काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक र आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याएको बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका करको दर परिवर्तनले दर्जनौ उद्योगहरु डुब्ने अवस्थामा पुग्न लागेको सम्बन्धित उद्योगीहरुले बताएका छन् । करका दरमा गरिएको परिवर्तनलाई नसच्याए दर्जनौ उद्योगहरु धरासायी हुने र हजारौं कामदारहरुको रोजगार गुम्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उद्योगीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटले फलाम उद्योगका आयातकर्ता र स्यानीटरी प्याड उद्योगीलाई ठुलो समस्यामा पार्नेगरी करको दरमा परिवर्तन गरिएको कार्यक्रममा सहभागी उद्योगीहरुले बताएका थिए ।

स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले तयारी प्याडको आयातमा सरकारले १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै भञ्सार कर लगाउने नीति लिएको तर आफुहरुले सामाग्रीहरुको आयातमा नै साढे आठ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने अवस्था भएकाले अब उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । आफुहरुले करको दर परिवर्तनले आफ्ना उद्योगहरुलाई पारेको समस्याबारे सबैलाई भनेको, सबैले सकारात्मक विचार राखेको तर सुनुवाई गर्ने काम नभएको अधिकारीले गुनासो व्यक्त गरे ।
रोलिङ मिल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश शाखःले औषधी, विउविजन, खाद्यान्न लगायतका कुनैपनि वस्तुहरुमा सरकारले शुन्य ड्यूटी कायम नगरेको तर, स्पन्ज आइरनमा भने केही उद्योगीको पक्षमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको बताए । आफुहरुले आफ्नो माग ९ महिनादेखि राख्दै आएकोमा पनि त्यसको सुनुवाई नभएको शाखःको भनाई छ ।

‘प्रतिस्थापन बजेट आउँदा डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ रहेको र अहिले १ सय २० रुपैयाँ भएको अवस्थामा करको छुटले उपभोक्तालाई कसरी फाइदा भयो,’ शाखःले प्रश्न गरे । सरकारलाई नै भुलभुलैयामा पारेर सिमित उद्योगीहरुले फाइदा लिने काम भएको उनको भनाई छ । अहिले आफ्नो उद्योगहरु ३ प्रतिशत मात्रै फाइदामा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले कुनै दिन सरकारको नाममा पत्र लेखेर सुसाइड गर्ने दिन नआउला भन्न नसकिने बताए ।

एफएनसिसिआईका पूर्व अध्यक्ष प्रदिप श्रेष्ठले राज्यले करमा गर्ने हेराफेरीले लगानीकर्ता सडकमा आउने जान सक्ने बताए । सरकारले फलामको आयातमा गरेको करको परिवर्तने धेरै उद्योगहरु बन्द हुनपुग्ने अवस्थामा रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । अहिलेसम्म १०/१५ वटा बैठकले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै श्रेष्ठले के आफुहरु अब देश छाडेर जानुपर्ने हो भनि प्रश्न गरे ।

देश गरिब नभएर गरिब बनाइएको उद्योगी श्रेष्ठको धारणा छ । बजेट भनेको उद्योगहरुको लाइफलाइन भएकाले आफुले मात्रै २ हजार ५ सय कामदारलाई रोजगार दिएको बताउँदै यदि उद्योग बन्द भएमा उनीहरुको चुल्हो बन्द हुने उनले बताए ।

राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले करको नीतिका कारण स्यानिटरी प्याड र स्टिल उद्योगमा परेको प्रभावलाई सरकारले महशुस गरेको बताए । राजस्व परामर्श समितिले डिजिटल क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन र ठुला करदाताले बुझाएको करको अडिट गर्न सुझाव दिएको बताए ।

राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसलाई फाइदा पुग्छ भनि कुरामा ख्याल पुर्याउनुपर्ने अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणी अधिकारीको भनाई छ । हरेक वर्ष ट्याक्समा अनावश्यक रुपमा परिवर्तन गर्ने काम भएको डा अधिकारीले बताए । कस्टम ड्यूटी लगाउनको लागि पनि भञ्सार ऐन भएको तर त्यसलाई सरकारले ख्याल नगरेको उनको भनाई छ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार १० वर्षदेखि भैरहेको छ, अहिलेमात्र होइन्, अर्थव्यवस्था नै रेन्टायर भैसकेको अवस्था छ,’ डा अधिकारीले भने ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले उद्योगहरुको विषयलाई अगाडि बढाउँदा वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । वातावरणलाई ध्यान नदिने हो भोलिको सम्भावना बोकेको पर्यटन उद्योग नै कोल्याप्स हुनसक्ने भन्दै उनले स्टिल उद्योगले वातावरणलाई धेरै असर गर्ने भनाई राखे । गुरुङकाअनुसार बन्द नै गर्नुपर्ने स्टिल उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेकाम गरेको छ । सरकारले वाइघात नीति ल्याएर अरबौं लगानी गरेका उद्योगीहरुलाई हैरानी गर्ने काम गरेको भन्दै सरकराले त्यसको सुधार गर्नेमा आफ्नो आशा रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

भन्सार छलेर ल्याइएको १६ लाख बराबरको सामान बरामद