काठमाडौं । ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ तर संकट समाधान गर्न सरकारी नियाकहरु मिलेर काम गरिरहेका छैनन्’ आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले एकै स्वारमा भन्दै आएको विषय हो यो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको मतभेद पदासिन भएको केही दिनपछि नै सार्वजनिक भएको थियो । शर्मा नेकपा माओवादीका नेता भएको, पौडेल नेपाली काँग्रेस निकट भएको र अधिकारी नेकपा एमाले निकट भएकोले पनि शक्ति आधार, वाद र प्राथमिकता नै फरक भएकोले मतभेद हुनु स्वभाविक थियो ।

मतभेद र मनमुटाव भित्रभित्र सीमित रहेन, सार्वजनिक मञ्जमा, आमसञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट थिए ।

२०७८ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नराम्ररी झपारे । सोही दिन साँझ गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको र उनीमाथि छानविन समिति गठन गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो । अघिल्लो दिन नै मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय गरेको माइन्यूट तयार गरियो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यो तहको द्वन्द्व भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो ।

घट्ना त्यतिमा मात्र सीमित भएन । गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गए । बैशाख १६ गते गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालिन फैसला भयो । उनी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किए ।

गभर्नर पदमा अधिकारी फर्किएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको राजीनामा दिनुपर्ने माग जनस्तरमा भयो । तर शर्मा आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिरहे । राजीनामा गर्न मानेनन् ।

त्यसपछिको करिव एक महिनासम्म अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच संबाद तथा भेटघाट हुन सकेन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री लचिलो बनेका थिए । गभर्नरलाई कार्यकक्षमा बोलाई मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो चासो सुनाउँदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा थिए भने गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारीमा उभिए । अर्थमन्त्री सेयर कर्जाप्रति खुकुलो नीतिको पक्षमा थिए गभर्नर पुरानै नीतिको पक्षमा । सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री थिए भने गभर्नर विपक्षमा ।

अर्थमन्त्री ऋणीलाई सहुलियत व्याजको कर्जाको पक्षमा थिए भने गभर्नरले व्याजदरमा हस्तक्षेपकारी नीतिलाई जोड दिन थालेको थिए । अर्थमन्त्री मुद्रा प्रवाह विस्तार गर्ने पक्षमा थिए भने गभर्नर मुद्रा प्रवाह नियन्त्रणको पक्षमा ।

गभर्नर अत्यावश्यक वाहेकका बस्तु आयात बन्द गर्ने पक्षमा थिए भने अर्थमन्त्री राजश्व लक्ष्य नपुग्ने भन्दै आयात नियन्त्रणमा कठोर बन्न नहुने पक्षमा थिए । आयात नियन्त्रण गर्ने बस्तुको सूची बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच ठूलो मतान्तर थियो ।

यस्ता धेरै मतभेदको बीचमा अर्थमन्त्री विवादमा तानिए । बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा व्यापारी विनोद चौधरीको भित्रिया कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश दिएको र चौधरीको स्वार्थमा करका दर फेरवदल भएको विषय सार्वजनिक भयो । यसको उग्र रुप लिएपछि छानविन गर्न संसदीय संमिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न केही सहज भएको छ । तर, उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको छैन । यस अवस्थामा सरकार र गभर्नरबीचको विवाद टुङ्गिएको रुपमा हेर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती