसँगै हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै स्थापित ब्राण्डको जुक्ता सस्तोमा पाएमा मख्ख परेर किन्ने बानी छ हाम्रो । हामीले सुनेको के छ भने चाइनाबाट जुन ब्राण्डको भन्यो त्यही ब्राण्डको छापेर आउँछ । हामीले बजारमा नक्कली वस्तुको नियन्त्रण गर्नको लागि ती वस्तुको आयात पनि रोक्न पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि भञ्सारमा सक्कली लोगोकै भ्यालुएसन गरेपछि स्वतः त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

यसमा मेरो अनुभव के छ भने म त्रिभुवन विमानस्थलनमा काम गर्ने क्रममा कुनै एकजना इम्पोर्टरले एप्पलको लोगो टाँसेको नक्कली एयरबड लिएर आयो । हामीले त्यो एयरबडमा सक्कली एयरबर्डकै कर लगाइदियौं, त्यसपछि त्यो प्रकारले एयरबड ल्याएको देखिएन । बजारमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि सबै सम्बन्धित पक्षसँग पनि सहकार्य गरेर सँयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्दाखेरी मात्रै हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नसक्छौं ।

‘जागरुक उपभोक्ता जिम्मेवार उपभोक्ता’ भन्ने नारामा विभागले शुरु गर्ने भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण अभियान अहिले कहाँ पुगेको छ ?

बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि एउटा पक्ष मात्रै नभएर उपभोक्ता र बिक्री गर्ने निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने, नियामक निकायले सहि ढंगले नियमन गर्नुपर्ने, मिडियाहरुले वाचडगको रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने र असल व्यवसायीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायत सबै पक्षका आ–आफ्ना भूमिकाहरु रहेका हुन्छन् । सबै उपभोक्ताहरु व्यवसायी होइनन् तर सबै व्यवसायीहरु उपभोक्ता हुन् । बजारमा सचेतना ल्याउनका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न उपायहरुमध्ये अगाडि बढाइएको यो एकप्रकारको सचेतना क्याम्पिङ हो । यस अन्तर्गत विभागको तर्फबाट डिजिटल पर्चा निर्माण गरेर ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७५३ वटा पालिका र विभागको क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । साथै मिडियामा पनि पठाएका छौं ।

विभागको दैनिक अनुगमनले बजार तथा व्यवसाय धेरै नै अपारदर्शी रुपमा रहेको छ भन्ने देखाएको छ । बजार तथा व्यवसायलाई अपडेट गर्नको लागि विभागको जनशक्ति कमि भएको हो ?

यो सन्दर्भमा पहिलो विषय, विभागले आँफै फिल्डमा उत्रिएर अनुगमन गर्ने काम गर्नु हुँदैन । विभागले उदाहरणको रुपमा केही अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने बाहेक अनुगमन गर्ने परम्परालाई रिभिजन गर्नैपर्छ । दोस्रो विषय भनेको अहिले सबैभन्दा फ्रन्टमा बसेर अनुगमन गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो । ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन्, २०७४’ ले बजार अनुगमन गर्ने म्यान्डेड दिएको छ । अब स्थानीय तहहरुले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई लिएर हामी बजार अनुगमन गर्नको लागि तयार छौं भनेर भन्नुपर्यो । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरु खरो रुपमा उत्रिन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमनको विषयलाई अगाडि बढाइसकेपछि विभागले राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण गर्ने, निर्देशन गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा एकरुपता कायम गर्ने र समन्वय गर्ने काममा केन्द्रीत हुन्छ । त्यो सेक्टरमा आगामी दिनमा हामी केन्द्रीत हुन्छौं । त्यसैले ७५३ वटा पालिका र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय फ्रन्टलाइनमा बसेर अनुगमन गर्ने निकाय हुन् । अहिले विभागले उदाहरणको रुपमा केन्द्रमा अनुगमन गर्छ । यसको प्रभाव जिल्लासम्म पर्न जान्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’