अर्थमन्त्री शर्माको दोस्रो बजेटमा पनि उद्योग क्षेत्रमा काखा र पाखाको नीति, खुशी हुनेभन्दा रिसाउने धेरै
२०७९ जेठ २७ गते ११:४८ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकै आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएका छन् । उनको पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यद्यपि, उनले पहिलो बजेट भने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएका थिए ।
शर्माले प्रतिस्थापन मार्फत ल्याएको बजेटले नेपालमा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगबीच विवाद भयो । मन्त्री शर्माले बजेट मार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिए भने एमएस विलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । सरकारको यस्तो नीतिले स्पन्ज आइरन आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग खुसी भएका थिए भने एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्तित बनेका थिए ।
शर्माको दोस्रो बजेटको रुपमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि उद्योगीबीच फाटो ल्याइदिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले उद्योग थप धरासायी बन्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बजेटमा सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै जीआई वायर, ग्याबिन उद्योग, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ, नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग र नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलक फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यस्तै, अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
जीआई वायर र ग्याबिन उद्योगले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको कर नीतिका कारण देशमा नै जीआई वायर उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे जनाएका छन् ।
‘जीआई वायर प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको एमएस वायर रड नेपालमा कसैले उत्पादन नगरेको र आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी त्यस्ता काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क छट र विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिई बर्षाैंदेखि संचालनमा रहेका जीआई वायर उद्योगलाई धरासायी पार्ने नीतिले राज्यको औद्योगिकरणको नीतिमा असर पुग्ने निश्चित छ’, संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बनस्पति घ्यू तेल उद्योगको विरोध
बनस्पति घ्यू तेल उद्योगीले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण उद्योग थप संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् ।
उद्योगीले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गरेर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्तै, प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो ।
संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा विशेष उद्योगहरु बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
संघले बजेटमा राखिएको तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा एक तह कम भन्सार महसुल लागु गर्नेकुरा खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई मंहगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नलाई कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार शुन्यु गरी अन्तशुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
सेनेटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी डुब्दै
सरकारले बजेट मार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल सेनेटरी प्याड उद्योगमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै व्यवसायीले सरकारकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको नीतिकै कारण ४० उद्योगको ६ अर्ब बढी लगानी रहेको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले प्याड उद्योगीहरु अन्यायमा परेको बताए ।
‘सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ, आत्मनिर्भर भएकै क्षेत्रलाई संकलनमा पार्ने गरी सरकारले आयातीत वस्तुको भन्सार छुट दियो’, उनले भने ।
सरकारको भनाई र गराई फरक : नाडा
नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको भनाइ र गराई फरक भएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष ध्रुबबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा बृद्धि गरेर भनाइ र गराई फरक भएको बताए ।
उनले जुनसुकै देशले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको र नेपालमा पनि सोही नीति लिएको भनिरहँदा भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए ।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखियो, सरकारको नीतिकै कारण दुई पाँग्रे सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ अध्यक्ष थापाले भने ।
दुई संस्थाबीच विवाद
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायिक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए ।
उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.