काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालबाट अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिना अर्थात ०७८ पुस १७ देखि ०७९ असार २० गतेसम्म विदेश पढ्न जानको लागि ८२ हजार ४ सय ९ जना विद्यार्थीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिए ।

ति विद्यार्थीले एनओसी मात्रै लिएनन्, उनीहरुले औसतमा प्रतिव्यक्ती १५ लाख खर्च गरेको हिसाब गर्ने हो भने पनि १ खर्ब भन्दा धेरै रकम विदेश लैजाने काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चालु आवको १० महिनामा ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि खर्च भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आव २०७६/०७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड र २०७७/०७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आवको बैशाखमसान्तसम्म विदेश भ्रमण शीर्षकमा नेपालबाट ७२ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अध्ययन भिसामा विदेश जाने धेरै विद्यार्थी आफ्नो पढाइसँगसँगै काम गरेर पैसा कमाउने अभिलासा बोकेर जाने गर्दछन् । उच्च घरानियाका सीमित संख्याका विद्यार्थीहरू बाहेक धेरैले विदेशमा पढ्दै काम गर्दै गर्छन् ।

अहिले नेपालमा अहिले १ दर्जन भन्दा धेरै विश्वविद्यालय रहेका छन् र अझै विभिन्न नामका विश्वविद्यालयहरुको संख्या थपिने क्रम रहेको छ । विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट भइसकेपछि अहिले विश्वविद्यालयहरुले स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी तहमा अध्ययन अध्यापन गराउने गर्छन् ।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उमेरले १८ वर्ष माथिका हुन्छन् । अर्थात् उनीहरू धेरै प्रकारको श्रमको लागि पनि शारिरिक र मानसिक रुपमा योग्य भैसकेका हुन्छन् । तरपनि विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिएकाे छैन ।

नेपालबाट नै गएका लाखौं विद्यार्थीले हप्तामा १५ देखि २० घण्टाको क्रेडिट आवरमा अर्थात हप्तामा ३ देखि ४ दिन मात्रै पढेर विश्वविद्यालयको शिक्षा पुरा गर्ने गर्छन् । पढाइसँगै उनीहरुलाई काम गर्नको लागि वा आफ्नो खर्चको निमिक्त कमाउनको लागि प्रशस्त समय उपलब्ध हुने गर्दछ । तर, नेपाली विश्वविद्यालयमा हप्ताको २४ देखि ३१ घण्टासम्म पढाउने, त्यो पनि हप्ताको ६ दिन पुरै पढ्नुपर्ने विषयले विद्यार्थीहरु श्रम र रोजगारबाट टाढिएको देखिन्छ ।

नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम नै रोजगारीलाई प्राथमिकता नदिने प्रकारको रहेको पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीको धारणा छ । ‘पढ्दै गएपछि कामबाट अलग्याउँदै जान्छ, अन्य विकसित मुलुकहरुमा विद्यार्थीलाई पढेपछि काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाइएको छ तर, हाम्रोमा पढेपछि काम गर्नुहुँदैन भन्ने प्रकारको सामाजिक मनोविज्ञान बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ काम गरेर पढ्ने विषयमा नीति छैन ।’

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यो विषयलाई औसत र सामाजिक परिवेशको आधारमा समेत हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाली विद्यार्थीले कमाएर पढ्न चाहँदैनन्, विदेशी विद्यार्थी बाबुआमाको पैसामा पढ्दैनन् । विदेशी विद्यार्थीलाई कमाउन पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसले पनि उनीहरुले कमाउनै पर्दछ तर हाम्रा बाबुआमाले नातिनातिना सम्मकालाई हेर्दिने संस्कार भएकाले उनीहरुलाई त्यो भन्ने छुट छैन, यो कोणबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. कोइरालाले भने ।

विश्वविद्यालयको पढाइ गराइसँग नै सम्बन्धित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने उनी बताउँछन् । साथै उनले पश्चिमा देशहरुमा गरीखानेको निमिक्त कम्युनिटी कलेजहरु हुने र विश्वविद्यालयमा पढेर नभएर कम्युनिटी कलेजमा पढेर गरिखाने उनको भनाइ छ । कम्यूनिटी कलेजमा समुदायलाई चाहिने खालको विषयवस्तु पढाइ हुन्छ, सीप प्रदान गर्ने खालका विषयवस्तु पढाउँछन् । यो किसिमको तरिका हाम्रोमा भएका कम्यूनिटी कलेजले गरेनन् । नेपालमा कम्यूनिटी कलेज नामधारी मात्रै बन्न पुगेको डा. कोइरालाको धारणा छ ।

‘कम्यूनिटी कलेजको विशेषता भनेको सबै कोर्षहरु विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदैनन्, कलेज अनुसार क्रेडिट आवर ट्रान्सफर हुन्छ, धेरै कोर्षहरु स्थानीय कोर्ष हुन्छन्,’ डा कोइरालाले भने । नेपालीहरु विदेश गएर तीनै कम्यूनिटी कलेजमा पढेर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

पढाइसँगै राेजगारकाे स्कीम आवश्यक

विद्यार्थीलाई काममा जोड्नको लागि सरकारले केही स्किम मात्रै ल्यायो भने धेरै गर्न सकिने पूर्व शिक्षा सचिव मैनालीको धारणा छ । ‘उदाहरणको रूपमा विश्वविद्यालयभित्र सहकारी खोल्न सकिन्छ, यसो गर्यो भने विद्यार्थीको काम र पढाइलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ, अथवा पछि कमाएर तिर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम राज्यले सञ्चालन गरोस्,’ मैनालीले भने ।

विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काममा जोड्ने हो भने विश्वविद्यालयको अध्ययन सकिएपछि विदेशमा वा स्वदेशमा विद्यार्थी उद्यम वा रोजगारसँग जोडिएर अगाडि बढ्न समस्या नहुने उनकोे भनाइ छ । कामसँग कटेर गरिएको अध्ययनले शिक्षा हासिल गरेतापनि विद्यार्थीलाई भविष्यमा बेरोजगार वा अनुत्पादक बनाउने उनको बुझाई छ ।

छोटो समयका तालिमहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । त्यसरी तालिम लिएको विद्यार्थीलाई ऋण लिन पाउनेदेखिको व्यवस्था कलेज लेबलमा नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यस्तो अवस्था भयो भने क्रेडिट आवर जति भएपनि समस्या नपर्ने उनले बताए ।

उनले अडिट कोर्ष बनाएर पनि स्थानीय रुपमा शिक्षक विद्यार्थीले निर्माण गरेर पढ्न सक्ने बताए । त्यसो गरेर स्थानीय कोर्षको अडिट गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

अहिले नेपाली विश्वविद्यालयहरुले पढाउने कोर्षकै लेवलमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा हुने गरेको डा. कोइरालाकोे भनाइ छ । ‘विदेशी विश्वविद्यालयमा शिक्षकले पढाउँदा पढाउँदै कुनै सम्बन्धित नयाँ पुस्तक प्राप्त गर्‍याे भने विद्यार्थीलाई त्यो पनि पढ्न अनुरोध गर्छ, तर नेपाली शिक्षकहरुले कोर्षमा भएको बाहेकका सन्दर्भमा प्रवेश गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘किताब धेरै त उनीहरुकोमा हुन्छ, पढ्ने संस्कार त उनीहरुकोमा हुन्छ, त्यसैले कोर्षको कुरामा नेपाली विश्वविद्यालयले भन्दा विदेशी विश्वविद्यालयले धेरै पढाउँछन् ।’

पूर्व शिक्षा सचिव मैनालीले क्रेडिट आवरको सन्दर्भमा विश्वव्यापी नै एउटै प्रकारको मान्यता रहेको बताउँछन् । तर, गैर–प्राविधिक विषयमा क्रेडिट आवर घटाउन सकिने र दिन घटाउन सकिनेमा भने उनले पनि त्यो कुरा सम्भव रहेको बताए ।

‘हाम्रो निम्ति पुस्तक धेरै भए भन्ने प्रश्न होइन्, यी पुस्तकले उच्च शिक्षालाई पुग्दैन्,’ उनी भन्छन्, ‘ स्नातक भनेको सम्बन्धित विषयमा जानकार हुनु हो, स्नातकोत्तर भनेको सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुनु हो । एमफिल भनेपछि त्यसको फिलोसपी थाहा पाउनुपर्छ र पिएचडी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री हो ।

हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले गैरप्राविधिक विषयमा क्रेडिट आवर र हप्तामा दिन घटाउन सकिने बताउँछन् । ‘प्राविधिक विषयहरुमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक गरेर हप्तामा ३३ घण्टा पढ्नैपर्ने हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै भएको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘तर अप्राविधिक विषयहरु जस्तैः मानविकी, व्यवस्थापन, आइटी जस्का कोर्षहरुमा भने क्रेडिट आवर र दिन घटाउन सकिन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी

काठमाडौंका २७ विद्यालयले कक्षा र विषय थप्ने, नाम परिवर्तन गरे थप ४ वटालाई अनुमति दिइने

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

६ सय ३० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

भारतीय दूतावासद्वारा सामुदायिक विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण