सरकारी कार्यालय नै गर्छन् पेट्रोलको उधारो कारोबार, करोडौंको भुक्तानी बाँकी

  २०७९ असार १९ गते १०:३८     विकासन्युज

काठमाडौं । पेट्रोल व्यवसायीहरूले सरकारले नै समयमै पेट्रोलियम पदार्थको बक्यौता भुक्तानी नगरेको बताएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले शतप्रतिशत सरकारी कार्यालयले उद्यारोमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने गरेको बताए ।

‘शतप्रतिशत सरकारी कार्यालयले उधारोमा तेल खरिद गर्ने गरेका छन्, सरकारी बाहेक निर्माण व्यवसायी, निजी बोर्डिङ स्कुल तथा प्रोजेक्टहरुले सिमित अवधिका लागि उधारोमा तेल खरिद गर्ने गरेका थिए, हामीले उधारोमा तेल बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उधारो बिक्री बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपाल आयल निगमले पम्पहरुलाई दिने कमिसन (पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्यमा दिने गरेको रोक लगाएर पुरानै मूल्य दिएको छ ।) मा रोक लगाएपछि पम्पले उधारोमा बिक्री वितरण रोक्ने निर्णय भएको हो ।

एशोसिएशनले नियमित रुपमा सीमित पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने कम्पनी तथा सरकारी कार्यालयले पुरानो बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी अर्काे पम्पबाट उधारोमै खरिद गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ ।

यसअघि उधारो लिएका व्यक्ति तथा कार्यालयले पम्पलाई भुक्तानी नगरी अर्काे पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने गरेको भन्दै एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि उधारो कारोबार पूर्ण रुपमा बन्द गर्न पम्पलाई निर्देशन दिएको हो ।

एशोसिएशनले सदस्य पम्पलाई एउटा पेट्रोल पम्पसँग लिइएको उधारो भुक्तानी समेत नगरी अर्काे पेट्रोल पम्पबाट पुनः उधारोमा कारोबार गर्ने वा लामो समयदेखि उधारो रकम भुक्तानी नगर्ने खरिद कर्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा कार्यालयहरुको विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन समेत सदस्य बिक्रेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्ता खरिदकर्ताहरुलाई पुरानो पेट्रोल पम्पको बाँकी बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने र राज्यभरिका कुनै पनि पेट्रोल पम्पहरुबाट नगदमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराउन सम्पूर्ण पेट्रोलियम बिक्रेताहरुलाई जानकारी दिएको छ ।

अध्यक्ष प्रधान उधारो रकम भुक्तानी नगर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई सम्बधित पम्पले आन्तरिक रुपमा कालोसूचिमा राख्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई कालोसूचिमा राख्ने अनुमति छैन्, तर रकम भुक्तानी नगर्नेलाई आन्तरिक रुपमा कालोसूचिमा राख्न सकिन्छ’, उनले भने ।

एशोसिएशनले देशभर रहेका सदस्य पम्पबाट लाखौं रकम बक्यौता थुप्रिएको गुनासो आएपछि उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X