यसले श्रम बजारमा भइरहेको एउटा शोषणको अन्त्य हुने जिफन्टको निश्कर्ष छ । जिफन्टको यही साउन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म हुने आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्टर्नका नाममा विनापैसा काममा लगाउने मात्र नभई कतिपय प्रतिष्ठानमा उल्टै शुल्क असुल्ने काम भएकाे जिकिर गरे ।

उनले इन्टर्नलाई पनि ज्याला दिनु पर्दछ भन्ने अभियान जिफन्टले सुरु गर्ने जानकारी दिँदै यसले प्रतिफलपूर्ण रोजगारीको विषयलाई अगाडि बढाउने बताए।  नेपालमा कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क नै नभएका कारण जिफन्टले श्रमिकलाई स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि दबाबकारी अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यसका लागि हरेक पालिकामा जिफन्टले कम्तीमा तीन जना युनियनका नेता परिचालन गर्ने जनाएको छ । उनीहरुमार्फत सो पालिकामा रहेका श्रमिकलाई दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । “यसका लागि देशका ७५३ वटै पालिकामा जिफन्टका अगुवा नेताहरु परिचालित हुनेछन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यसले देशव्यापीरूपमा एउटा अभियान सञ्चालन हुनेछ ।”

‘श्रमजीवी वर्गको सम्मान र समृद्धिका लागि सुदृढ र परिपूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने मूल नाराका साथ यही साउन ७ गते गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रको सूर्योदय हलमा सुरु हुने जिफन्टको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम छ । बाँकी तीन दिनको बन्दसत्र राष्ट्रियसभागृहमा हुनेछ । चार दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा जिफन्ट आबद्ध २१ वटा युनियन र जिफन्टका सातवटै प्रदेशका गरी ५१२ प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् ।